धरान। सर्वाधिक चासोको धरान खानेपानी ‘सटआउट’ हुन अझै ६ महिनाजति लाग्ने भएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको ऋण अनुदानमा सञ्चालित आयोजना अन्तिम रूप दिनुपूर्व ‘टेष्टिङ एण्ड कमिसनिङ रिपोर्ट’ पर्खिनु पर्नेछ । वर्तमान अवस्थामा सुम्निमा ट्याङ्कीको टेष्टिङ (परीक्षण) गर्न १५ लाख लिटर पानी आवश्यकता पर्ने परामर्शदाता कम्पनीले जनाएको छ । पर्याप्त पानी भएको बेलामा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पनि अझै ६ महिना पर्खिनुपर्ने बताइन्छ । वर्तमान अवस्थामा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नगरवासीलाई एक दिन बिराएर खानेपानी वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । ‘पानी खुवाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौं’ बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुख तिलक राईले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अहिले अल्टरनेट गरेर पानी दिनसक्ने अवस्था छ ।’
नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई फागुन १७ गते धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन गरिसकेपछि खानेपानी सहज रूपमा वितरण हुने आशामा नगरवासी थिए । तर, वितरण गर्न नसकेपछि बोर्डको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । भूमिगत स्रोत र सतहगत स्रोतबाट गरी १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गरी धरानमा वितरण गर्ने भनिएको छ ।
अझ स्मरणीय त के छ भने सर्वदलीय, सर्वपक्षीय खानेपानी सङ्घर्ष समितिसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिको नवौं बुँदामा १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर भूमिगत स्रोतबाट उत्पादन गर्ने भनिएको छ । तर, नगर प्रमुख राईले त्यस कुरालाई चिर्दै भने, ‘त्यो बेला लेखाइमा मिस्टेक भएछ, सबै गरेर १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर भनिएको हो ।’
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न हुन १ वर्षअगावै संस्थान बोर्डमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए पनि त्यो नहुँदा परीक्षणमा समस्या आएको परामर्शदाता कम्पनी बिडिएका निर्देशक अनिल नेपालले बताए । ‘सम्झौताअनुसार कन्स्ट्रक्सनको काम सकिनुभन्दा एक वर्षअगाडि नै संस्थानलाई समायोजन हुनुपथ्र्यो’ उनले भने, ‘त्यो नहुँदा परीक्षण गर्नुपर्ने कामहरू हुन सकेनन् ।’ हाल खानेपानीको चरम् अभावको समयमा परीक्षण गर्दा आवश्यक पानी पु¥याउन कठिनाइ हुने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा परीक्षण गर्न असम्भव रहेकाले बर्खाको समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘लगभग ६ महिना टेष्टिङ एण्ड कमिसनिङमै लाग्छ’ –उनले भने ।
एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) ले उत्पादन गरेको भूमिगत पानीको विषयमै नगरवासीलाई अनेकन आशङ्काहरू छन् । सम्झौताअनुसार आइयुडिपीले ९२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गरेर देखाउनुपर्छ । ७ वटा वेलबाट त्यो परिमाणमा पानी उत्पादन नभएको नगरवासीको दाबी छ । तर, परामर्शदाता बिडिएका निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘प्रोडक्सनमा कुनै शङ्का छैन, जहाँसुकैको परामर्शदाता ल्याएर चेक गराउनुस्, त्यहाँ डिफेक्ट भेट्नुहुन्न ।
तर, ट्याङ्कीमा झारिसकेपछि चाहिँ वितरण प्रणालीमा समस्या छ ।’ यो समस्या निदानका लागि बोर्डले दैनिक निरीक्षण अवलोकन गरिरहेको नगर प्रमुख राई बताउँछन् । सन् २०३१ डिसेम्बर ३१ सम्म नगरवासीलाई पानी खुवाउनका लागि आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको अवस्था छ । तर, अहिले नै पानी सहज रूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन । डीपीआरअनुसार संस्थान समायोजन भएपछि ७ वटा वेल (भूमिगत इनार) नै काफी हुने उल्लेख गरिए पनि पुनः २ वटा वेल खनिएपछि ‘पानी उत्पादनमा समस्या रहेको’ भनी नगरवासीले आशङ्का गरेका छन् ।
थपिएका दुईवटा इनार डीपीआरमा नभएका हुन् । उक्त कार्य निर्माणको ठेक्का पाएको तियाञ्जिन तुँदी जेभीअन्तर्गतको होइन । दुईवटा इनार रेश्मा डिप बोरिङ ट्युवेल उद्योगले खनेको हो । जसको लागत मूल्य २ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ धरान उपमहानगरले भुक्तानी गरिसकेको अवस्था छ । दुईवटा वेल खन्दा लागेको रकम व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिँदै आएको छ, यसको पुष्टि गर्ने कागजातहरू हालसम्म फेला पर्न भने सकेको छैन । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले एडिबीसँगको मौखिक सहमतिअनुसार सन् २०१९ नोभेम्बर ५ तारिखका दिन सम्झौता गरी सम्पन्न गरिएका छन् ।
जुन वेललाई अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर नगर प्रमुख राईले अडान लिँदै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिला ७ वटा वेलबाट भनेअनुसारको पानी उत्पादन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान कायमै छ ।’ उनले थपिएका दुईवटा वेलका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र सम्झौता भए नभएको पनि जानकारी नभएको बताए । ‘दुइटा वेलबारे अन्नोन छु, सम्झौता पनि भएको रहेनछ, नीतिगत निर्णय भएको छैन’–उनले भने ।
नगरवासीले गरेको आशङ्काअनुसार प्राविधिक, आर्थिक, नीतिगत अनियमितता भएको प्रमाणित भए सबै समयका जिम्मेवार पदाधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता कारबाहीको भागीदार हुने र बनाउने प्रतिबद्धता गरे । उनले संस्थान प्रक्रियागत रूपमा बोर्डमा समायोजन गरिए पनि परामर्शदाताले दिएको अन्तिम रिपोर्टपछि मात्रै आइयुडिपी स्वीकार गरिने बताए । यता कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा कारबाहीको भागीदार बन्न आफू तयार रहेको बताए ।
