जनताका प्रतिनिधिले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको छ । जनताका हकअधिकार सुनिश्चित गरिएको उत्कृष्ट संविधान हुँदाहुँदै पनि सर्वोेच्च अदालतले फेरि एकपटक सरकारका तीनै तहलाई त्यही संविधानमा उल्लेख गरिएका सामाजिक न्यायको हक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्नुे आफैमा गम्भीर सङ्केत हो । संविधानको धारा ४२ ले स्पष्टरुपमा सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको हक व्यवहारमा अझै स्थापित हुन नसकेको यथार्थलाई अदालतको यो आदेशले उजागर गरेको छ । अझ जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान बनाएको दशक बित्दासमेत कार्यन्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुनु विडम्बना हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश कुनै नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्ने प्रयत्न होइन, संविधानमै रहेको मौलिक हकलाई ‘लागू गर’ भन्नेमात्र हो । तर संविधानसभाबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको सामाजिक न्यायको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक पर्नु राज्यको कार्यसम्पादनप्रति ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ ।
संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिकरुपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक र विपन्न खस आर्यलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा यी समुदाय अझै पनि राज्य संयन्त्रको मूलधारबाट टाढै छन् भन्ने आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले उजागार गरेको छ । समस्या कानूनको अभाव होइन, सत्तामा हालीमुहाली गरेका व्यक्तिहरुको इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर पाउने हक संविधानले स्पष्टरुपमा दिएको भए पनि ती सुविधा अधिकांश लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसक्नु विडम्बना हो । अपाङ्गता भएका नागरिकको मर्यादा र आत्मसम्मानसहितको जीवन, किसानको भूमिमा पहुँच, परम्परागत बीउवीजनको संरक्षण, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारको न्याय, यी सबै विषय आज पनि घोषणामै सीमित छन् ।
रौतहटका एक नागरिकले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपरेको अवस्थाले सामाजिक न्याय कागजमा मात्रै सीमित भएको कटु यथार्थ देखाउँछ । संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न नागरिकले अदालत धाउनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो । अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एक–अर्कातर्फ औंला ठड्याएर उम्किन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सर्वोेच्च अदालतको आदेशपछि पनि यदि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरियो भने त्यसले केवल संविधानको अवहेलना होइन, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउनेछ । राज्य अब नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । सरकारले अब सामाजिक न्यायलाई नारा होइन, नीति र व्यवहारमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । बजेट, योजना, कर्मचारी नियुक्ति, सेवा प्रवाह र अनुगमन सबै तहमा लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ। अदालतको आदेशलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी मापनयोग्य कार्ययोजना, समयसीमा र उत्तरदायित्वसहित लागू गर्नु सरकारको दायित्व हो । सामाजिक न्याय कार्यान्वयन नभएसम्म समृद्धि, स्थायित्व र समावेशी लोकतन्त्रको सपना अधुरै रहन्छ । त्यसैले अब तीनै तहका सरकारले सामाजिक न्याय कार्यान्वयन गरेर नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
