धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले एक हप्ता भित्र धरानका निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुने बताएका छन् ।
बुधबार दिउँसो अभिभावकहरुसँगको छलफलमा मेयर राईले सल्लाहकार समिति, विज्ञ टोलिसँग छलफल गरेर एक हप्ताभित्र निर्णय हुने उनले बताए । उनले भने, ‘पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो तर चाडवाडले हामी अल्मलियौं । अब एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण निर्णय हुन्छ ।’
निजी विद्यालयहरुले जथाभावी शुल्क अशुल्न थालेपछि गत असारमै अभिभावकहरु एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्न नसक्दा निजी विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा, वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क समेत आफुखुसी उठाउन थालेपछि अभिभावकहरु पुन आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले गत मङ्सीर ८ गते सबै विद्यालयहरुलाई पत्र लेख्दै शुल्क निर्धारण नहुन्जेलसम्मका लागि शुल्क नउठाउन आग्रह गरेको थियो ।
तर विद्यालयहरुले शुल्क बुझाउन दबाव दिईरहेपछि अभिभावकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले मङ्सीर १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिंदै समस्या समाधान नभए धर्नामा बस्ने चेतावनी दिएका थिए तर उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा छलफल समेत नगरेपछि मङ्गलबार अभिभावकहरु उपमहानगर कार्यालय पुगे तर मेयर र उपमेयरलाई नभेटेपछि शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटुवालसँग चर्काचर्की भएको थियो । अभिभावकहरुले नाराबाजी गर्न थालेपछि प्रहरी समेत बोलाईएको थियो ।
बुधबार पनि अभिभावकहरु उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए । सोहि क्रममा भएको छलफलमा मेयर राईले उपमहानगरभित्र आफ्नो अनुमती बिना प्रहरी परिचालन अरुले गर्न नसक्ने बताउँदै प्रहरी बोलाएको बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने,‘यो विषयमा मलाई कसैले भनेको छैन, अहिले मात्र थाहा पाउँदैछु । कसले बोलाएको हो म बुझ्छु ।’
उपमहानगरपालिकाले निर्णय बिनै आफुखुसी शुल्क नअशुल्न दोस्रो पटक विद्यालयहरुलाई पत्र लेखेको छ । यसअघि लेखेको पत्र अटेर गर्दै विद्यालयहरुले शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई दबाव दिईरहेका छन् ।
स्कुल अनुगमन हुने
अभिभावकहरुले धरानका निजी विद्यालयहरुले अभिभावकलाई शुल्क उठाउन दबाव दिइरहेको भन्दै के.के.इन्टरनेशनल स्कुलले अभिभावकलाई पठाएको शुल्क बारेको बिल बुझाएका थिए ।
उपमहानगरले शुल्क निर्धारण नगरेसम्म शुल्क नउठाउन पत्राचार गरेपनि उपमहानगरको सुचना अटेर गर्ने स्कुलहरुको चाँडै अनुगमन गर्ने मेयर राईले बताए । उनले भने, ‘सल्लाहकार समिति, विज्ञ टोलिसँग बसेर के.के.का अभिभावकलाई समेत राखेर अनुगमन गर्छौं ।’
अभिभावकहरुले उपमहानगरपालिका अभिभावकको भन्दा विद्यालय सञ्चालकको पक्षमा लागे जस्तो अनुभूती भएको बताए ।उनीहरुले उपमहानगरपालिकाकै पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको समेत निजी विद्यालयमा लगानी रहेकाले निजी विद्यालयहरुले उपमहानगरको निर्णय उल्लंघन गर्दा पनि कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
हाम्रो कमजोरी हो : मेयर
निजी विद्यालयहरुले उपमहानगरको निर्णय अटेर गरेर आफुखुसी शुल्क असुल गर्दा पनि कारबाही हुन नसकेको भन्दै अभिभावकले प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले आफुहरु समस्या लिएर पटक पटक धाउँदा पनि उपमहानगरपालिकाले अभिभावकको वेवास्ता गरेको, भावना बुझ्ने कोसिस नगरेको र कुरा राख्न आउँदा प्रहरी बोलाएको बताए ।
मेयर राईले हालसम्म समस्या समाधान गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्विकार गरे । उनले भने, ‘हामी सिक्ने सिकाउने क्रममै छौं । अस्ति नै समस्या समाधान हुनु पर्ने हो तर हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । साना स्कुलमा खास समस्या छैन, केही ठूला स्कुलमा समस्या देखिएको छ, अब चाँडै समस्याको समाधान गर्छौं ।’
उपमहानगरको निर्णय मान्दैनन् स्कुल
धरानमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने बारे ठोस निर्णय भएको छैन । सरकारले ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि कार्य ढाँचा २०७७’ जारी गरेर स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप उपमहानगरपालिकाले मङ्सीर १२ गते विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै विद्यालय सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह ग¥यो । सो पत्र अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले मङ्सीर १८ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने थियो ।
तर बुधबार अभिभावकहरु उपमहानगरपालिका पुग्दा उपमहानगरसँगै टाँसिएको हिमालयन बोर्डिङ स्कुल भने सञ्चालन भईरहेको थियो । अभिभावकहरुले शिक्षा महाशाखा प्रमुख कट्वाललाई सोधे, ‘स्कुल खोल्ने निर्णय भईसकेको हो ? होईन भने आफुखुसी खोल्दा किन बारबाही गर्न सक्नुहुन्न ?’ महाशाखा प्रमुख कट्वालले झ्यालबाटै विद्यालयतिर हेरे र लाचार जवाफ दिए, ‘निर्णय त भएको छैन, आफैं खोल्छन्, के गर्नु ?’
अभिभावकहरुले मेयर राई समक्षपनि सोधे, ‘तपाईहरु विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग्ने तर निर्णय नहुँदै विद्यालय खुलिरहेका छन् । तपाईहरुको निर्णयको के अर्थ ?’ मेयरले पनि उस्तै जवाफ दिए, ‘स्कुल तत्काल लगाउन भन्नपनि अफ्ठ्यारो, नलगाउ भन्न पनि । कति स्कुलले पेलेर खोलिरहेका छन, तपाई हामी अभिभावक सबै भएर निर्णय नमान्नेलाई बाध्य पार्ने हो ।’
