विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अवैध बिउ कारोबारको व्यापक जाल फैलिएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले सुनसरीका विभिन्न स्थानमा छापा मारेर १ हजार २५ केजी अवैध धान र अन्य बालीका बिउ बरामद गरेपछि यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो ।
मन्त्रालयका बाली विकास अधिकृत योगेन्द्र यादव र बिउ निरीक्षक पुरुषोत्तम जोशीको नेतृत्वमा गठित अनुगमन टोलीले शुक्रबार यो कारबाही गरेको छ । यस क्रममा देशका विभिन्न बिउ उत्पादक कम्पनीहरूले सूचीकृत तथा दर्ता नभएका बिउहरू उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गरेको र ठूला कृषि सामग्री कम्पनीले विना प्रमाण–पत्रका व्यवसायीलाई समेत बिउ आपूर्ति गरेको पत्ता लागेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार बिबि ११ जातको धानको बिउ ९ सय २० किलो, एमटियु ७०२९ जातको बिउ ३० किलो, कोमल १ सय १ किलो, सोना मन्सुली ६५ किलो र तरकारीको म्याद गुज्रेको बिउ ४ किलो रहेको छ । यसरी अवैध तरिकाले बिउ बजारमा पठाउने बिउ उत्पादकहरूमा राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनी प्रा.लि. मोरङ, कृषक बिउ उत्पादक समूह गौरादह–६ झापा, भूमि सिड मोरङ विराटनगर, कञ्चन बिउ उत्पादक उद्योग प्रा.लि. मेचीनगर झापा, मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगर झापा, तमोर बिउ उत्पादक बिर्तामोड–७ झापा, इस्ट वेस्ट सिड कम्पनी विराटनगर रहेका छन् ।
यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड इटहरीबाट बिउ व्यवसाय प्रमाण–पत्र नभएका व्यसायीलाई पनि धानको बिउ उपलब्ध गराएको भेटिएको जोशीले बताए । जसमा भोक्राहा नर्सिंङ गाउँपालिकामा एक जना व्यवसायीलाई यसरी धानको बिउ उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
नेपालमा सूचीकृत तथा दर्ता नगरिएका बिउ बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । यसरी अवैध बिउहरू बिक्री हुने गरेको किसानबाटै गुनासो आएपछि आफूहरूले अनुगमनका लागि टोली परिचालन गरेको मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बताए । हालसम्म बिउ विक्रेताहरूले किसानलाई ठगेर विभिन्न जातका धानको बिउ बिक्री वितरण गरिरहेका थिए ।
नेपाली बिउ उत्पादकहरूले पनि सूचीकृत तथा दर्ता नभएका बिउहरू उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको भेटिएको हो । बिउ विजन ऐन २०४५ तथा कोशी प्रदेश बिउ विजन ऐन २०८१ तथा बिउ विजन नियमावली २०८१ का यसरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम आएपछि प्रदेश बिउ विजन २०८१ र प्रदेश जीवनाशक विषादी ऐन २०८१ जारी भएको छ । मन्त्रालयले उक्त ऐन कार्यान्वयन गराउन बिउ विजन प्रयोगशाला झुम्काको प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको बाली विकास अधिकृत योगेन्द्र यादव र बिउ निरीक्षक पुरुषोत्तम जोशीलाई अनुगमनको लागि पठाएको हो ।
अनुगमन गर्दा बिउ व्यवसायीहरूले अनुमति पत्र नवीकरण नगरेको, अनुमति पत्र नलिई बिउ विजन बिक्री गरेको र स्थलगत पसलमा जाँदा टोली आएको थाहा पाएपछि धेरै पसल बन्द गरेर व्यवसायीहरू हिँडेका थिए । कोशी गाउँपालिकामा एउटा पसल अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको र भोक्राहा नर्सिंङ गाउँपालिकामा पुग्दा सबै पसल बन्द गरिसकेको तर सूचीकृत नभएको बिउ पसलबाहिरै छोडेको थियो’ बिउ निरीक्षक जोशीले भने, ‘वडाध्यक्षको रोहवरमा सो बिउ जफत गरेका छौँ ।’
के हुन्छ कारबाही ?
कोशी प्रदेश बिउ विजन ऐन २०८१ तथा बिउ विजन नियमावली २०८१ को प्रावधानअनुसार कारबाही हुने भएको छ । अवैध तरिकाले बिउ उत्पादन गर्ने, वितरण गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेले बताए । ‘प्रदेशको कानून र नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’ पाण्डेले भने, ‘प्रदेशबाट कारबाही गर्नका लागि पर्याप्त कानून व्यवस्था नभएको अवस्थामा बिउ विजन ऐन २०४५ अनुसार कारबाहीको लागि सङ्घीय सरकारमा लेखी पठाउँछौँ ।’
प्रदेश बिउ विजन ऐनको दफा ११, १२, १३ मा सूचित वा पञ्जीकृत बिउ विजन मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाइने, बिक्रीका लागि अनुमति लिनुपर्ने, अनुमति–पत्रको नियमित नवीकरण गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ । यदि कानून विपरीत कार्य गरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश बिउ विजन ऐनको दफा १४ मा उल्लेख छ ।
यस्तै अनुमति नलिएका र सूचीकृत नभएका बिउ बिक्री गरेका कारण किसानलाई क्षति भए क्षतिपूर्ति भराउने पनि दफा २३ मा कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्ता मुद्दा भने प्रदेश बिउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले गर्नेछ । केन्द्र नरहेको अवस्थामा बिउ विजन प्रयोगशालाले नै केन्द्रको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।उक्त ऐनको दफा २६ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था छ । जहाँ अनुमति विना उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्नेलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
