बिर्तामोड/ जमिन कारोबार गर्ने एक समूहको चङ्गुलमा फसेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रालिको जमिन सट्टापट्टा गरेर बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर ओलीले सो जमिन सट्टापट्टा गरेर बिक्रीका लागि बाटो खोलेको सार्वजनिक भएको हो । असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसको ५ दिन अगाडि अर्थात् (असार २४ गते) ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर टि–स्टेटको जमिन बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
बिर्तामोड चोकदेखि १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अर्बाैं मूल्यको जमिन बिक्रीका लागि ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले भूमिसुधार ऐन संशोधन गरेको समेत पाइएको छ । सो जमिनको बिक्री वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटको स्वामित्वमा रहेको २ सय ८० बिगाहा जमिन बिक्रीका लागि सरकारले बाटो खोलिदिएको हो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि गिरीबन्धुको जमिन सरकारी निकायको मिलेमतोमा बिक्रीका लागि बाटो खोलिदिने तयारी भएको थियो । टि –स्टेटको नाममा रहेको जग्गा बिक्रीको लागि तयारी भएको सार्वजनिक भएपछि २०७५ माघमा बिर्तामोडका एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासबाट ‘प्रस्तुत हदबन्दी सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीमध्ये गिरी बन्धु टि–स्टेट प्रालिले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा प्लटिङ वा सो जग्गामा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू सो गर्नका लागि कुनै पनि स्वीकृति नदिनू नदिलाउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अदालतको अन्तिम फैसला नआई सरकारले ऐन संशोधन गरेर सट्टा–पट्टाको बाटो खोलिदिएको छ ।
विवादास्पद छविका व्यवसायी दीपक मल्होत्रासहितको ठूला व्यवसायीको समूह र कम्पनी सञ्चालकको आर्थिक प्रभावमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ समेतको सहयोगमा अर्बौंको सम्पत्ति बिक्रीको बाटो खोलिएको हो ।
कानूनतः उद्योगका नाममा दर्ता रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जमिन बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योग प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा रहेको छ ।
गिरीबन्धुका सञ्चालक र मल्होत्रासहितका व्यापारीको समूहले ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै बगान क्षेत्रमा रहेको चिया उद्योग बन्द गरेर सरकारसँग जग्गा बिक्रीको बाटो खुलाउन प्रयास थालेका थिए । जमिन बिक्रीको बाटो खोलिदिन सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत लत्याउँदै प्रचलनमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर ओली सरकारले यो काम अघि बढाएको थियो ।
गिरीबन्धुकै जग्गाका लागि उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टा–पट्टा गर्न सकिने भन्ने प्रचलित ऐन नै संशोधन गरिएको थियो ।
भूमिसुधार ऐनको दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री वितरण तथा सट्टा–पट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाले चर्चेको जमिन बिक्रीका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गरेर उपदफा (२) थप गर्दै बिक्री गर्ने बाटो खोलेको पाइएको छ । थपिएको ऐनमा कम्पनीले सट्टा–पट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिबेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जमिन राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले त्यो बेला कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा दर्ता गरेका थिए । सोही समयमा हडपिएको जग्गा बेच्न अहिले प्रचलित ऐन परिवर्तन गरिएको हो ।
झापाकै पृथ्वीनगरमा सस्तो मूल्यको अर्को जमिन देखाएर गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा गर्न लागेको छ । चिया बगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने मल्होत्रासहितको समूह र गिरीबन्धुका सञ्चालकको तयारी रहेको छ । सैद्धान्तिक सहमति दिएको डेढ वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअघि सोही जमिनसँग जोडिएको ‘नाज टि–स्टेट’ को ५१ बिगाहा जमिन पनि ‘चिया उत्पादन कम भएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिक्री गरिएको थियो । टि–स्टेटका सञ्चालक सुदर्शन गिरीले सो जमिन बराबरको अर्को जमिन झापाको बाहुनडाँगीमा खरिद गरेर बगान स्थानान्तरण गरेका थिए । नाज टि–स्टेटले त्यो बेला चर्चेको जमिनमा बिर्तामोड बसपार्क छ । अरू जमिन बिक्री भएर अहिले घना बस्ती भएको छ ।
