विजयपुर/ धरान–५ देउरालीका सञ्जीव राई नवज्योति स्कुलका कक्षा २ का विद्यार्थी हुन् । स्कुलले अहिले अनलाइनबाट पढाइरहेको छ । उनको घरमा नेट छैन । उनी अनलाइन कक्षाका लागि बिहानैपिच्छे इन्टरनेटको लागि अर्काको घर जानुपर्छ । राम्रोसँग पढ्न भने पाउँदैनन् ।
उनीसँग कम्प्युटर त होइन, राम्रो मोबाइलसम्म छैन । सामान्य खालको मोबाइलमा जुम र म्यासेञ्जर राम्रोसँग चल्दैन । पढेको पनि कम बुझिन्छ । उनी त एक उदाहरण मात्र हुन् । धेरै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । सञ्जीवकी आमा रितु राई अनलाइनको पढाइ प्रभावकारी नभएको बताउँछिन् । ‘सधैँ बच्चा लिएर यहाँ आउँछु, मोबाइलमा राम्ररी बुझिँदैन । गरिब मान्छेले कहाँबाट राम्रो मोबाइल खरिद गर्नु ?’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले बच्चाहरूलाई व्यस्त बनाउने काममात्र भएको छ ।’
सोही स्कुलमा अध्ययन गर्ने सेया रोक्काकी आमा विनिता घतानीले स्कुलको कक्षामा पढेजस्तो अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको बताइन् । यता धरान–१५ का विष्णु खातीको छोरी सरिता खाती धरान स्कलर्स एकेडेमीमा अध्ययन गर्छिन् । उनलाई अहिले स्कुलले अनलाइन पढाउन भनिरहेको छ । तर, उनको घरमा इन्टरनेट छैन । मोबाइल पनि जुम एप्लिकेसन चल्न सक्ने छैन । ‘कम्प्युटर पनि छैन । कसरी पढाउने । हामीलाई स्कुल शुल्क मागिरहेको छ । पढाउन नै नसक्ने अवस्था छ । कसरी शुल्क तिर्नु ?’ –उनले प्रश्न गरिन् ।
के.के. इन्टरनेसनल स्कुलले चैतदेखि नै अनलाइन कक्षा पढाएर अभिभावकसँग शुल्क लिँदै आएको छ । के.के. इन्टरनेसनल स्कुलमा आफ्नो बच्चा पढाउने अभिभावक अमृत मानन्धरले भने, ‘शुल्क नतिर्ने विद्यार्र्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाबाट ब्लक गरिदिने र नतिजा पनि नदिने गरिएको छ ।’ के.के. स्कुलमा अध्ययन गराउने अन्य अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न दबाव दिएको बताउँदै आएका छन् । यता के.के. इन्टरनेसनल स्कुलका प्रधानाध्यापक विजय उपाध्यायले भने शुल्कसम्बन्धी दबाव नदिएको दाबी गरे । उनले महिनैपिच्छे विद्यार्थीको प्रगति विवरण पठाएको बताए ।
विष्णु मेमोरियल स्कुलले वैशाखदेखिकै मासिक शुल्क मागेको अभिभावक सुनिता सुनामले बताइन् । उनले यही असोज २७ गतेभित्र शुल्क बुझाउन दबाव दिएको बताइन् । उनले अनलाइन कक्षा खासै प्रभावकारी नभएको पनि बताइन् । सोही स्कुलमा बच्चा अध्ययन गराउने रीता राईले पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको बताइन् । विष्णु मेमोरियल स्कुलका प्रधानाध्यापक बेनिन्द्र कट्वालले स्कुलमा सूचना टाँसेको तर, कुनै अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाव नदिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै अनलाइन कक्षा पढाउँदै आएका हौं । अब उपमहानगरले के निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार शुल्क लिन्छौं ।’
युरेका स्कुलले पनि शुल्क उठाउन दबाव दिएको अभिभावक ग्रीष्म न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘३०–४० मिनेट पढाएर पूरै शुल्क माग्छन् । अनलाइन कक्षाको शुल्क अनुरोध गर्नुपर्ने हो, अनौपचारिक रूपमा दबाव दिएका छन् ।’ युरेका स्कुलका प्रिन्सिपल राजेन्द्र गुरुङले प्रयोगशाला र वार्षिक शुल्क लिएको तर, दबाव नदिएको बताए ।
