पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा अनुमानित ३४ हजार ३ सय ३७ एचआइभी सङ्क्रमितहरुमध्ये ७७ प्रतिशत (२६,३७२ जना) मात्र एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) उपचारको पहुँचमा रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले अहिले पनि एड्सको जोखिम कुन अवस्थामा छ भन्ने चित्रण गरेको छ । उपचारमा पहुँच नभएका हरेक सङ्क्रमितले आफू मात्रै हैन, समुदायलाई पनि थप जोखिममा पार्ने सम्भावना रहन्छ । सन् २०२४ मा ६ सय १४ व्यक्तिमा नयाँ सङ्क्रमण हुनु र ५ सय ६९ जनाको एड्सका कारण मृत्यु हुनुले यो चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । हरेक दिन औसतमा १.७ जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनु, रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको सङ्केत हो । विशेषगरी सुईद्वारा लागूपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मीहरु, कारागारका कैदी बन्दीहरु, पुरूष समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी र रोजगारीका लागि विदेशिनेहरुजस्ता उच्च जोखिममा रहेका समूहहरुमा लक्षित कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले हाल ६४ जिल्लाका ९६ एआरटी केन्द्रहरुबाट एन्टिरेट्रोभाइरल उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस्तै सबै जिल्लामा आमाबाट बच्चामा हुने सङ्क्रमण रोकथाम कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको छ । यी कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य भए पनि अझै चुनौती कायम छ भन्ने देखाउँछ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) ले सार्वजनिक गरेको ‘एचआइभी फ्याक्ट सिट २०२५’ अनुसार यो लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्कले लक्ष्य र वास्तविकताबीचको खाडललाई स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरुमा उपचारमा पहुँच हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै दूरदराजहरुमा सेवा विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
यस वर्ष विश्व एड्स दिवसको नारा ‘अवरोध पार गरौँ, एड्स प्रतिकार्य रुपान्तरण गरौँ’ रहेको छ । यो नाराले उपचारमा पहुँचको अवरोध, सामाजिक कलङ्क र भेदभावको अवरोध र स्रोतसाधनको कमीको अवरोधलाई पार गर्नका लागि हो । यसका लागि सबैभन्दा सुरूमा सङ्क्रमितले आफ्नो अवस्थाबारे थाहा पाउने दर बढाउन परीक्षण सेवालाई समुदायस्तरसम्म लैजानु आवश्यक छ । उपचारमा रहेकामध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार (भाइरल लोड) न्यून गर्ने (अन्तिम ९५) लक्ष्य हासिल गर्न उपचारको निरन्तरतामा जोड दिनु र नियमित भाइरल लोड परीक्षणमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ । एचआइभी÷एड्सलाई केवल स्वास्थ्यको समस्याको रुपमा मात्र नहेरी यसलाई सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको मुद्दाको रुपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । सन् २०३० को लक्ष्य भेट्टाउन अबको पाँच वर्ष निर्णायक हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, गैरसरकारी संस्था र सम्पूर्ण समुदायले हातेमालो गर्दै विद्यमान अवरोधहरुलाई पार गर्न ‘रुपान्तरित प्रतिकार्य’ अपनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
