धरान उपमहानगरपालिका जसलाई पछिल्लो समय पारदर्शिता र सुशासनको मानकका रुपमा हेरिन्थ्यो, त्यहाँको वास्तविक वित्तीय चित्र भने निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नगर प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मले नागरिकको पसिनाबाट सङ्कलित करमा कसरी ‘रजाइँ’ गरिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनले धरानको नेतृत्वमाथि गम्भीर नैतिक र कानूनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासहितका जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन नै नगरी लाखौँ रूपैयाँ भत्ताबापत बुझेका छन् । ऐनले स्पष्टरुपमा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था गरे पनि धरानमा भने प्रतिवेदनविनै रकम बाँडिएको छ । ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेझैँ जनतालाई सुशासनको सपना बाँड्ने नेतृत्वले प्रक्रिया नै पूरा नगरी राज्यकोषबाट भत्ता लिनु सरासर वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन हो ।
प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र होइन, वडाध्यक्षदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मले इन्धन र बैठक भत्ताका नाममा नियमविपरीत रकम बुझेको देखिन्छ । वडा सदस्यहरुले समेत इन्धन खर्चका नाममा स–साना रकमदेखि २५ हजारसम्म असुल गर्नु र वडा कार्यालयहरुले सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको पहिचानविना नै भुक्तानी दिनुले धरानको प्रशासनिक संयन्त्र कतिसम्म फितलो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने धरानमा खानेपानी र श्रमदानको नयाँ भाष्य निर्माण गरिरहेका निवर्तमान नगर प्रमुख साम्पाङको आफ्नै पारदर्शितामाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । पकुवा र कोकाह खानेपानी आयोजनाको आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा देखिएको अस्पष्टताले “मुखमा सुशासन, खल्तीमा भत्ता” को प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको छ । वित्तीय जानकारहरुले औँल्याए झैँ यो केवल धरानको मात्र होइन, समग्र मुलुककै रोग बनेको छ । तर धरानबाट जुन वैकल्पिक राजनीतिको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यहाँ पनि पुरानै ‘भ्रष्टाचारको स्वाद’ देखिनु नागरिकका लागि ठूलो धोका हो ।
अब प्रश्न उठ्छ–के महालेखाले ‘असुलउपर गर्नुपर्ने’ भनी किटान गरेका रकम जनप्रतिनिधिहरुले सहजै फिर्ता गर्लान् ? केवल रकम असुल गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । नियमविपरीत भत्ता लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु जरूरी छ । जनताले कर तिर्नुको अर्थ जनप्रतिनिधिको विलासी जीवन र फर्जी भत्ताको भार बोक्नु होइन । धरानका जनप्रतिनिधिहरुले तत्कालै उक्त अनियमित रकम फिर्ता गरी जनतासामु क्षमायाचना गर्नुपर्छ । अन्यथा श्रमदान र सुशासनको नारा केवल राजनीतिक खपतका लागि खोलिएको ‘स्टन्ट’ मात्र सावित हुनेछ । सरकारले पनि यस्ता वित्तीय अनुशासनहीनता गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गरी विधिको शासन कायम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
