नेपाली काङ्ग्रेस गौरवशाली प्रजातान्त्रिक संसदीय इतिहास तथा चम्किलो र भरपर्दो भविष्य बोकेको पार्टी हो । सायद सबैभन्दा लामो समय प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यासमा लागेको र विभिन्न समयमा लामो सत्ताको अभ्याससमेत नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ । विडम्बना चाहिँ यद्यपि २०१६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्यो तर, काङ्ग्रेस त्यतिबेला समेत आन्तरिक विवादमा थियो भनिन्छ । यस्तै गल्ती २०४६÷४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेस आफूभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण संसद् विघटन गरेर अन्तरिम निर्वाचनमा जानु प¥यो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले ठूला–ठूला राष्ट्रिय मुद्दामा अगुवाइ पनि ग¥यो तर, जनताका आधारभूत कुरामा जनताको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास पाइरह्यो । यसले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा हामीभन्दा अर्को कोही छैन भन्ने एउटा दम्भको विकास भयो । काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हाम्रा दास हुन् भन्ने ठानियो । जनताका लागि हामी बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने ‘इगो’ बढ्यो । तर, जब मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अगाडि ल्याउनुभयो, त्यो काङ्ग्रेसको सिद्धान्तभन्दा पृथक् थिएन । फरक के देखियो भने काङ्ग्रेसले लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसको विधान र घोषणा–पत्रमा थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले व्यवहारमा उत्रिने प्रयत्न ग¥यो । त्यो प्रयत्न झिनो कुरा भए तापनि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा वृद्धभत्ता एक सय रुपैयाँबाट सुरु गरियो । यो मुद्दा जनताको जनजीविकासँग गाँसियो । यसले गहिरो जरा गाड्न सफल भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले खासगरी नेतृत्व तहले आधारभूत सामाजिक मान्यताहरूको पहिचान गर्न सकेन । आफूले अपनाएको सिद्धान्तको मूल्य मान्यताको वृद्धि र अभ्यासमा जोड दिएन । साथै नागरिक नैतिकतामा सुधार ल्याउने र सम्मान र अपमानजस्ता समाजवादी प्रवृत्तिलाई ठम्याउने दृष्टिकोणको विकास पनि गर्न सकेन । जनताका चारित्रिक अखण्डता जोगाउने र सामाजिक मेलमिलाप बढाउनमा मद्दत पु¥याउनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । बरु पछिल्लो चरणमा यसमा पनि पार्टीले लत्तो छोड्यो ।
जसकारण आज मुलुक जातीय र क्षेत्रीय विखण्डन चाहने तŒवलाई टाउको उठाउने गतिलो मौका मिल्न पुगेको छ । जनताको सेवा गर्नुको अर्थ जनतालाई सबैभन्दा माथि राख्नु र बहुसङ्ख्यक जनताको आधारभूत हितको संरक्षण गर्न र यसलाई जनसेवाको पहिलो लक्ष्य र खुड्किलो हो भन्ने चटक्कै बिर्सेर एक प्रकारको अधिनायकवादी सोचको विकास हुन गयो । प्रजातन्त्रको बहाली पछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले एकाएक निजीकरणको मान्यता अगाडि ल्याएर देशमा राम्रोसँग चलिरहेका उद्योगधन्दालाई तहस–नहस बनाउनु काङ्ग्रेसको सरकार एकाधिकारवादी भएको पहिलो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुरु भएको एकाधिकारवादी चरित्र आज नेकपाको बहुमतको सरकारसम्म आइपुग्दा पनि शासकीय चरित्रमा खासै सुधार आउन सकेन ।
