दक्षिण एशिया हाल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र जनअपेक्षाबीच टकरावको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नेपालमा भइरहेको ‘जेन जी’ आन्दोलन पनि केवल सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धमाथिको प्रतिक्रिया मात्र होइन; यो लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र शासनको जवाफदेहितामाथिको गहिरो प्रश्न हो । यस्तै स्वरूपका आन्दोलनहरू बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा पनि देखापरेका थिए । जहाँ युवापुस्ता, विद्यार्थी र नागरिक समाजले लामो समयदेखि दबिएको आक्रोशलाई आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त दिए । नेपालमा ठूला राजनीतिक दलहरूको स्वच्छेचारिता, भ्रष्टीकरण, मनमौजी शासनले आजित भएका युवापुस्तालाई एउटा आन्दोलनमा जान बाध्य बनायो । जुन आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो तर सरकारको दबावले कलिला उमेरका किशोरकिशोरीको ज्यान गयो । ती युवाहरूको हत्याले ठूला राजनीतिक दलहरूले नेपालमा ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो ।
नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्धित ग¥यो । सरकारको भनाइमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को खातिर गरिएको भनिएका यी कदमहरू वास्तवमा सत्ताले ‘जनसंवाद नियन्त्रण’ गर्ने प्रयासका रूपमा देखिए । यसको प्रतिकारमा देशभर युवाहरू विशेषगरी जेन जी पुस्ताहरू सडकमा ओर्लिए ।
विरोध प्रदर्शनले तीव्र रूप लिँदा १९ जनाको मृत्यु भयो, सयौं घाइते भए र अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए । सोमबार नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदा मङ्गलबार मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नु प¥यो । सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लियो, तर आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू अझै हल भएका छैनन् । यो आन्दोलन केवल डिजिटल स्वतन्त्रताको विषय थिएन । यसले देशमा बढ्दो ‘ल्भउयदबदथ’ संस्कृति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र शिक्षा प्रणालीप्रति निराशालाई एकैसाथ अभिव्यक्त ग¥यो । नेपो बेबी भनेको सरकार, शिक्षा, प्रशासन वा अन्य संस्थाहरूमा राजनीतिज्ञ÷प्रभावशाली व्यक्तिका छोराछोरी वा आफन्तहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्ति हो । यसले योग्य, मिहिनेती तर सञ्जालविहीन युवाहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गरिरहेको छ ।
बङ्गलादेशमा आन्दोलनको रूप अर्कै भए तापनि त्यसको जरा समान छ—शासनको दमन र जनआवाजको दबाइ हो । राष्ट्रसङ्घीय रिपोर्टले २०२४ को आन्दोलनमा ‘मानवता विरुद्धका अपराधहरू’ भएको औंल्याएको छ । बलात्कार, हत्या, यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्नेजस्ता घटनाहरूको सूचीले शासनको अमानवीय स्वरूप उजागर गरेको छ । युवा पुस्ताको चेतना नेपालमा पनि देखियो । साम्राज्यवादविरुद्ध, मानवअधिकारको पक्षमा, र राष्ट्रिय आत्म–पहिचानको रक्षा गर्दै उनीहरू सडकमा आए ।
श्रीलङ्काको आन्दोलनको पृष्ठभूमि मुख्यतः आर्थिक सङ्कट थियो । सन् २०२२ मा सुरु भएको ऋण–सङ्कट, मुद्रास्फीति र विदेशी ऋण असुलीको सन्दर्भमा, सरकारले ‘आइएमएफ’ सँगको सम्झौताअनुसार कर वृद्धि, अनुदान कटौती र सार्वजनिक क्षेत्रको कटौती जस्ता नीति लागू ग¥यो । यसको सिधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा रोजगारमा प¥यो ।
