भण्टाबारी/ हजारौंलाई घरबारविहीन बनाउने गरी २०६५ साल भदौ २ गते आएको बाढी यसक्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि अझै ताजै छ ।
भत्केको कोशीको बाँध र त्यसले निम्त्याएको समस्या बाढी पीडितहरूले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यही कोशी कहरको आज मङ्गलबार १२ वर्ष पुगेको छ । यो दिनलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।
१२ वर्षअघि अर्थात् २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोशी नदीले पश्चिम कुसाहा तटबन्ध भत्काउँदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुसाहा, हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन र लौकही गाविसका हजारौं परिवार विस्थापित भएका थिए भने अर्बौंको क्षति भएको थियो ।
खेतीयोग्य हजारौं बिघा जग्गा बालुवामय बनाउने गरी आएको बाढीले हजारौं सर्वसाधारणलाई बेरोजगार बनायो । तर, कोशी बाढीको १२ वर्ष पुगे पनि पीडितहरू अहिले पनि राज्यबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने राहत तथा सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । पीडितहरूको नाममा विभिन्न क्षेत्रबाट राहत आए पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरू गुनासो गर्छन् ।
पीडितले राहत पाएनन्
बाढीले तीनवटा पक्की घर बगाएपछि कोशी गाउँपालिका–३ स्थित नहरचौकका नुर अन्सारी अहिले फुसको घरमा बस्दै आएका छन् ।
बाढीका कारण घरघडेरी र जग्गाजमिन गुमाएर विस्थापित भएको उनले सुनाए । यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरूले ५० हजारबाहेक राहतका नाममा अरू केही पाउन नसकेको भन्दै अन्सारी आफूजस्ता पीडितका नाममा आएको राहत पहुँचवालाले पाएको र आफूहरू अझै राहतको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । बाढीले हजारौं बिघा जमिन बगरमा परिणत हुँदा विस्थापित अहिले पनि के खाने र के लगाउने स्थितिमै रहेको उनको कथन छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि भएको स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले बाढीपीडितको समस्यालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत बाढीपीडितका लागि राहत बारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदेखाउँदा पीडित निराश छन् । उनीहरूको सामूहिक गुनासो छ, ‘हाम्रो पीडालाई भोट माग्ने माध्यम मात्र बनाइयो ।’
प्रभावितहरूमध्ये अधिकांश १ वर्ष शिविरमा बसेर घर फर्किएका थिए । कोशी गाउँपालिका–३ पश्चिम कुसाहाका हकिम अन्सारीको खेतमा यतिबेला धान हुन्थ्यो । १ बिगाहा जमिनमा उब्जाएको धानले उनको परिवारलाई वर्षभर खान पुग्थ्यो । परिवारलाई खासै समस्या थिएन । तर १२ वर्षअघि आएको बाढीसँगै उनको परिवारको खुसी पनि बगेर गयो । उनले भागेर ज्यान जोगाए भने घरमा क्षति भयो अनि खेत बगरमा परिणत भयो । हकिम प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्, उनीजस्ता हजारौं परिवारलाई बाढीले घरबारविहीन बनायो र खेतीयोग्य जमिन बालुवामय बनाइदियो । खेत बगरमा परिणत भएपछि व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको अन्सारी बताउँछन् । सरकारले राहत दिए पनि घोषणा गरिएअनुसार नदिँदा समस्याको समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
३७ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बाढीले प्रभावित गरेकोमा हालसम्म २१ सय बिगाहाको मात्र क्षतिपूर्ति पाएको कोशी बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । अझै १६ सय बिगाहाको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी छ । यसैगरी कोशीबाट प्रभावित र घर भत्किएका ३३ सय ७० परिवारलाई घर बनाउनका निम्ति काठ दिने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म १६ सय परिवारले मात्रै काठ पाएका छन् । बाढी पीडितको नाममा आएको काठ वास्तविक पीडितले नपाएको कोशी गाउँपालिका–७ की वडा सदस्य पार्वती मुखिया बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘बाढीपीडितको नाममा धेरै चलखेल भयो, बिहारीले काठ पाए तर हामीले पाएका छैनौं ।’
