विराटनगर । पटक–पटक झडप र आतङ्क मच्चाउने, समूह बनाएर भाग्ने र सुधार गृहको वातावरण नै बिगार्न भूमिका खेल्नेहरूसहित ६० जनालाई विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहबाट जिल्ला कारागारको पुरानो भवनमा सारिने भएको छ ।
क्षमताभन्दा करिब पाँच गुणा बढी कैदीबन्दीका कारण चरम् सुरक्षा चुनौती खेपिरहेको प्रशासनले बारम्बार भाग्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई छुट्टै राख्ने निर्णय गरेको हो । ५० जनाको क्षमता रहेको विराटनगर–३ स्थित बाल सुधार गृहमा हाल २ सय ४५ जना छन्, जसले गर्दा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । सुधार गृहका प्रमुख सञ्जीव न्यौपानेका अनुसार हाल रहेकामध्ये १ सय ७० जना विभिन्न अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र ७५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । “क्षमताले धान्नै नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा सानो निहुँमा पनि झडप हुने र भाग्नेजस्ता घटना नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ”–सुरक्षा स्रोतले भन्यो ।
केही दिनअघि मात्रै सुधार गृहको पर्खाल नाघेर सातजना फरार भएका थिए, जसमध्ये एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यो घटनाले सुधार गृहको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थालाई पुनः उजागर गरेको छ । यसअघि ‘जेन जी आन्दोलन’ को मौका छोपी २ सय ६ जना भागेका थिए, जसमध्ये एक सय ९१ जना मात्रै सम्पर्कमा आए । तीमध्येका १५ र हालै भागेका ६ गरी २१ जना अझै फरार छन् । फरार हुनेमा ६ जना भारतीय नागरिकसमेत रहेको सुधार गृहले जनाएको छ । सुधार गृहभित्रको अवस्था झनै भयावह छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकासँगै १८ वर्ष नाघेका युवाहरू पनि यहीँ छन्, जसले गर्दा उमेर समूहअनुसार गुटबन्दी हुने र एक–अर्कालाई हेप्ने तथा आक्रमण गर्ने घटना सामान्यजस्तै बनेका छन् ।
“झगडाको नेतृत्व गर्ने र भाग्नका लागि अरूलाई उक्साउने एउटा निश्चित समूह छ” सुरक्षा स्रोतले भन्यो, “उनीहरूबाट सुधार गृहभित्र अराजकता र भाग्ने क्रम बढेपछि सुरक्षा निकायको सुझावअनुसार प्रशासन यो निर्णयमा पुगेको हो ।” उक्त समूहलाई अलग्याएपछि सुधार गृहको आन्तरिक वातावरण शान्त हुने र अन्य बालबालिकाको सुधार प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रशासनको अपेक्षा छ । बारम्बार समस्या सिर्जना गर्नेहरूलाई जिल्ला कारागारको पुरानो तर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भवनमा राखेर निगरानी बढाइनेछ ।
यो स्थानान्तरणले तत्कालका लागि राहत दिए पनि बाल सुधार गृहको दीर्घकालीन समस्या भने ज्युँका त्युँ छ । क्षमताभन्दा बढी बिज्याइँकर्ता, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावजस्ता आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने जोखिम कायमै छ । यस घटनाले बालबालिकालाई सुधार्न स्थापित संरचनाहरू नै कसरी उनीहरूका लागि थप जोखिमपूर्ण बन्दैछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
