भद्रपुर। झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले कार्यविधि विपरीत प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेश १ सरकारको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरीत गाउँपालिकाले बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।
समपूरक अनुदानमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको भए पनि गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको बजेट जोगाउने उद्देश्यले कार्यविधि विपरीत प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खर्च गरेपछि घटना सतहमा आएको हो ।
प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानबाट प्राप्त बजेट एक करोड र कचनकवलको ३० लाख बजेट विनियोजन भएपश्चात् गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ आमबाडीस्थित राजवंशी समाज विकास समितिको डेढ तले भवनको ठेक्का लगाएको थियो । गाउँपालिकाले २०७७ कात्तिक २० गते एक करोड ३४ लाख ३५ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ लागत तोकेर स्टिमेटसहित ठेक्का आह्वान गरेको थियो । नेपाल पूर्वाधार एण्ड सप्लायर्सले बागडोल–४ काठमाडौंले न्यूनतम् अङ्कमा ठेक्का पारेको थियो । सप्लायर्सले सो भवनको ठेक्का मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँमा लिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर अमित ढुङ्गानाले बताए । गाउँपालिकाको स्टिमेट रकमभन्दा ५० लाख ८१ हजार ६२ रुपैयाँ कममा सो ठेक्का लागेको उनले जनाए ।
प्रदेश सरकारले पठाएको एक करोडभन्दा कममा ठेक्का लागेपछि ३० लाख आन्तरिक रकम जोगाउन गाउँपालिका लागिपरेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । प्रदेश सरकारको रकमभन्दा कममा भवन ठेक्का लागेपछि गाउँपालिकाले सोही भवनका लागि चाहिने मूर्ति र फर्निचर खरिदका लागि थप ठेक्का आह्वान गरेको थियो । रारा निर्माण कम्पनी इलामले १३ लाख १५ हजार ३६ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत केशव मैनालीले जानकारी दिए ।
भवनको ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ र मूर्ति तथा फर्निचरको १३ लाख १५ हजार ३६ रुपैयाँ गरी ९६ लाख ६५ हजार १ सय २२ रकम हुन्छ । गाउँपालिकाले दुवै ठेक्का रकम प्रदेश सरकारकै बजेटबाट खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले भवन निर्माण कम्पनी सञ्चालक टेकबहादुर श्रेष्ठलाई पेस्कीबापत १६ लाख ५० हजार, पहिलो किस्ताबापत २३ लाख ४ हजार ४९ रुपैयाँ र दोस्रो किस्ताबापत ३० लाख ८५ हजार गरी जम्मा ७० लाख ३९ हजार ४९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मनमोहन सिग्देलले जानकारी दिए ।
रारा निर्माण कम्पनीको काम समयमै सकिएकोले पूरै १३ लाख १५ हजार ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको उनले बताए । ७० लाख ३९ हजार ४९ रुपैयाँ र १३ लाख १५ हजार ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि प्रदेश सरकारको एक करोडमध्ये १६ लाख ४५ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ बराबरको फ्रिज रकम भौचर उठाएर बैङ्कमार्फत् फिर्ता पठाएको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म ६६ प्रतिशत मात्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो । ६६ प्रतिशतको काम सकिँदासम्म समपूरक कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दामासाही रूपमा (७०–३०) प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने हो तर, गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै बजेट खर्च गरेको हो ।
भवनको ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारको ५८ लाख ४७ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ र गाउँपालिकाको २५ लाख ६ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ पर्न जान्छ । ६६ प्रतिशत कामको मूल्याङ्कन गर्दा जम्मा रकम ५५ लाख १३ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा दामासाही रूपमा प्रदेश सरकारको ३८ लाख ५९ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ र गाउँपालिकाको १६ लाख ५४ हजार १ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरिनुपर्ने हो तर, गाउँपालिकाले त्यो गरेको पाइएन ।
भवनको ३८ लाख ५९ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ र मूर्ति तथा फर्निचर खरिदको १३ लाख १५ हजार ३७ खर्च जोड्दा पनि ५१ लाख ७४ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ गाउँपालिकाले खर्च गरी बाँकी रकम ४८ लाख २५ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ फ्रिज हुनुपर्ने हो । सोही रकम गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने हो तर, प्रदेश सरकारलाई १६ लाख ४५ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ मात्र फिर्ता पठाएको लेखा शाखाको खर्च विवरणमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारको ३१ लाख ७४ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ गाउँपालिकाले जोगाएको प्रष्ट देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले महालेखा परीक्षण गर्दा गाउँपालिकाको नाममा उक्त रकम बेरुजु देखिने निश्चित रहेको जानकार बताउँछन् ।
महालेखा परीक्षण गर्दा मूर्ति तथा फर्निचर खरिदको १३ लाख १५ हजार ३७ रुपैयाँलाई पनि दामासाही (७०–३०) प्रतिशत खर्च उल्लेख गर्दा एउटै शीर्षकमा झन् बढी बेरुजु रकम गाउँपालिकामा देखिन सक्ने जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको रकम दामासाही रूपमा खर्च गर्ने प्रावधान रहेको विषयमा लेखा अधिकृत सिग्देलले समपूरक अनुदान कार्यविधि अनुसार महालेखा परीक्षण गर्दा यो शीर्षकमा बेरुजु शतप्रतिशत देखिने बताउँछन् । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जे निर्णय ग¥यो, त्यहीअनुसार भवनमा खर्च गरिएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कचनकवल–४ स्थित सामुदायिक भवन निर्माण र कचनकवल–५ स्थित गैरीघट्टा पुल निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी दुई योजनाको सो रकम गाउँपालिकाले तिर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष ०७७/७६ मा राजवंशी समाज विकास समितिको ३० लाख र सर्प दंश उपचारतर्फको १ लाख ६७ हजार गरी ३१ लाख ६७ हजार बजेट मिलान गरिएको थियो । गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभाबाट सो बजेट तानेर ल्याइएको योजना अधिकृत केशव मैनालीले बताए ।
तानिएको बजेटलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको योजनाहरू सामुदायिक भवन निर्माण र गैरीघट्टा पुल निर्माणमा खर्च गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल पूर्वाधार एण्ड सप्लायर्सले राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणको काम २०७७ माघदेखि सुरु गरेको हो । असार २५ गतेसम्म सक्नुपर्ने काम आधा पनि नसकिएपछि गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले एक महिना म्याद थप गरेको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनको आधारमा गाउँपालिकाले साउन २५ गतेसम्म म्याद थपेको हो ।