जनवादी केन्द्रीयताका विषयमा पनि अल्मलिन आवश्यक छैन । किनभने यसको मूल आशय पनि जनतालाई केन्द्रमा राख्नु नै हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नेले यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जनवादी केन्द्रीयता बामपन्थीहरूको कित्ताभित्र मात्रै पर्दैन । जनताको सर्वोच्चतालाई मान्ने सबै राजनीतिक शक्तिको साझा मान्यता हो यो । नेपाली काङ्ग्रेस जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त नमाने अलग पृथक शक्ति होइन र यसबाट अलग्गिन पनि सक्दैन । किनभने काङ्ग्रेसको पहिलो मान्यता प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भने जनवादी केन्द्रीयताको मूल्य मान्यताभन्दा पृथक् शक्ति भएर रहन सक्दैन । नेपाली काङ्ग्रेस यहीँनेर चुकेको छ । शब्द जोसुकैले जनसुकै अर्थ र तर्कमा खेलाए पनि जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिन्छ भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन । नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो सर्त जनतालाई केन्द्रमा राख्ने नै हो । यद्यपि जनतालाई केन्द्रमा कसरी राख्ने भन्ने गतिलो ‘स्कुलिङ्ग’ नभएको हुनसक्छ ।
नेपाली कांग्रेसको अर्थव्यवस्था समाजवादी नै हो भने समाजवादी व्यवस्थाको वरिष्ठतालाई उच्च स्थान दिनु पथ्र्यो । यतापट्टि पनि ध्यान गएको पाइएन । आर्थिक र सामािजक विकासका लागि महŒवपूर्ण आधारहरू के के हुन् भन्ने कुरामा पनि संवेदनशील भएको देखिएन । समाजवादका लक्ष्य र उद्देश्यहरू विद्यालय, विश्व विद्यालयलगायत सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूमा बहस सुरु हुनुपथ्र्यो । त्यसो हो भने के संविधानमा समाजवाद लेख्दैमा अभ्यास नगरी नेपालमा समाजवाद आयो त ? या समाजवाद सफल हुन सक्छ त ?
बीपीको समाजवाद शब्दमा मात्रै सीमित रह्यो भने व्यवहारमा भेटिएन । बीपीको सपना राजनीतिक खरिद बिक्रीमा केन्द्रित रह्यो । बीपीको सैद्धान्तिक पक्ष प्रजातान्त्रिक समाजवादका नाममा पुँजीवादको उदय होस् भन्ने पक्कै नहुनुपर्छ । विदेशी एजेण्ट पुँजीवादी दलालहरूको एकछत्र रजाइँ होला भन्ने पनि थिएन होला तर, भयो यस्तै । बीपीले देखाएको बाटोमा नहिँड्दा नेपाली काङ्ग्रेस विलखबन्दमा प¥यो । नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदा शासकीय विकृति र विसङ्गति अति भयो, सायद अरूबाट त्यति भएन । हामीले वामपन्थीलाई बर्लिनको पर्खाल भत्काइएको, सोभियत सङ्घ असफल भएको उदाहरण दिएर जतिसुकै गाली गरे पनि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्य मान्यता मानेको सैद्धान्तिक धारबाटै नेकपाले झण्डै दुईतिहाई बहुमत लिएर शासकीय शक्ति प्रयोग गर्न सफल भयो ।
वर्तमान सरकारले शासकीय शक्तिको भरपूर दुरुपयोग गरे पनि पाँच वर्षका लागि यो सरकारलाई हल्लाउन सक्दैन । सडकबाट अपदस्त गर्न सक्दैन । प्रतिपक्षको गतिलो भूमिका पनि निर्वाह गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले सकेको छैन । संसदीय परिपाटीमा सत्तामा बसेको दल जत्तिकै या कतिपय मामलामा त त्योभन्दा ज्यादा जिम्मेवारी रहन्छ प्रतिपक्षको । प्रतिपक्ष जीवन्त नभए यो व्यवस्था नै अघि बढ्न सक्नेमा सन्देह पैदा हुने मान्यता छ । तर, हाम्रो प्रतिपक्ष यति निकम्मा रह्यो कि इतिहासमै यस्तो निरीह प्रतिपक्ष कहिल्यै देखिएको थिएन ।
वाइडबडी प्रकरण बालुवाटार प्रकरणको मुद्दालाई प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउन सकेन । भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्न सकेन । देश र जनताको हितमा आवाज उठाउन उसँग कैयन् महŒवपूर्ण मुद्दा थिए । पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा नेतामध्येबाट सर्वाधिक भ्रष्ट व्यक्तिको नाम लिनुपर्दा शीर्ष स्थानमा पर्ने पात्रलाई जोगाउन काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीले आफ्नो पूरै शक्ति खर्च गरिरहेको छ । यो जस्तो विडम्बना अरू के हुनसक्छ, खासगरी आफूलाई काङ्ग्रेस पक्षधर ठान्ने व्यक्तिका लागि ?
अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै दुर्घटनामा पर्दैछ । नेपाली काङ्ग्रेस दुर्घटनामा पर्न सक्ने धेरै कारण छैनन्, केवल दुईवटा कारण छन् । पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई विदेशी एजेण्टहरूले घेरेर बसेका छन् । दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल भासिइसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सैद्धान्तिक धरातलमा नै छौं भन्ने दावा गर्छ भने जनताकहाँ जाने जनजीविकाका सवाल के के हुन् ? संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद कसको एजेण्डा हो ? यो एजेण्डा दश वर्ष युद्ध गरेको माओवादीकै हो भने २०१२ सालमा जनकपुर सम्मेलनमा बीपीले राखेको समाजवादको अवधारणा के हो ? सैद्धान्तिक बेइमानी त काङ्ग्रेसबाट भएको छ । अहिले नेकपाको सरकार अधिनायकवादी हुँदैछ, भनिरहँदा माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो । त्यो कुन प्रजातन्त्रभित्र पथ्र्यो ? नेकपाको सरकारद्वारा सत्ताको आडमा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ तर ऊ कुनै पनि हालतमा अधिनायकवादी हुन सक्दैन, एकाधिकारवादी बन्न सक्ला ।
नेकपाको सरकार अधिनायकवादी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो स्पष्ट धारणा बोकेर जनताकहाँ जानुप¥यो । आफूद्वारा विगतमा भएका गल्ती र कमीकमजोरी सच्याउँदै जनताका अगाडि स्वीकार गर्न सक्नुप¥यो । केवल गगनभेदी भाषण, धनराज बलवान् सोच, शरणवादी मानसिकता र जसका घरमा खाना पाक्छ, त्यहीँ पुग्ने भण्डारे प्रवृत्तिमा अल्मलिनु भएन । साथै कालापानी र लिपुलेकमा सीमा मिचिँदा एउटा राष्ट्रवादी युवक त्यहाँ गएर छाती थापेर गोली खाइसकेको हुन्छ, पार्टीको नेता, जनप्रतिनिधि हुँ भन्नेले काठमाडौंमा मिडियाको अगाडि छाती देखाउँदैमा राष्ट्रवादी बन्न सकिन्न । प्रतिपक्ष दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।
सत्तामा रहने हुन् वा प्रतिपक्षमा । सबै भ्रष्ट वा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन नै उद्यत छन् । यस माहोलमा अब राष्ट्रको उन्नत र उज्वल मुहारको कल्पना कसरी गर्ने खै ?
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापन पक्ष र संस्थापन पक्ष इतरका नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा नेताहरू उत्रिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चर्को विवाद चलिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत काम गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पौडेल समूहका नेताहरू रुष्ट भएका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षधर र पौडेल समूहका कार्यकर्ताबीच कुटपिट भएको समाचार बाहिरिएका छन् ।
यसरी नेपाली काङ्ग्रेस अब पनि नसुध्रिने हो भने जनताबाट सधैँको लागि टाढिनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको पानामा मात्र सीमित रहनेछ । बीपी र गणेशमान सिंहको आदर्शलाई नमान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको पतन अवश्यंभावी छ । यतिबेला संविधानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ लैजानु नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै दायित्व हो । सरकारको कार्यशैली र रवैया पनि अरिङ्गालजस्तो दुष्ट र आक्रामक होइन, माहुरीको जस्तो प्रतिफलमुखी, संयमित र सन्तुलित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
