भण्टाबारी/ कोशी गाउँपालिका–८ भण्टाबारीको मुसहर बस्तीका मण्टु मुखिया १४ वर्षका भए । उनी बिहान ६ बजेसम्ममा उठिसक्छन् । हातमुख धोएलगत्तै उनको नृत्यकर्म गोठमा बित्छ ।
केही खानेकुरा भए खान्छन्, नत्र भोकै साथीहरूसँग गाईवस्तु चराउन कोशी किनारमा जान्छन् । गाईवस्तु चराएर नै उनको दैनिकी बित्छ । लकडाउनमा मात्रै होइन, उनको दैनिकी यसरी नै बित्न थालेको चार वर्ष भइसकेको छ । १० वर्षको उमेरदेखि नै गाईवस्तु चराउन थालेका हुन् । मण्टु मात्रै होइनन्, गाउँका मिथुन सदा, पञ्चनारायण मुखिया, दिलु मुसहरको पनि दिनचर्या यसरी नै बित्ने गरेको छ ।
गाईवस्तु चराएबापत पाउने रकमले उनीहरूले आफू र आफ्नो परिवार पाल्दै आएका छन् । उनीहरूको कमाइले परिवारको जीविका चलाउन केही सहज बनेको छ ।
मण्टु, मिथुन, पञ्चनारायण, दिलु प्रतिनिधि मात्रै हुन् । विद्यालय जानुपर्ने उमेरका उनीहरूले गाईवस्तु चराएर परिवार पाल्दै आइरहेका छन् । जिल्लाका दलित समुदायका बालबालिका मात्र होइन, गरिबीका कारण निम्नवर्गीय समुदायका बालबालिकाको अवस्था उनीहरूको भन्दा पृथक छैन ।
बाल दिवसबारे बेखबर
सोमबार देशभर बाल दिवस मनाइरहँदा मण्टु, मिथुन, पञ्चनारायण, दिलुजस्ता सयौं बालबालिका यसबारे बेखबर थिए । लकडाउनका कारण विगत वर्षजस्तै यो वर्ष बाल दिवसका अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइएन । नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरसी १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेपछि नेपालमा पनि बालदिवस मनाउन थालिएको हो । विकास, संरक्षण, सहभागिता र बचाउलगायत बालअधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको अवसरमा प्रत्येक वर्ष भदौ २९ गतेका दिन सरकारले बाल दिवस मनाउँदै आएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालअधिकार महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेको ३० वर्ष पूरा भएको छ ।
परिवर्तनले किन छोएन ?
केही वर्षको अवधिमा देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए तर अझै पनि सुनसरीका दलित समुदायका बालबालिकालाई छोएको छैन । जे जति परिवर्तन भए पनि त्यसबारे उनीहरू खासै जानकार नभएको अभिभावकहरू नै बताउँछन् । कोशी, भोक्राहा नरसिंह, हरिनगर, बर्जु, गढी गाउँपालिका क्षेत्रमा दलित समुदायको घना बस्ती रहेको छ । गरिबीकै कारण दलित समुदायका बालबालिकाहरू पढ्न–लेख्नबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् ।
बालअधिकारको पक्षमा आफूले ८ कक्षा पढ्दादेखि नै आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै लौकही बाल सञ्जालका सचिव साजन पाठकले शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच नबढेसम्म चेतनास्तरमा कमी नआउने बताए । सडक नाटक, वादविवाद प्रतियोगितालगायत जनस्तरमा त्यस्ता समस्या समाधानका निम्ति निरन्तर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम गरिनुपर्नेमा उनको सुझाव छ । दलित र गरिबका नाममा आउने बजेट कागजमा सीमित भएको हुँदा उनीहरूले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको बाल अभियन्ता अल्बिना प्रवीन बताउँछिन् । समाजमा दाइजो र बालविवाह विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएकी उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्दैन, तबसम्म परिवर्तन सार्थक हुँदैन ।’ सरकारले दलित समुदायका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू स्थानीयस्तरबाट पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा दलित समुदायको बसोबास रहेको बताउँदै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख अनितादेवी यादवले कुनै कुरा रातारात परिवर्तन नहुने बताउँदै आज गरेको लगानीले भविष्यमा प्रतिफल दिने दाबी गरिन् । महिला तथा बालबालिकाको पक्षमा आफूहरूले प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको उनले दाबी गरिन् । सरकारी विद्यालयमा अधिकांश दलित, गरिब र निम्नवर्गीय परिवारका बालबालिका अध्ययन गर्ने भएकोले उनीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा जेनतेन केही दलित अभिभावकहरूले छोराछोरीलाई १० कक्षासम्म पढाए पनि त्यसपछि भने आर्थिक समस्याका कारण सक्दैनन् । ‘जसोतसो गरेर छोरालाई दस कक्षासम्म पढाइयो’ भण्टाबारीका एकजना अभिभावक केलु राम भन्छन्, ‘त्यसपछि आर्थिक अवस्थाले सकिएन । देशमा के–के परिवर्तन भयो भन्ने सुन्छु तर, दलितको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।’ लकडाउनमा काम गर्न नपाउँदा छोराछोरी पढाउनु त के गुजारा चलाउन धौ–धौ परेको उनले बताए । दलितको यस्तो अवस्थामाथि कसैलाई चिन्ता छैन । सबैले आश्वासन मात्र दिन्छन् ।
शदियौंदेखि राज्यको मूलधारबाट अलग भएका कारण दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा विभेदको सिकार भएको मानवअधिकारकर्मी रमेश भट्टराई बताउँछन् । देशमा भएको परिवर्तनको गरिब तथा विपन्न समुदायले अनुभूतिसम्म गर्न नपाएको बताउँदै भट्टराईले परिवर्तनले सबैलाई समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले गरिबी निवारणका निम्ति गर्दै आएका कार्यक्रमहरू हुनेखाने, पहुँचवाला, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अधीनमा रहेकोले दलित समुदायको कुरा सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