केही टाठाबाठाहरूले पहुँचका आधारमा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाए पनि वास्तविक पीडितले पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पार्वती बताउँछिन् । तत्कालीन सांसद् तथा पूर्व कृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अझैसम्म नपाउँदा केही कोशी प्रभावितको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।
उच्चस्तरीय आयोगले कोशीले पु¥याएको क्षतिको तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुरूप मुआब्जा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पूरै खोलाको धार बगेको जग्गालाई रातो वर्गीकरण गरेर प्रतिबिगाहा २ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार दिन उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी पहेँलोमा अर्थात् खेतीपाती गर्न सकिने जग्गाको एक लाख प्रतिबिगाहासम्म दिने भनियो भने हरियो अर्थात् पानी मात्रै पसेको जग्गाको ५५ हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई रकम दिन सिफारिस गरिएको थियो ।
सरकारले घर बनाउन दिने भनेको ३० क्युविक फिट काठ र २० हजार रुपैयाँ पनि धेरैले पाएका छैनन् । प्रतिबिगाहा सरकारले २ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिए पनि अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा भरिएको कारण उनीहरूलाई गुजारामा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई घर र जग्गा दिए पनि आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुम्बासी बस्तीमा घर भत्काइदिने र मान्छेसमेत मार्न थालेपछि अधिकांशले घर छाडेको कोशी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डल बताउँछन् । वर्षौं बित्दासमेत कोशी प्रभावितहरूले आयोगले भनेअनुसारको जग्गाको मुआब्जा र बालीको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनको कथन छ ।
कोशी गाउँपालिकामा १२ वर्षअघि आएको बाढीले हजारौं बिघा क्षेत्रफल बालुवामय भएकोमा हालसम्म उल्लेखनीय सुधार भएको छैन । केही किसानले एकल प्रयासमा केही बिघा जग्गा पूर्वअवस्थामा फर्काए पनि हजारौं बिघा जग्गा अझै बालुवामय अवस्थामा छ । जसले गर्दा खेतीपाती गरी जीविकोपार्जन गर्ने यहाँका अधिकांश युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् ।
गाउँमा भएका जग्गामा उब्जाउ नहुनु, अशिक्षा, गरिबी जस्ता कारणले कोशी क्षेत्रका प्रायःजसो घरपरिवारबाट दुईदेखि पाँच जनासम्म परिवार पाल्न खाडी जाने बाध्यता छ । उताबाट पठाएको पैसाले परिवारको जीविका चलाउनेदेखि छोराछोरी पढाउने गरिन्छ । घरपरिवारसँगै बस्ने चाहना हुँदाहुँदै बाध्यताले कोशी क्षेत्रका युवावर्ग खाडी जाने गरेको जनाउँदै कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले बताए ।
त्यस्ता बाध्यता केही हदसम्म रोक्न कोशी क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण योजना प्रभावकारी बनाउने उनी बताउँछन् । बाढीले प्रभावित क्षेत्र पूर्वअवस्थामा फर्काउन सङ्घर्षरत रहेको बताउने अध्यक्ष अन्सारीले कोशी गाउँपालिका क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर उकास्न स्थानीय तहको प्रयास पूर्ण नहुने भएकाले सहकार्य गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरे । कोशी गाउँपालिकाले किसानलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन तथा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न लागेकाले सोहीअनुसार योजना बनाएको अन्सारीको भनाइ छ । ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणसँगै गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना अघि सारेको छु’ –उनले भने ।
आफूलाई जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गराएको हुँदा नेता बन्ने तर जनता नबन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आफूले अध्यक्ष आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याएको अन्सारीले दाबी गरे । ‘जनताको जीवनस्तर उकास्ने अवधारणाअनुसार योजना ल्याइएको छ’ उनले भने, ‘तर यसलाई कार्यान्वयन गराउन जनप्रतिनिधिले मात्र लागेर सम्भव छैन, सबै पक्षको साथ र सहकार्यको अपेक्षा छ ।’
