रङ्गेली/ यही महिनामा शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश १ को नाम टुङ्गो लगाउने तयारीमा नेतृत्व लागेको छ ।

प्रदेश ३ को नामाकरणसँगै चारवटा प्रदेशको नाम टुङ्गो लागेपछि प्रदेश १ लाई पनि दबाव बढेको हो । प्रदेशसभा र सरकार गठन भएको तीन वर्ष लागिसक्दा नाम पाउन नसक्दा नेतृत्वमाथि दबाव बढेको हो । सरकारले २२ वैशाख २०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी बहुमतले टुङ्गो लगाएको थियो । दलहरूसँग सहमति बनाएर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

तेस्रो अधिवेशनमा स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएको प्रदेशसभाबाट चौथो तथा चालू वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउने भने पनि हुन सकेन । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामाकरण स्थायी राजधानीजस्तै सहमतिमा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् ।

राजनैतिक दल, सरकार र प्रदेशसभामा पटक–पटक छलफल गरे पनि सहमति हुन नसक्दा वर्षे अधिवेशनमा टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि सहमतिबाट नाम टुङ्गो लगाउने पक्षमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले दलीय सहमतिकै कारण नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलाइ भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सहमतिमा राजधानी तोकेजस्तै नामाकरण तोक्ने दलहरूबीच सहमति भएको खुलाउने गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकार अरू नै विषयमा अल्झिएकोले प्रदेशको नामाकरण गर्न ढिलाइ गरेको बताए । सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको भए पनि प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको भएको प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको भनाइ छ । लिम्बुवान, किरात, लिम्बुवान किरात, किरात लिम्बुवान र कोच, कोच, सगरमाथा, कोशी वा मेची प्रदेश, विराट प्रदेश, कञ्चनजङ्घा प्रदेश, विजयपुर प्रदेशलगायत नाम चर्चामा छन् ।

विभिन्न नाम चर्चामा रहेका कारण सत्तासिन र प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरू नै एक हुन सकेका छैनन् । सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका केही सांसद्हरूले पहिचानको आधारमा त कसैले भूगोल वा सभ्यताको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने माग गर्ने गरेका छन् । केही भने प्राकृतिक आधारमा सबैलाई मान्य हुने नामको पक्षमा रहेका छन् ।

प्रदेशको नाम कोशी हुने धेरैले विश्वास लिएका छन् । भर्खरै ३ नम्बर प्रदेशको नाम बाग्मती घोषणा भएको र अन्यको पनि जातीय पहिचानका आधारमा नभएकोले एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी हुने सम्भावना बलियो बनेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । एक नम्बर प्रदेशसभामा सत्ताधारी दल नेकपाको ६७, काङ्ग्रेसको २१, सङ्घीय समाजवादीको ३, राप्रपा १ र लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सांसद् छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले नामाकरण गर्न सक्नेछ ।