धरान । त्यहीँ दिल्ली हो, जहाँ एक २३ वर्षीया छात्रामाथि गुडिरहेको बसमा सामूहिक बलात्कार भएको थियो । र, त्यहीँ दिल्ली जहाँ ८६ वर्षीया वृद्धा हालै बलात्कारको शिकारमा परेको घटना बाहिरिएको छ ।

बलात्कारमा संलग्न आरोपित हाल प्रहरीले हिरासतमा छन् । आरोपितको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । घटनाक्रम अनुसार वृद्धा साँझको समयमा आफ्नो घर बाहिर दूधवालाको पर्खाइमा थिइन् । त्यही बेला आरोपित त्यहाँ पुगेका थिए । दिल्ली महिला आयोगकी प्रमुख स्वाती मालिवालका अनुसार आरोपितले वृद्धालाई दूधवाला नआउने र अर्को स्थानबाट दूध पाइने भन्दै लिएर गएका थिए ।

मालिवालका अनुसार वृद्धाले उसको कुरा विश्वास गरेर जाँदा खेतमा लगेर बलात्कार गरेको थियो । वृद्धाले कयौं पटक ती व्यक्तिलाई छाडिदिनका लागि आग्रह गरिन् । तर, त्यो व्यक्तिले वृद्धाको कुनै पनि कुरा नसुनेको उनी बताउँछिन् । जब वृद्धाले भाग्ने प्रयास गर्दा ती व्यक्तिले वृद्धामाथि हातपात गरेका थिए ।

वृद्धा चिच्याएको आवाज त्यहीँ बाटो भएर हिँड्नेहरूले सुनेपछि बचाएका थिए भने ती व्यक्तिलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । वृद्धा त्यो घटनापछि निकै डराएकी छिन् भने हालसम्म त्यो घटनाबाट बाहिर आउन सकेकी छैनन् । यो घटनाले थप दिल्ली असुरक्षित भएको प्रमाण दिएको छ ।

यो घटनापछि पुनः फाँसीको माग गरिएको छ । आयोगकी प्रमुख मालिवालले भनिन्, ‘हाम्रो अनुरोध छ कि ती व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय होस् ।’ उनले थपिन्, ‘दिल्ली हाई कोर्टमा मुख्य न्यायाधीश तथा एलजीको चिठ्ठी लेख्दै छु कि यो घटनालाई फास्ट ट्र्याकमार्फत ६ महिनाभित्र अभियुक्तलाई फाँसीको सजाय सुनाइयोस् ।’

बलात्कार तथा यौन शोषणको घटनालाई लिएर सन् २०१२ डिसेम्बरदेखि नै भारतमा फाँसीको सजायको माग हुँदै आएको छ । सन् २०१२ मा २३ वर्षीया फिजियोथेरापीकी छात्रामाथि गुडिरहेको बसमा सामूहिक बलात्कार घटना भएको थियो । अत्यधिक पीडाबाट गुज्रिएकी ती छात्राको केही दिनपछि मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाका दोषीहरूलाई गएको मार्चमा फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो । झण्डै ८ वर्षपछि पीडित परिवारले न्याय पाएको महसुस गरेका थिए ।

भारतमा फाँसीको सजाय दिने कानुन हुँदासम्म बलात्कार तथा यौन शोषणका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । भारतको राष्ट्रिय अपराध तथ्याङ्क ब्यूरोका अनुसार सन् २०१८ मा मात्रै ३३ हजार ९७७ वटा बलात्कार तथा यौन शोषणका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । ब्यूरोका अनुसार भारतमा हरेक १५ मिनेटमा एउटा बलात्कार हुने गरेको छ ।

महिला सुरक्षाका लागि कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका अनुसार प्रहरीमा दर्ता नभएका अझै कयौं मुद्दाहरू हुन सक्ने जनाएको छ ।