गाउँ–गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थानीय तह माताहतमा रहने प्रावधान सङ्घीय सरकारले बनाइ सकेको छ । सबै स्थानीय तहमातहतमा गइसकेका पनि छन् । विगतमा स्वास्थ्य संस्थाहरू सिंहदरबारको निगरानीमा रहने गरेका थिए ।
सिंहदरबारले स्वास्थ्यसंस्थाले गाउँ–गाउँमा कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनथ्यो । तर यतिबेला सबै स्वास्थ्यसंस्थाहरू आँगनमै भएको सरकारको मातहतमा आउँदा पनि जनतालाई दिने सेवा सुविधा भने विगतको भन्दा गए गुज्रिएको हुनु विडम्बना हो ।
प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिहरूको निगरानीमा रहेका स्वास्थ्यसंस्था कर्मचारीविहीन हुनु, कार्यालय सुनसान हुनु, उपचारका लागि आउने जनता स्वास्थ्यकर्मी नभेटेर रित्तो हात फर्कनु पर्ने अवस्था स्थानीय तहको उपहासभन्दा अरु केही हुन सक्दैन । झापाको मेचीनगर नगरपालिका मातहतमा रहेको काँकडभिट्टा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय समयमा कर्मचारी भेटिएनन् ।
ब्लाष्ट दैनिकको छड्केमा मङ्गलबार स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखमात्रै हैन, अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा देखिएनन् । कर्मचारीको लापरबाहीको यो हदले विगतको कर्मचारीहरुको ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानलाई उनीहरूले अझै निरन्तरता दिएको पाइयो ।
स्वास्थ्यसंस्थाको चरम लापरबाहीको विषयमा जिम्मेवार नगरपालिका बेखबर हुनुले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको काम कसरी गरिरहेका छन् र कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गरेका छन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गरेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा सहयोगीसहित ८ स्वास्थ्य कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर कार्यालय समयमा सहयोगी मात्र भेटिनुले उपचार अभावमा छट्पटिरहेका जनताले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाबाट उपचारको अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ ।
कार्यालय समयमा कर्मचारी कोही धुलाबारी, कोही नगरपालिका, कोही बिदामा बसेको बहाना गरेर जनताको सेवामा नदेखिनु नगरपालिकाको कमजोरी हो । आफू मातहतका कार्यालय र कर्मचारीहरूको अनुगमन एवम् निगरानी गर्न उपमहानगरले चासो नदिएको परिणाम हो ।
जनप्रतिनिधि आएपछि आँगनमा सबै सेवा सुविधा पाइने आशामा रहेका जनतालाई स्थानीय तहले निराश पार्नु किञ्चित राम्रो होइन । स्थानीय तहले बलियो संयन्त्र निर्माण गरी सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीहरूको अनुगमन बेला–बेलामा गर्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई ‘डामेको साँढे’ जस्तो छाडा छाडिरहने हो भने उनीहरूले नै जनप्रतिनिधिहरूलाई असफल बनाउने निश्चित छ । सरकारी कामप्रति नागरिक विश्वस्त हुने वातावरण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नु पर्दछ ।
