विराटनगर ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आयोजनामा भएको प्रदेश १ समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
विराटनगरमा दुई दिनसम्म संचालन भएको बैठकले विभिन्न २० वटा निर्णय गर्दै परिषद्को तेस्रो बैठक सकिएको हो ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरू सहभागि रहेको परिषद बैठकले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सहयोग पुर्याउने गरि प्रदेश र स्थानीय तहले पर्यटकीय पूर्वाधार निमार्ण, प्रचार–प्रसार, पर्यटकीय सेवा विस्तार र विविद्य कार्यक्रम संचालन गरिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सडक, सिचाइ, शहरी विकास, पर्यटन लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले तयार गर्ने गुरूयोजना ‘मास्टर प्लान’ प्रदेश र स्थानिय तहको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहमा संचालन हुने रूपान्तरणकारी ठूलो परियोजना बैंकमा समावेश गर्नको लागि २०७६ माघ मसान्त भित्रमा प्रदेश योजना आयोगमा पठाउने, स्थानिय तहले आ–आफनो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउने, संघिय सरकारको अनुमति लिइ त्यस्तो जग्गाको संस्थागत संरचना, विकास आयोजना संचालन तथा औद्योगिकीकरणमा उपयोग गर्ने निर्णय भएको प्रदेश १ का मुख्य सचिब सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत, नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थ उपयोग गर्दा दिगोपनामा ध्यान दिने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र कर संकलनमा स्थानीय तहहरूले एकरूपता कायम हुने गरी कानून तर्जुमा गर्ने, मितव्ययिता, बेरूजु फछ्र्यौट, खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनियमितता तथा भष्ट्रचार नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहने, आम जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ एवम् सेवा पुग्ने सिर्जनशील कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय हतबाट संचालन हुने यस्ता कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको आवश्यक सहयोग गर्ने, स्थानीय तहका आवधिक योजना प्रदेशका योजनासँग कायम गरी तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र लक्ष्यलाई योजनामा ध्यान दिने निर्णाय गरेको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन सिर्जनशील तथा राष्ट्र प्रति बफदार बनाउने उद्देश्यले संचालन भएको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहले सहयोग गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तह बिचको समन्वय र साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद अन्तरगत विषयतको ७ वटा विषयगत समिति गठन गर्ने भएको छ । विषयगत समितिको संयोजक प्रदेश मन्त्री रहनेछन् ।

प्रत्येक विषयगत समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख मध्येबाट कम्तिमा १ महिलासहित ३ जना, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख मध्येबाट कम्तिमा १ महिला सहित ४ जना, गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मध्येबाट कम्तिमा १ महिला सहित ४ जना र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिब सदस्य रहने छन् ।

विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सम्बन्धित महासंघहरूसँग समन्वय गरी ७ दिन भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले प्राप्त गर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अभियानलाई सफल बनाउन प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहले आफनो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउने, प्रदेशबाट संचालित आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गरि क्रियाशिल बनाउने, अनुगमन समितिमा प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्थित कार्यालय र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था मिलाउनेलगायतको निर्णय गरेको छ ।