• देवेश झा

नेपालको संसद्ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पारित गरिसकेपछि यसमाथि अब टिप्पणी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मूल कानूनमा पनि निशान छाप परिवर्तन हुन्छ । तर अब यसपछि के त ? भन्ने मूल प्रश्न हो । तथापि यसपछि सरकारले के सोचिरहेको छ वा गरिरहेको छ मेरो जानकारीमा छैन । किनभने नक्साहितको संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा प्रमाण सङ्कलन भनेर ९ सदस्यीय एउटा विज्ञ टोली गठन गरिएको हो । त्यसले कता–कता एउटा प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । जब प्रमाण छँदै थियो, सरकारले दावा गर्दै आएको छ कि तथ्य र प्रमाणको आधार जग्गा फिर्ता लिने हो । तथापि पनि विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । त्यसले गर्दा सरकारले आगामी रणनीतिको बारेमा प्रष्ट गर्नुपर्ने हो ।

सरकार आफैले शङ्का जन्माएको हो । प्रमाण छँदैछ भने प्रमाण सङ्कलनका लागि थप विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यादेशसहित समूह गठन हुन्छ भने प्रमाणको अभाव छ भन्ने बुझिन्छ । भारतीय मिडियामा पनि त्यही हिसाबले व्याख्या पनि भइरहेका छन् । अन्य कुनै कारणले विज्ञ समूह गठन भएको हो भने त्यो कारण खोल्नुपर्ने थियो । तर प्रमाण सङ्कलनकै लागि गठन गरिएको भन्ने जुन कुरा छ, त्यसले कता–कता प्रश्नचिन्ह खडा भइसकेकै छ ।
प्रमाणहरू एकत्रित गर्नकै लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको हो भने यसका लागि बाहिरका व्यक्तिहरूबाट विज्ञ समूह गठन गर्नु पर्दैन ? विज्ञ समूहको नाममा सरकारका प्रशासनिक अङ्गसँग जोडिएका व्यक्तिहरू त्यसमा छैनन् । सरकारका कुनै पनि निकायमा त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज छ भने सरकारले सजिलै सङ्कलन गर्न सक्छ । त्यसका लागि कुनै छुट्टै समूह आवश्यक पर्दैन ।

नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने औपचारिकरूपमा भारतको विदेश मन्त्रालयबाट आएको छ । यसलाई कूटनीतिक भाषामा भन्ने हो भने नेपालको व्यवहारसँग असन्तुष्टि भन्नुपर्छ । संविधानमा नक्सालाई संशोधन गरिसकेपछि हार्डकोर पोजिसन लिएको अवस्थाले पनि वार्ता गर्ने वातावरणमा सहजता दिएको छैन । किनभने नेपालसँग अब वार्ता गर्ने धेरै ठाउँ छैन । संविधानमा त्यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि नेपालले त्यसमा कहीँ नेगोसिएसन गर्न सक्दैन । नेपालसँग बोल्ने एक लाइनको कुरो मात्रै हुन्छ, भारतीय सेना यहाँबाट जानुपर्छ । त्यति मात्रै भन्नका लागि उनीहरू किन वार्ता गर्छन् ? नेगोसिएसनको सम्भावना छ भने मात्रै वार्ता गर्ने हो । त्यसैले उनीहरूले वार्ताको वातावरण बनाउनुस् भनेर भनिरहेका छन् ।

