धरान । केपी ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई धरानको नागरिक समाजले ‘असंवैधानिक कदम’ भनेर व्याख्या गरेको छ ।
समाजले भनेको छ, ‘संविधानको जुन धारालाई टेकेर संसद् विघटन गरिएको भनेर भनिएको छ, त्यो धारा उपधारामा त्यो अधिकार नै छैन ।’ ओली सरकारले संविधानको धारा ७६ (७) र ८५ (१) लाई आधार बनाएको स्पष्टीकरण दिएको छ । यो धारामा त्यो व्यवस्था नै नभएको समाजसँग आवद्ध कानून व्यवसायी शिवकुमार भण्डारी र बलराम राईले बताएका छन् ।
कानून व्यवसायी राईले भने, ‘ओली सरकारले जुन धारा टेकेर विघटन गरेको भनिएको छ त्यो धाराले त्यस्तो व्याख्या नै गर्दैन ।’ नागरिक समाजले मंगलबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मात्रै नभएर एकप्रकारको ‘कू’ भएको व्याख्या गरेका छन् ।
‘यो असंवैधानिक कदम हो,’ समाजका सदस्य प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर गरेको कदम भएपो संवैधानिक भन्ने त ? यो एकप्रकारको ‘कू’ नै हो ।’
ओली सरकारले मङ्सिर ५ गते अपरान्ह संसद् विघटन भएको बताएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरेकी थिइन् । यसले देश सङ्कटतर्फ फसेको निष्कर्ष नागरिक समाजको छ ।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै काठमाडौंमा नेकपाका सांसद्सहितले गरेर १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । आज (बुधबार) मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । ‘कानूनको धारालाई टेकेर गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले उल्टाउनुपर्छ’ कानून व्यवसायी राईको तर्क छ, ‘हैन ओलीको कुरालाई नै सदर गर्ने हो भने न्यायालयमाथिको कलङ्क हुनेछ ।’
अर्का अधिवक्ता भण्डारीले पनि कानून व्यवस्था नभएको धारालाई टेकेर जुन हर्कत गरिएको छ त्यो न्यायालयले मात्रै पुनस्र्थापित गराउन सक्ने बताए । यो रिट संवैधानिक इजलासमा गएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजनाको इजलासले मुद्दालाई हेर्ने उनले बताए । उनले अब एकमात्रै आश अदालतसँग रहेको बताए ।
कार्यपालिकाले भङ्ग गरेको कुरालाई व्यवस्थापिका, न्यायापालिका गरी दुईवटा अङ्ग जीवित छन् । ती अङ्गहरूले नै देशमा हुन लागेको अनिष्टलाई बचाउने प्रा.डा. शर्माले तर्क गरे ।
