- भोजराज श्रेष्ठ
धरान / २०७६ साल चैत २ गते धरान–१४ पिण्डेश्वर मन्दिरमा मागेर खाने भक्तेनी भनी बोलाउने नाम, थर र ठेगाना नखुलेकी वृद्धाको मृत्यु भयो । उनको अन्तिम दाहसंस्कार गरुञ्जेलसम्म पनि पहिचान खुलेन ।
उनी कहाँकी थिइन्, कसरी धरानमा आइपुगिन् भन्ने कसैलाई अत्तोपत्तो थिएन । करिब २०–२५ वर्ष अघिदेखि पिण्डेश्वर मन्दिरमा मागेर खाँदै आइरहेकी थिइन् भन्नेसम्म खुलेको थियो । त्यस्तै २०७७ साल वैशाख ११ गते सुनसरीको इटहरी–४ मा सूर्जकुमार राई भन्ने नाम, थरसम्म खुलेको तर ठेगाना नखुलेको बेवारिसे शव प्रहरीले फेला पा¥यो । प्रहरीले सोधीखोजी गरेर ठेगाना पत्ता लगाउने प्रयास गरे पनि सफल भएन । अन्ततः उनको पनि स्थानीय तहले अन्तिम दाहसंस्कार ग¥यो ।
यसरी नाम, थर र ठेगाना खुलेका र नखुलेका बेवारिसे मृत्युको आँकडा प्रदेश १ मा कति रहेछ भनेर केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै ४७ जना पाइयो । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १० महिलासहित ३७ जना पुरुषले बेवारिसे मृत्युको बिल्ला भिरे । बेवारिसे मृत्यु आत्मसात गर्नेहरूको दाहसंस्कार झन् कहालीलाग्दो रहेको भेटियो । बेवारिसे शवको हकमा प्रहरीले प्रक्रिया पु¥याइसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनका लागि जिम्मा दिन्छ तर स्थानीय तहले शव व्यवस्थापनमा कतिसम्म लापरबाही गर्छ भन्ने प्रमाण वैशाख २५ गते धरानको घटनाले पुष्टि गर्छ ।
धरान उपमहानगरले चारकोसे झाडीको सेउती खोला किनारमा गाडेको चार वटा बेवारिसे शव खोलामा आएको बाढीले निकालिदियो । बेवारिसे शव फेला परेपछि पुनः प्रहरी पुगेर जाँच गर्दा बेवारिसे शव रहेको खुल्यो । तत्कालीन अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले धरान उपमहानगरले बेवारिसे शवको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले नगरेको परिणाम आफूहरूले भोग्नुपरेको बताएका थिए । यसरी हेर्ने हो भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र सन् १९४८ को विपरीत स्थानीय तह गएको देखिन्छ ।
मानवअधिकार आयोग विराटनगरका क्षेत्रीय प्रमुख सोमराज थापा भन्छन्, ‘मानवले बाँच्न पाउने अधिकार त हुँदै हो, मरिसकेपछि पनि रितअनुसार संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूत गरेको छ ।’ त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १६ देखि ४८ सम्म नागरिकले पाउने हकअधिकार स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको धारा १६ (१) मै प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ तर पनि बेवारिसे मानिस र मृत्युपछिको हकमा स्थानीय तहहरू अनुदार देखिएका छन् । ‘अहिले सडक मानवको हकमा केही सुधार गरेको देखिन्छ, यद्यपि यति मात्रै पूर्ण होइन’–आयोग प्रमुख थापा भन्छन् ।
प्रत्येक वर्ष प्रदेश १ मा मात्रै ४० भन्दा बढी बेवारिसे शव फेला पर्ने आँकडा प्रदेश १ प्रहरीसँग छ । १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एवम् एसपी दीपक पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४८ जनाको बेवारिसे शव फेला परेको थियो । उनका अनुसार ३७ पुरुष छन् भने ११ महिला छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बेवारिसे शवको सङ्ख्या बालबालिकासहित ४२ रहेको छ । जसमा एक जना बालक र एक जना बालिका पनि छिन् । ३५ जना पुरुष छन् भने ५ जना महिला छन् । जसले बाँच्दा त मौलिक हक पाएनन् नै मृत्युपछि झन् विकराल स्थिति छ ।
आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख थापा थप्छन्, ‘मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो, राज्यले गर्न सक्दिन भन्न पाउँदैन, मरिसकेपछि पनि आफन्तहरू नभेटिएको खण्डमा राज्यले नै अधिकार लिनुपर्छ, किनकि राज्य अभिभावक हो र नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो, त्यसलाई उसैले परिपालना गर्ने हो ।’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र जारी गरेको थियो । घोषणा–पत्रको धारा १ मै यस्तो उल्लेख छ–‘सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् । उनीहरू विवेक र अन्तःस्करणले युक्त भएका हुन्छन् । उनीहरूले भातृत्वको भावना लिएर एक–अर्काप्रति व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र र नेपालको मूल कानूनमा पनि नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरे तापनि राज्यका अङ्गहरू नै यस्ता विषयमा गम्भीर बनेको पाइँदैन । शव भेटिएपछि इप्रका धरानका डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले भनेका थिए, ‘नगरपालिकाको लापरबाहीको कारण प्रहरीले अनाहकमा दुःख पाइरहेको छ ।’ प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी पोखरेलका अनुसार प्रहरीले सोधखोज र अनुसन्धानपश्चात् नै आफन्तहरू नभेटिएको अवस्थामा अन्तिम संस्कार गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने गर्छ र सोही पत्रानुसार नै स्थानीय तहले शवको व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘बेवारिसे शवको हकमा पनि प्रहरीले सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गरेको हुन्छ, कतिपयको आफन्त भेटिएर पनि बेवास्ता गर्छन् भने कतिपयको भेटिँदै भेटिँदैन’–उनले फोन सम्पर्कमा भने ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३८ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । उक्त शव व्यवस्थापन गर्न सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रतिशव एक हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ तर शव व्यवस्थापन फोहोर व्यवस्थापन गरे झैं गर्ने गरिएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा यस्ता विषयमा सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूले पनि दायित्व वहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बेवारिसे शव पहिचान भयो भने जुन जातिको छ, त्यही जातिको संस्थाले इनिसिएसन किन नलिने ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यो भयो भने उसको (बेवारिसे शव) रितपूर्वक अन्त्येष्टि हुने थियो ।’ वैज्ञानिक र धार्मिक रूपमा शव गाड्नुभन्दा जलाउनु नै श्रेयष्कर हुने उनको कथन छ ।