नवज्योति स्कुलकी कर्मचारी उर्मिला राई अनलाइन कक्षामा केही विद्यार्थीको सहभागिता भए पनि सबै विद्यार्थीको सहभागिता नभएको बताउँछिन् । उनले सबै विद्यार्थीहरूको इन्टरनेटमा पहुँच नभएको बताइन् । ‘अभिभावकहरू पनि कतिले त पढाउन सक्दैनौं भनिरहनुभएको छ । अभिभावकसँग समन्वय भइरहेको छ ।’
यता धरान स्कलर्स एकेडेमीका प्रमुख रुद्र अधिकारीले ८ देखि १० कक्षासम्म सामान्य पढाउन सकेपनि सानो कक्षामा पढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । यूएन स्कुलका प्रमुख शर्न लिम्बू पनि अनलाइन कक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता नरहेको बताउँछन् । उनले प्रविधिमैत्री हुन नसक्नाले पनि समस्या रहेको बताए । विभिन्न स्कुलहरूको अध्ययन गर्दा समग्रमा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता कम रहेको पाइएको छ ।
धेरै स्कुलहरूमा प्राथमिक तह ( शिशुदेखि ५ सम्म) ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र उपस्थित रहेको शिक्षक तथा विद्यालयहरूले नै बताएका छन् । उनीहरूले पढाइ नहुनुभन्दा केही भएको छ भन्ने मात्र अवस्था रहेको बताए ।
धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कट्वालका अनुसार धरानमा ३१ हजार विद्यार्थीहरू छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छैनन् । हालसालै युनिसेफले गरेको एक अध्ययनका अनुसार दुईतिहाइभन्दा बढी बालबालिका दूरशिक्षाबाट बञ्चित रहेका छन् । युनिसेफले बालबालिका तथा परिवारबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्कुल जाने १० मध्ये ३ बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइमा पहुँच रहेको बताइएको छ । युनिसेफका अनुसार दूरशिक्षामा चासो भए पनि उपलब्धि भने न्यून रहेको छ ।
भदौ १८ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको छ । जारीसँगै विद्यालयलाई शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनको अख्तियार दिएको छ । यता धरान उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख कट्वालले शुल्क निर्धारण विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । स्कुल सञ्चालकहरूले भने अभिभावकलाई भर्ना, परीक्षालगायतको शुल्क उठाउन दबाव दिइरहेका छन् ।
स्कुलहरूले अनलाइनबाट शैक्षिक गतिविधि शुरुवात गरेका छन् । शुरुवात गरे पनि यो खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीलाई व्यस्त गराउने र अभिभावकसँग शुल्क असुल गर्नमात्र सजिलो भएको छ । धेरै विद्यार्थीहरूसँग अनलाइनबाट पढ्न आवश्यक मोबाइल, कम्प्युटर, रेडियो, इन्टरनेट, टेलिभिजनलगायतका सामग्री नभएपछि समस्या परेको बताउँछन् अभिभावक दिनेश खाती ।
सोे निर्देशिकाले दिशानिर्देश गरेअनुरूप शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दा शैक्षिक असमानता पनि हुने भएको छ । निर्देशिकाले पहिले कुन विद्यार्थी कुन माध्यमको पहुँचमा छ । निक्र्याैल गर्ने र सो अनुसारको अध्ययन गराउने भनेको छ । त्यसो गर्दा कुनै विद्यार्थी सबै कुराको पहुँचमा र कुनै विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकको भरमा हुने भएका छन् । यस विषयमा प्रमुख कट्वाल भन्छन्, ‘सङ्क्रमणकालको बेला यस्तै हुन्छ, जो जहाँ जे को पहँुचमा छ, त्यही प्रयोग गर्ने हो ।’
