धरान । कानून व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लघंन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचार स्वयम् नागरिकले नै गर्नुपर्ने असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । रिटपछि अदालतले ‘निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू, नगर्नू’ भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर, सरकारले उक्त परमादेशको पनि उल्लंघन गरेपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिन लागिएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सरकारले अतिविपन्न, एकल महिला, असक्त, अपाङ्गता भएकाहरूको हकमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने र कोरोना बिमा गरेको हकमा उक्त बिमाबाटै रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानून व्यवसायीले सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । सरकारको निर्णय नसच्चिए कात्तिक १६ गते अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिन लागिएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताएको काठमाडौं प्रेसले लेखेको छ ।
उसले लेखेको छ, ‘सरकारले कानूनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गरकाले फेरि अदालत जान आफूहरू बाध्य भएका हौं ।’ सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी सरकारले परीक्षण र उपचारबापत लाग्ने खर्च नव्यहोर्ने निर्णय भएको सुनाएका थिए ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनमा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
