स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ओपीडी सेवामा खर्चको सीमा तोकेको निर्णयले स्वास्थ्य बिमाबाट सुविधा लिँदै आएका विपन्न नागरिकलाई असर पर्ने देखिएको छ । प्रणालीलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने उद्देश्य बोर्डले लिएको बताए पनि यो निर्णय सेवाग्राहीमैत्री मान्न सकिँदैन । सरकारले तोकेका अस्पतालबाट एक लाखसम्मको बिमा सुविधा लिँदै आएका विपन्न नागरिकले अब एक परिवारले वार्षिकरुपमा २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी ओपीडी खर्च गर्न सक्ने छैनन् । बोर्डले यसको कारण ओपीडी सेवामा अत्यधिक खर्च बढ्नु र बिमा कोषमाथि बढ्दो दबावलाई नियन्त्रण गर्नु भन्ने बताए पनि विपन्न नागरिकका लागि यो निर्णय किमार्थ उचित होइन । यसअघि स्वास्थ्य बिमामा परिवारले जुनसुकै माध्यमबाट एक लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार बिमित नागरिकले आवश्यकताअनुसार उपचार गर्न सक्थे । सरकारले बिमा सेवालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर नागरिकले पाएको सेवा र सुविधा कटौती गरेर बिमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ । सरकारको पछिल्लो यो कदम नागरिकलाई बिमा सेवा लिनबाट क्रमिक रुपमा निरूत्साही गर्ने प्रपञ्च मात्र हो ।
यस निर्णयसँगै केही चुनौती पनि स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो चुनौती हो गरिब र विपन्न परिवारका लागि पहुँचमा प्रभाव निश्चितरुपमा देखिनेछ । नेपालमा धेरै गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमा जीवनोपयोगी राहत हो । ओपीडी सेवामा विना बिमा आवश्यक उपचार लिन सक्ने क्षमता धेरै परिवारमा हुन्न । अब नयाँ सीमा लागू भएपछि विशेषगरी ठूलो परिवार भएका गरिबले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा लिन कठिनाइ महसुस गर्नसक्ने सम्भावना छ । दोस्रो चुनौती स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र जनसुरक्षा सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ । विदेशका विकसित मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि नेपालमा बिमामार्फत् केही राहत उपलब्ध छ । स्वास्थ्य बिमाले गरिब र मध्यम् वर्गलाई केही हदसम्म राहत पु¥याइरहेको छ । यसमा कटौती वा सीमा तोक्दा गरिब नागरिकको पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । विशेषगरी ओपीडी सेवामा सानो खर्चले जीवनरक्षक औषधि वा नियमित परीक्षण गराउनु पर्ने नागरिकहरु प्रभावित हुनेछन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सफलता खर्च नियन्त्रण र नागरिकको पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्नुमा निर्भर छ । यदि नीति केवल आर्थिक दिगोपनमा केन्द्रित भएर गरिब र कमजोर वर्गको स्वास्थ्य पहुँचमा असर पु¥यायो भने जनतामैत्री नीति भएको भन्न सकिँदैन । यसकारण बोर्डले नीति कार्यान्वयन गर्दा ग्रामीण र गरिब परिवारलाई न्यूनतम् असर पर्ने सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । समग्रमा, स्वास्थ्य बिमाको ओपीडी खर्चमा सीमा तोक्नु आवश्यक छैन । नीति बनाउँदा खर्च नियन्त्रण र नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै दीर्घकालीन र जनमैत्री स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको आधार हो । ओपीडीमा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति तय गर्नु पर्दछ । कतिपय अस्पतालहरुले नियन्त्रणका प्रयास पनि गरेका छन् । तर खर्चको सीमा तोकेर नागरिकले पाएको सुविधा कटौती गर्नु हुँदैन । अन्य देशका नागरिकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपालमा बिमामार्फत् पाएको केही सुविधा पनि कटौती गर्दै जानुले सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको मान्न सकिँदैन । नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही र उत्तरदायी हुन राज्यबाट पाउने न्यूनतम् सेवा सुविधा कटौती होइन, अझ बढाउनतिर चाहि थप योजना र नीति बनाउनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
