विराटनगर । नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गरेर भारतको सीमावर्ती बजार जोगवनीमा सामान खरिद गरेर आउने उपभोक्ताहरूलाई कडाइ गर्ने गरिएको छ । कोशी प्रदेशको मुख्य नाका जोगबनीमा कडाइ गर्न थालिएको हो ।

यसअघि उपभोक्ताले आवश्यक वस्तु सहजै भन्सारविना ल्याउन पाउने विभिन्न नाकाहरूमा अब एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्रीमा अनिवार्य भन्सार तिराउन थालिएको छ । एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम विराटनगर भन्सारले बनाएको छ । एक सातादेखि यो नाकामा घरेलु प्रयोजनका लागि उपभोग्य वस्तु किन्न जोगबनी बजार जाने सर्वसाधारणलाई सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन दिइएको छैन ।

जोगबनी नाकाबाट घरेलु प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउन नपाइने रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेर आएसँगै प्रहरीले सीमाबाट दिनहुँ वारपार गर्ने सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालेको हो ।

यसअघि विराटनगर महानगरको पहलमा गत साउन १ गतेदेखि यस्तै कडाइ गरिएको थियो । तर महानगर, स्थानीय प्रहरी र प्रशासन अडिग रहन नसक्दा त्यो कडाइ एक साता पनि टिक्न सकेको थिएन । हाल एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान बोकेर आउने सर्वसाधारणलाई नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले उतै फर्काउने गरेको छ । यसो गर्दा सातादेखि उपभोग्य वस्तु किन्न जोगबनी पुग्ने सर्वसाधारणको भीड कम हुँदै गएको नाकामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ ।

यसले सर्वसाधारण र सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबीच सातादेखि दिनहुँ लछारपछार भइरहेको ती सुरक्षाकर्मीले जनाए । सुनसरीको इटहरीबाट दैनिक उपभोग्य सामान किन्न बिहीबार नाका पुगेकी मैया थापाले भनिन्, ‘सर्वसाधारणलाई कानून पहुँचवालालाई सेटिङ । घरको आवश्यकता टार्नेलाई नाकामा कडाइ गरिएको छ ।’

भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कका कारण स्थानीय बजारमा उपभोग्य वस्तु महँगो पर्ने भन्दै दैनिक उपभोग्य सामान किन्न उपभोक्ता जोगबनी बजारमा ओइरिएपछि विराटनगरलगायतका स्थानीय बजार सुनसान हुँदा व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सर्वसाधारणलाई जोगबनीबाट सामान ल्याउन कडाइ गर्दा विराटनगर र आसपासका बजारको प्रवर्धन हुने र भन्सार राजश्व सङ्कलनमा पनि सहयोग पुग्ने विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए ।

घरेलु प्रयोजनका नाममा सर्वसाधारणले राजश्व नतिरी जोगबनीबाट दैनिक करोडौँ मूल्य बराबरका सामान ल्याउँदा भन्सार राजश्व मर्नुका साथै स्थानीय बजारपनि सुकेका थिए । ‘नाकामै कडाइ गरेपछि भन्सार राजश्व असुली र स्थानीय बजारमा चहलपहल बढ्ने विश्वास गरिएको छ’–उनले भने । नाकाको कडाइले सर्वसाधारण जोगबनी जाने क्रम घट्नुका साथै दैनिक उपभोग्य सामान भन्सार नाका हुँदै आयात हुने र राजश्व सङ्कलन पनि वृद्धि हुने विश्वास ढकालको छ ।

विराटनगर भन्सारले गरेको नाकाको कडाइलाई मोरङ व्यापार सङ्घले स्वागत गरेको छ । नाकाको कडाइले विराटनगर बजारमा चहल–पहल बढ्ने सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए ।

घरेलु उपभोगका नाममा जोगबनी बजारबाट जति पनि सामान निर्वाधरूपमा ल्याउने प्रवृत्तिले स्थानीय बजार सुनसान हुँदै गएका छन् । ‘नाकामा कडाइ कायमै रहे आर्थिक मन्दीको शिकार भएर सुनसान झैं रहेको विराटनगर र आसपासका बजारमा चहल–पहल बढ्ने पक्का छ’–उनले भने ।

सरकारले राजश्व असुलीका नाममा चिनी, दाल, चामल, लत्ताकपडा, काजु, किसमिस, जिरा, धनियाँ, भुजिया, बिस्कुट, खानेतेल, चियापत्ति, साबुन, कफीलगायतका दैनिक उपभोग हुने मुख्य १९ वस्तुको अवैध आयात अनियन्त्रित भइरहेको र यसको मुख्य कारण राजस्वको उच्चदर नै भएको सम्बद्ध व्यवसायीको बुझाइ छ ।

मोरङ व्यापार सङ्घले दैनिक उपभोग हुने मुख्य १९ वस्तुको राजश्व दरमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष रिजालको गुनासो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राजश्वका दर अत्यधिक राखेर सरकारले नै तस्करीलाई प्रोत्साहित गर्दा स्थानीय बजार सुकाएको रिजालको आरोप छ ।

आत्मनिर्भर भएका वस्तुको अवैध आयातमा कडाइ गरेर आत्मनिर्भर नभएका वस्तुको आयात शुल्कलाई परिमार्जन गरेर बजार सुहाउँदो गर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिए पनि सरकारले घोषित राजश्वका दर कायमै राखेर तस्करलाई साथ दिएको रिजालको दाबी छ ।