नेपालको अहिलेको आन्दोलन तथा बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका मुख्य मुद्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन, मानवअधिकार, आर्थिक सङ्कट, शैक्षिक असमानता नै हुन् । नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का—यी तीन राष्ट्रको आन्दोलनले देखाउँछ कि जब शासन जनताको आवाज दबाउन लाग्छ, तब त्यो आवाज अझ बुलन्द भएर उदाउँछ । यी आन्दोलनहरू केवल सरकारविरुद्धको नारामा सीमित छैनन् । यी परिवर्तनको सङ्केत हुन् । शासनशैली, नीति निर्माण र जनप्रतिनिधित्वको पुनरपरिभाषाका सङ्केत हो ।
निकासको बाटोः संवाद, संयमता र सामाजिक उत्तरदायित्व
राजनीतिमा पुस्तानतरण, सुशासनका विषय तथा ‘नेपो बेबी’ संस्कृतिबारे युवापुस्ताले नेपालमा बेलाबेला आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर ठूला राजनीतिक दलहरूको मैमत्ता प्रवृत्तिले उनीहरूको आवाज दबाइरहे । आफूहरूलाई शासक ठानिरहे । राजनीतिक शास्त्रले परिभाषित गरेको जनताद्वारा, जनताले जनता कै लागि ल्याइएको शासन ‘प्रजातन्त्र’ भन्ने उनीहरूले प्रजातन्त्रको परिभाषा नै ‘जनताद्वारा, जनताले ‘नेता’ का लागि ल्याइएको व्यवस्था जस्तो बनाएका थिए । यही कारण पनि नेपालमा यो परिस्थिति सिर्जना भएको कुरामा दुईमत छैन ।
राजनीतिक दलहरूको मैमत्ता प्रवृत्ति र लोकतन्त्रको हालीमुहालीले देशको अवस्था नाजुक बनेको छ । नेपाल प्रहरीले हात उठाए पछि जेन जी समूहले राज्यका हरेक निकायमा कब्जा जमाएका छन् । पछिल्लो मोमेन्ट नेताको घर र नेताहरूलाई लक्षित गरिएको छ । देश पूरै अस्तव्यस्त बनेको अवस्था छ ।
काठमाडौँ बानेश्वरसहितका स्थानमा जेन जी समूहबाट आयोजित प्रदर्शनपछि भड्किएको घटना र आगजनीमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य भवन जलेका छन् । सिँहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन, रामशाहपथस्थित सर्वाेच्च अदालत र नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन आगलागीबाट ध्वस्त भएको छ । रामशाहस्थित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा ट्राफिक कार्यालयसमेत आगजनी भएको छ । नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायतका निवासमा तोडफोड र आगजनी सँगसँगै कुटपिटका घटना सार्वजनिक भएका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू गोकुल बास्कोटा, महेश्वर बस्नेत, महेश बर्ताैला, मञ्जु भण्डारीलगायतका निवासमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको छ । आन्दोलनकारीले केही नेताहरूलाई पनि हातपात गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । देशका मुख्य सहरहरूका महŒवपूर्ण भौतिक संरचना र निवासमा पनि आन्दोलनकारीबाट क्षति पुगेको अवस्था छ । ठूला नेताहरू भाग्दै गरेको टिठलाग्दा भिडियो क्लिपहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
वर्तमान सरकारले घुँडा टेकेर राजीनाम दिइसकेको अवस्थामा अब संयमित भएर मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नागरिक समाज, मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, सुरक्षा निकाय, सरकारका प्रमुख सचिवलगायतले संवाद थालिनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
मुलुक जेन जीहरूको नियन्त्रणमा आइसकेको छ । अब संयमित भई भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउने काम रोकेर मुलुकलाई कसरी शान्ति अमनचयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । अब राजनीतिक संवाद सुरु गर्नु अपरिहार्य छ । अहिलेको आन्दोलनको कुनै व्यक्तिले नेतृत्व लिएर आन्दोलन स्थगित गरी वार्ता र संवादबाट मुलुकलाई निकास दिनु उचित हुनेछ । भौतिक सम्पत्तिमा क्षति, तोडफोड र आगजनीले मुलुकमा गम्भीर सङ्कट निम्तिँदा नागरिकले दुःख पाउनेछन् । मुलुकमा भोकमरी निम्तिनेछन् । मुलुकलाई जोगाउन अब सुरक्षा निकायका उच्च व्यक्ति नागरिक समाज, जेन जी पुस्ताबीच संवाद गरी निकास खोजिनु पर्दछ ।
