धरान / उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो वर्ष देशमा ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने योजना अनुसार भोली डिपिआरका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गत असोज ७ गते गरेको निर्णय अनुसार देशभरिका ३२ वटा औद्योगिक ग्राम छनोट गरी पूर्वाधार विकासका लागि ३२ कराेेड रकम व्यवस्था गरेको छ । भोली काठमाडौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ को धरान उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक गा्रम निर्माण हुने भएको छ । तत्कालिन कार्यवहाक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी र नेकपाको पहलमा धरान–६ स्थित पानवारी सेरा खोला नजिक बन्ने भएको हो । धरानको नदि उकास क्षेत्र रहेको करिव २५ विगाहा जमिनमा औद्योगिक ग्राम बनाउन जग्गा तय गरिएको छ । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार जग्गा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही मापदण्ड अनुरुप आफुहरुले धरान–६ मा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा व्यवस्थपन गरि मन्त्रालय पठाएको उपमेयर मञ्जु भण्डारीले जानकारी दिइन ।


सरकारले भोली डिपिआरका लागि ९२ लाखकाेे चेेक  लिनका लाागि मेयर र तथा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतलाई पत्र काटेर बोलाएको छ ।
यता उपमहानगरले डिपिआर तयार गर्न गत कात्तिक मै टेण्डर गरेर आवहान गरिसकेको छ । आएका आवेदनहरुको मूल्याङ्कन प्रक्रिया भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।
स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुरूप आार्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ३२ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा अनुसार यो बर्ष डिपिआर सक्ने गरि ३ण् करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा के छ ?
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले जग्गाको छनोट गर्दा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन न्यूनतम हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी निर्माण गरी औद्योगिक ग्राम घना मानव बस्तीदेखी एक किलोमिटरको दूरी न्यूनतम हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटर परिधिभित्र मानवबस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिले औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसंग जोड्ने पहुँचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर, आद्यौगिक ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाई १० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

letter