भारतीय मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता टारेको भन्ने समाचार आएको छ । जबकि नेपाल पक्षको दाबी के छ भने हामीले वार्ताको लागि प्रयास गर्दा पनि भारतबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ आएन । भारतीय मिडियाको दाबी भएकोले यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । भारतीय पक्षबाट यदि आधिकारिकरूपमा यदि कुनै प्रतिक्रिया आयो भने मात्रै टिप्पणी गर्ने कुरो हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म आफै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई मान्यता दिएको छैन । जुन अदालतलाई नेपालले स्वयम् स्वीकार गरेको छैन, त्यो अदालतमा के भनेर जाने ? सबभन्दा पहिलो प्रश्न त्यो आउँछ । अर्को कुरा, मैले बुझेअनुसार यस प्रकारका मुद्दाहरूमा दुवै पक्षबाट संयुक्त निवेदन परेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल एक्लैले निवेदन दिएर एउटा ‘पोलिटिकल स्टण्ट क्रिएट’ गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो स्वीकार्य होला जस्तो लाग्दैन । किनभने भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने अवस्था पनि छैन । यहाँ तार्किकभन्दा पनि भावनात्मकरूपमा कुरा बढी आउँछन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिने बेलामा बुझाएको डकुमेण्टमा कस्तो नक्सा बुझाएको हो भन्ने प्रश्नहरू त उठेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्टीकरण आएको अवस्था अहिलेसम्म छैन । १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट औपचारिक सदस्यता प्राप्त गरेको छ । औपचारिक सदस्यता प्राप्त गर्ने बेलामा नेपालले आफ्नो ‘आइडेण्टिफिकेसन’ का लागि पक्कै पनि कुनै न कुनै ‘जियोग्राफिकल म्याप’ बुझाएको हुनुपर्छ । यसबारे सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पारिदिएको भए भ्रम पैदा हुने थिएन ।
महाकाली सन्धिमा भनिएको छ कि महाकाली नदी दुवै देशले उपभोग गर्ने साझा नदी हो । त्यहाँबाट विवाद शुरु हुन्छ । नेपाल र भारतबीच नक्साको विवादको मूल कारण नै यही हो । ब्रिटिश इण्डियाको साथमा तत्कालीन नेपालका राजाले सन्धि गर्दा काली नदीभन्दा पछि नेपाल जान पाउँदैन भनेको थियो । भनेपछि काली नदी यता जान पाउँछ । अर्को कुरा, काली नदी कहाँ छ ? काली नदीको उद्गमलाई लिएर विवाद भएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सुस्तामा पनि यस्तै किसिमको समस्या छ तर यतातिर एकदम कमै ध्यान गएको देखिन्छ । वास्तवमा भूमि विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएकै होइन । समस्या बल्झाउनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले नेकपा एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी सारा प्रकरण ल्याउनुभएको छ । उहाँले शुरुदेखि नै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आफूलाई जोगाउँदै आउनुभएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको लगभग असफलता छ, आर्थिक क्षेत्र पूर्णरूपेण डामाडोलको अवस्था छ । उहाँलाई आफ्नै पार्टीबाट जसरी पनि कुर्सीबाट हटाउने कुरो भइरहेको छ । सबैलाई एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्न उहाँले सीमा विवादको कार्ड खेल्नुभएको छ । महाकालीमा मात्रै भारतीय सेना रहेकोले संविधान संशोधन गर्नुभएको छ । अब स्थिति के छ भने जेसुकै अवस्थामा भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्ने होइन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना गएर त्यहाँ भिड्नु पर्छ । त्यो नभएसम्म केपी ओलीजीले मज्जाले लामो समयसम्म हामी वार्ता गर्न चाहन्छौं, भनिरहन सक्ने अवस्था भयो । यो समस्याको समाधान पनि हुँदैन र नेपाली जनमानसमा भारतविरोधी भावना पलाइरहने भयो । उहाँ इमान्दार भएको भए संविधान संशोधन गर्दा सुस्ता, पशुपतिनगरलगायत सबै भू–भाग समेटेर फाइनल नक्सा पास गरेर अब यसपछि हाम्रो दाबी छैन भन्न सक्नु पर्दथ्यो ।

यो समस्याको समाधान गर्ने इच्छा नै भएन । यदि उहाँले वार्ता नै गर्न चाहेको भए भारतको राष्ट्रिय चिन्हमाथि त्यस प्रकारको टिप्पणी गर्नु हुने थिएन । त्यस प्रकारको टिप्पणी गर्नुको अर्थ नै समस्याको समाधान गर्न खोजेको छैन । जोसँग वार्ता गर्नु छ, उसलाई गाली वा अपमानित गर्नु हुँदैन । जुन ठाउँमा भारतीय सेना बसेको छ, त्यो ठाउँलाई मात्र तोकेर संविधान संशोधन गरिएको छ । संविधान संशोधन गर्दा त सुस्तालाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो नि । सुस्ता र पशुपतिनगरमा कसले रोकेको छ ? यसबाट स्पष्ट देखिएको छ कि राजनीतिक रोटी सेक्नेबाहेक अरू केही छैन । यही कुरालाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरे र आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजे ।

अहिले राष्ट्रवादी बन्ने भयङ्कर प्रतिस्पर्धा त छ । यसमा कोही पछाडि नपरोस् भन्नेतिर नै देखियो । यसमा अलिकति सरिता गिरीले बोल्दैमा उहाँ राष्ट्रघाती घोषित भइहाल्ने ?
सरिता गिरीको संशोधन तार्किक नै थियो । उहाँले सरकार अथवा नेपाललाई सहयोग गर्ने आधारमै त्यो कुरा गर्नुभएको थियो । संसद्भित्र भावनाले काम गर्दैन । सांसद्लाई हामी कानून निर्माता भन्छौं । त्यो कानून बनाउने ठाउँ हो । त्यहाँ कानून र संविधान निर्माण हुन्छ । संसद्ले जसरी नक्सा पास ग¥यो त्यो संवैधानिक तरिका भएन । हाम्रो संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ, यदि प्रदेशको नक्सा परिवर्तन हुन्छ भने प्रदेशमा पठाउनुपर्छ, प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसद्मा आएपछि दुईतिहाइले पास भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । निशान छाप परिवर्तन गर्दा सुदूरपश्चिमको नक्सा त परिवर्तन भएको हो । सरिता गिरीले उठाउनुभएको प्रश्न के थियो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आधार खोलिदिऔं । त्यो खोलिएको छैन, त्यसैले यो अमान्य छ । तर, त्यो कुरालाई यस प्रकारले व्याख्या गरियो कि सरिता गिरीले भारतको समर्थनमा बोलेको हो । अनि यसलाई राष्ट्रघाती घोषित गरियो । (कुराकानीमा आधारित)