काठमाडौँ । जेन जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले ‘फौजदारी अभियोग’ लगाउने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
गत शुक्रबार बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन आइतबार मात्रै आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो । करिब पाँच महिना लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन ९ सय पृष्ठभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । आइतबार आयोगका पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान र छानबिन गरेको प्रतिवेदन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । आयोगको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गरेका थिए । यस्तै सदस्यहरूमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानून व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा गल्ती गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको सदस्यहरूले बताएका छन् । सदस्य विज्ञानराज शर्माले पत्रकारहरू सामु भने, “जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ, हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।” आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनको अलग अलग राय प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका सदस्य शर्माले करिब २ सय जनालाई सोधपुछ गरिएको र विज्ञहरूसँग पनि राय लिएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र विनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो, त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए ।
उनले भने, “कुशासनका कारण यो घटना भएको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।” आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए ।
अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ को घटना जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने बताइन् । उक्त आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि उनले त्यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौं, यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौं ।” उनले प्रतिवेदनमा यथार्थ वस्तुस्थिति र सत्यतथ्य समावेश भएको विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
भदौ २३ मा काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल र अस्पतालमा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । आयोगले २३ गतेको घटनामा सरकार प्रमुखदेखि लिएर प्रहरी प्रमुखसम्मलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्नहरूलाई सम्बद्ध कानूनी प्रावधानअनुसार अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । मङ्सिर २४ मा जेन जी आन्दोलन प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
जेन जी आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सरकारले ४२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । तर प्रतिवेदन हाल होल्डमा राखिएको छ । होल्डमा राखिए पछि सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
शुक्रबार जेन जी अगुवा तनुजा पाण्डेले सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन् । आयोगले तीन पटक म्याद थप गरेको थियो भने उक्त म्याद फागुन २२ गते सकिएको थियो । तर, नबुझाएपछि पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
(राससको सहयोगमा)
