लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा पेश गरेको छ । सङ््घीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन बनाउन र लागू गर्न पाएका छैनन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि कानून नबन्दा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढिरहेको छ । विभिन्न चर्चा र विवादका बीच ढिलो गरी संसद्मा पेश भएको विधेयकले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा केही परिवर्तन हुने आशा देखाएको छ । केही समयअघि विधेयकमा निजी विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । दबावका कारण हुनसक्छ, संसद्मा पेश भएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरू गुठीमा लैजानु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । बरू नयाँ निजी विद्यालय खोल्न भने रोक लगाइएको छ । ठूला दलका धेरै नेताहरू नै विद्यालयका सञ्चालक भएकाले उनीहरूको दबावमा गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाइएको आशङ्का चौतर्फी छ ।
विधेयकले शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावले भने शिक्षकहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन् । शिक्षकको दलगत आबद्धताका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा विधेयकको यो प्रस्ताव सकारात्मक हो तर, देशका प्रधानमन्त्रीदेखि धेरै ठूला नेताहरू शिक्षकबाट राजनीतिमा आएका कारण उनीहरूलाई शिक्षकका राजनीतिक सङ्गठनहरूको दबाव थेग्न गाह्रो हुने देखिएको छ । यसैगरी विधेयकमा शिक्षकले कम्पनी स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, हड्ताल गर्न नपाउने, बहुविवाह गर्न, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न, यातना दिन नहुने, विदेशको स्थायी अनुमति पत्र लिन नहुनेलगायतका व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छन् । विधेयकका यस्ता प्रावधान देशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सहयोगी बन्ने अपेक्षा छ तर, सरकारले शिक्षकहरूको दबाव कति थेग्न सक्छ र विधेयकमा भएका कुरा हु–बहु पास हुन्छन्, हुँदैनन् त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
विधेयकले संविधान बमोजिम स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । यद्यपि यसमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् । कतिपय शिक्षकहरू नै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण उनीहरूको प्रभावका कारण स्थानीय तहले राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहकै कर्मचारी र दलका नेताहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका कारण पनि स्थानीय तहको नियमनमा प्रभाव पर्ने गरेको देखिएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्न बाधा गर्ने निश्चित छ । त्यसो त नेपालको संविधानले देशलाई समाजवाद उन्मुख घोषणा गरेको छ । जब समाजवादको परिकल्पना गरिन्छ, तब स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मान्छेका आधारभूत आवश्यकताका कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । कुनै नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । नागरिकले यी सेवा निःशुल्क पाउनु पर्छ । तर, नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामूलक व्यवसाय नै शिक्षा र स्वास्थ्य छन् । यी सेवाभन्दा बढी व्यापार बनेका छन् अनि यस्तो नाफामूलक व्यापारमा सबैभन्दा बढी लगानी राजनीतिक दलका ठूला नेता र उनीहरूका आफन्तको छ । यो अवस्था नहटेसम्म संविधानको परिकल्पना अनुसारको शिक्षा ऐन बन्न गाह्रो छ । अहिले संसद्मा पेश भएको विधेयकले केही कुरामा अवश्य सुधार गर्नेछ तर, सामुदायिक विद्यालयलाई गरिबका छोराछोरी पढ्ने र निजी विद्यालयलाई धनीका छोराछोरी पढ्ने विगतको चित्रण मेटाउन सक्ने छैन ।
