इटहरी/ रामधुनी नगरपालिका–१ झुम्का बजार चौकमा अवस्थित आदिवासी जनजाति पार्क व्यक्तिगत नर्सरीमा परिणत भएको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनैतिक खिचातानीले सिंचाइको जग्गामा बनेको जनजाति पार्क नर्सरीमा परिणत भएको हो । लामो समयदेखि जनजातिहरूको हकहितको लागि स्थापना भएको पार्क अहिले नर्सरीमा फूलका बिरुवा बेच्ने नर्सरी बनेको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घ रामधुनी नगरका सविचलाय सदस्य दिलु राईले समितिलाई समेत जानकारी नदिई व्यक्तिगत नर्सरी बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
जनजातिहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी नर्सरी बनाएको भन्दै उनले अध्यक्ष र सचिवको मनोमानी विरुद्ध रामधुनी नगरपालिकामा उजुरी ४ महिना अगाडि नै गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको उनले जनाए । जनजातिहरूको इतिहास बन्ने पार्कलाई नर्सरी बनाएको भन्दै रामधुनीका जनजातिहरूले जनजाति महासङ्घको आलोचना गरेका छन् । झुम्काका स्थानीय रुघुवीर चौधरीले जनतजाति पार्कमा मनपरी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरे । जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको नगरको हालत बेहाल भएको भन्दै समितिका पदाधिकारीको राजिनामा माग समेत गरे ।
लाखौं रुपैयाँ लगानी गरी निर्माण गरिएको पार्क राजनैतिक खिचातानी तथा नगरपालिकाको बेवास्ताका कारण उक्त पार्क पूर्णरूपमा नबन्दै व्यतिmगत व्यावसायिक रूपमा परिणत हुँदा स्थानीय आदिवासी जनजाति चिन्तित बनेका छन् । तर, यसमा जनजाति महासङ्घको समेत गम्भीर लापरवाही रहँदै आएको स्थानीयबासीहरूले आरोप लगाएका छन् । रामधुनी नगरपालिकाको बेवास्ता र वडा–१ कार्यालयले बजेट वियोजन नगर्दा ओझेलमा परेको आदिवासी जनजाति महासङ्घ रामधुनी नगरका अध्यक्ष राजकुमार चौधरीले जनाए । साविक गाविस हुँदा बनाएको जनजाति पार्कमा अहिलेको जनप्रतिनिधिले बेवस्ता गरे पछि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिएको जनाए । जनजाति पार्कको विषयमा रामधुनी सरकारले वास्तासमेत गरेन । हामीले भाडामा दिएको हो उनले भने ।
देवनारायाण मेहेतालाई भाडामा दिएको हो तर हामीले सर्तसहित दिएका छौँ । वडाअध्यक्षदेखि मेयरसम्मले जनजातिहरूको पार्कमा सामान्य लगानीसमेत नगरे पछि नर्सरीलाई दिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । चौधरीका अनुसार नगरपालिका र वडालाई पटक–पटक निर्माण कार्यमा सहयोग माग्दा वास्ता नै नगरेका गुनासो गरेकोे छ । सम्बन्धित निकायकाट सहयोग नहुँदा बाध्य भएर १८ महिनासम्मको लागि मिराज नर्सरीलाई भाडामा दिएको जानकारी दिएका छन् । भाडाबाट उठाएको रकम पार्क निमार्णमै खर्च गरिने चौधरीले बताए । अहिले पार्कमा एउटा किसानको मूर्ति राखिएको छ ।
सम्झौता अनुसार मासिक रूपमा ३ हजार रुपैयाँ भाडा नर्सरीबाट उठाउँदै आइरहेको छ । यसरी जनजाति पार्क लथालिङ्ग अवस्था पुग्दा नगरको पहिचानमा खेलाँची भएको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले पार्क मात्र नभई बधशालासम्म लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको जनाए । हामी जनजाति पार्कलाई स्तरीय बनाउन चाहन्छौँ ,बजेट नगरले दिनुप¥यो, उनले भने । यसरी सार्वजनिक महŒवका क्षेत्रको दुरुपयोग हुँदै जाँदा आदिवासी जनजातिको पहिचान नै धमिलिन सक्ने भएकाले सबैले मिलेर संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यी स्थानीय सम्पदा भएकोले संरक्षणको पहिलो कर्तव्य स्थानीय सरकारकै हो ।
