धरान । मङ्गलबारको त्यो दिन, काठमाडौंमा उठेका आगोका लप्काहरूले केवल भवनहरूलाई मात्र जलाएनन्, बरू तिनले नेपालको इतिहास, पहिचान र भविष्यलाई पनि खरानी पारिदिए ।
प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोशले राज्यका तीन वटै अङ्गका भवनहरू, कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत र संसद् भवनजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी अड्डाहरू निशाना बने । यी भवनहरूको विनाशले भौतिक संरचनाको मात्र होइन, देशको अमूल्य र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको पनि अकल्पनीय क्षति भएको छ । सिंहदरबारमा यसअघि असार २५, २०३० मा आगलागी भएको थियो ।
अध्येता जगत नेपाल भन्छन्, “यो घटनाले राज्यको कमजोरी मात्रै होइन, यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । वि.सं २०३० साल असार २५ गते राति सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा वीरगञ्जबाट दमकल मगाएर आगो नियन्त्रण गर्न राज्यले हरसम्भव प्रयास गरेको थियो । त्यो समयमा आगो नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू सक्रिय थिए । तर यसपटक, सिंहदरबार जल्दा र महŒवपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू आगोमा परिणत हुँदा राज्य नै नभएको जस्तो देखियो । ‘आगो लगाउनेहरू भए, तर निभाउने कोही भएनन्’ नेपालको यो भनाइले राज्य संयन्त्रको पूर्ण असफलता र निरीहतालाई उजागर गर्छ ।
नागरिकस्तरमा समेत आगजनी हुनसक्ने अनुमान हुँदाहुँदै पनि राज्यले यसको सुरक्षा गर्न नसक्नु नेपालको इतिहासको एक विडम्बनापूर्ण क्षण हो । अध्येता नेपालको भनाइमा यसको मूल्य नेपालले युगौँसम्म चुकाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने जलेर नष्ट भएका ती कागजपत्रहरू केवल कागजका टुक्राहरू थिएनन्, ती हाम्रा पुस्ताहरूको अनुभव, निर्णय र इतिहास हुन् ।
२०३० सालको आगलागीमा सुगौली सन्धिको मूल प्रति जलेको चर्चा आज पनि हुँदै आएको छ । नेपालसँग सुगौली सन्धिको प्रति नहुनुले यस कुरालाई थप बल पु¥याएको छ । यसपटकको क्षति त्यसभन्दा पनि धेरै हुनसक्छ, जसको अनुमान गर्न पनि कठिन छ । कतिपय सरकारी कागजातहरू ३०–४० वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने खालका हुन्छन् । ती सबै अब सदाका लागि नष्ट भएका छन् । भोलिको पुस्ताले इतिहास खोज्दा भेट्टाउने छैनन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको दस्तावेज अभावमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । यसको दोष हाम्रो पुस्ताले लिनुपर्ने हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, राष्ट्रपति निवास र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा रहेका महत्वपूर्ण फैसला, सन्धि र दस्तावेजहरू सबै जलेका छन् । सरकारी भवनहरू त फेरि पनि बन्लान्, तर ती अमूल्य कागजातहरू अब कहिल्यै फर्कने छैनन् । आगोले खरानी पारेको यो केवल भौतिक क्षति होइन, यो हाम्रो सामूहिक सम्झना, हाम्रो इतिहास र हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको क्षति हो ।
यो घटनाले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ, के हामी आफ्नो इतिहास र भविष्यको सुरक्षा गर्न सक्षम छौँ ? जेन जी पुस्ताको लडाइँ सुशासनमा चुकेका अहिलेको नेतृत्वको खिलापमा थियो । अहिलेको अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ थियो होला तर राज्यका महत्वपूर्ण दस्तावेज, भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने उद्देश्य पक्कै थिएन । जेन जीको नाममा भएको यो अराजकताको समीक्षा त होला तर इतिहास जलिसकेको छ । अब वर्तमानलाई सम्झेर भविष्यमा पछुताउनु सिवाय केही छैन ।
