इटहरी। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले ६ लेन सडक आयोजना विस्तार कार्यमा थप अन्यौलता बढेको छ । इटहरीमा मिचिएको संरचना भत्काउने विषयमा पुनः अन्यौलता सिर्जना भएको हो ।
इटहरी चोक विराटनगर लाइनका घरधनीहरूले रिट दायर गरेपछि सो रिटउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल मुआब्जालगायतको प्रक्रिया पूरा गर्न भनेसँगै अन्यौलता सिर्जना भएको हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुआब्जा प्रक्रिया र सडक विस्तार सँगै लान सकिने तर, मुआब्जा नदिई सडक बनाउन नपाइने आदेश आएको सडक विस्तार आयोजनाले बताएको छ । ६ लेन सडक विस्तार आयोजनाले सडकको राइट अफ वे खाली गर्न जारी गरेको एकवर्ष अगाडिदेखि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो ।
६ लेन सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख बद्री शर्माले मुआब्जाको विषय आएको कारण के गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताए । ‘तत्काल संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै घरधनीहरूले हटाउनुहोस् भने मात्र हट्न सक्ने भयो’–उनले भने ।
सडक विस्तार आयोजना इटहरीले इटहरीदेखि तरहरासम्मका १ सय २७ वटा घरमा क्षति पुगेको भन्दै ती घरहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित विभागमा सिफारिस गरेको छ । इटहरी चोकदेखि विराटनगर लाइनका ४७ वटा घरमा क्षति हुन्छ । टेङ्ग्रा खोला बगेको भागमा सडक विस्तार गर्ने र खोलालाई पूर्वपट्टि सार्ने तयारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘त्यसो गर्दा त्यस क्षेत्रका २८ वटा घरहरूमा क्षति पुग्ने भन्दै क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका छौं’–प्रमुख शर्माले भने ।
इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण संरचना हटाउने विषयमा केही समस्या आएको बताए । ‘सात दिने सूचना निकालेर संरचना हटाउन अनुरोध गरेका थियौं तर, अदालतको आदेश आएपछि थप छलफलमा छांै’–उनले भने । पटक–पटक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि इटहरीका मुख्य हाई–वेका घरधनीहरूले सूचनालाई टेरेका छैनन् । ठेक्का लागेका क्षेत्रमा पनि सबैतिर एक समानले सडक बन्न सकेको छैन । ‘सडक मिचेर बनाएको संरचना ढिलो–चाँडो हट्छ’ प्रमुख शर्माले भने, ‘सूचनाको कार्यान्वयन हामी गर्छौं, यसमा दुईमत छैन ।’
‘राइट अफ वे’ को विवाद
२०२१ फागुन ११ गतेको राजपत्रमा निस्किएको सूचनामा जोगबनी सडक–खण्डको राइट अफ वे सडकबाट २५–२५ गज हुने उल्लेख छ । त्यसको १५ दिनपछि पुनः राजपत्रमा जोगबनी–धरान सडकको राइट अफ वे सडकको सेण्टर लाइनबाट २५–२५ मिटर हुने उल्लेख भयो । तर, दुहबी क्षेत्रको २ किलोमिटर बजार क्षेत्रको बारेमा भने पुनः २०५४ साल चैत्र ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सडकको राइट अफ वे घटाइयो । यसो हुनुमा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हात रहेको बताइन्छ । त्यस्तै २०४८ साल वैशाख १३ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले विराटनगर बजार क्षेत्रको सडकको ‘राइट अफ वे’ पनि घटाएर १५ मिटर दायाँ–बायाँ बनाउने निर्णय ग¥यो ।
टेङ्ग्रा खोला घाँडो
रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाका लागि टेङ््ग्रा खोला व्यवस्थापन अर्काे समस्या देखिएको छ । इटहरीदेखि सोनापुरसम्मको साढे ४ किलोमिटर सडकको एक साइडमा टेङ्ग्रा खोला बगिरहेको छ । यसरी बगेको खोलामालाई नै अर्को साइडमा लैजानु पर्ने बाध्यता आएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘खोलालाई जसरी पनि अर्कोपट्टि लगेर बगाउन बाँध बनाउनु छ, तर त्यो बनाउन हामीसँग बजेट छैन’ उनले भने, ‘त्यसका लागि थप बजेट आवश्यक पर्छ ।’
सडकको संरचना भत्काउनै पर्छ
रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक अन्तर्गत ६ लेन सडकभित्र पर्ने संरचना हटाउनु अनिवार्य रहेको भन्दै कडा कदम चाल्नुपर्ने सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिका संयोजक मदन चूडाल बताउँछन् । बारम्बार अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि हट्न नसक्दा इटहरी चोक आसपास नै मापदण्ड फरक भएको भन्दै त्यसो गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
