धरान/ धरान उपमहानगरपालिकामा पहँुचको भरमा पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगर्ने त पुरानै रोग हो । २०३९ सालदेखि विभिन्न सार्वजनिक निर्माण, बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च भनेर लिएको लाखौंको पेस्की रकमको फछ्र्यौट नभइरहेका बेला उपमहानगरपालिकाका मेयर स्वयम्ले १३ वर्षदेखि पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदारलगायत लामो समयदेखि लिएको पेस्की फछ्र्यौट नगर्नेको लिष्टमा मेयर तिलक राईको समेत नाम छ । सार्वजनिक निर्माण, बैठक भत्ता, भ्रमण खर्चलगायतको नाममा लिएको पेस्की वर्षांैसम्म नतिरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेहरू पूर्व पञ्चदेखि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी रहेका छन् ।
राजनीतिक रवाफ, जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थालाई फाइदा उठाउँदै २०६३ सालदेखि २ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ तीन पटक गरेर मेयर राईले लिएको उपमहानगरको अभिलेखमा उल्लेख छ । बुद्ध चौक प्रतिमा निर्माण समितिका अध्यक्ष तिलक राईको नाममा २०६२ असार ७ गते ४१ हजार ५ सय, २०६३ असार ७ गते नै एक लाख र २०६३ कात्तिक २ गते धरान–१८ स्थित बुद्ध चोकमा बुद्धको प्रतिमा निर्माण गर्न भनेर पेस्की लिएको देखिन्छ ।
यस विषयमा मेयर तिलक राईले बुद्ध चौकमा प्रतिमा निर्माणभन्दा पनि चोक विस्तारका लागि बजेट लिएको बताए । बुद्धचोकलाई फराकिलो बनाउने काम भएको उनले दाबी गरे । ‘सडक बढाउने, चोकलाई विस्तार गर्ने कामका लागि बजेट लिइएको हो । काम भएको छ । किन फछ्र्यौट भएन बुझ्दैछु’ मेयर राईले भने, ‘दुई लाखमा प्रतिमा निर्माण सम्भव हुने कुरा होइन । सडक र चोक फराकिलो गर्ने काम भएको छ ।’ अहिले दाताको सहयोगमा चिण्डोको प्रतिमा राखिएको मेयर राईले बताए ।
राईले २०६९ सालमा तत्कालीन मेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोबाट बुद्ध प्रतिमाको शिलान्यास गराएका थिए । आफू जाँदैगर्दा निर्माण समितिका अध्यक्ष हालका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले शिलान्यास गर्न लगाएको पूर्व मेयर मेन्याङ्बोले बताए । त्यसबेला नगरपालिकाले कुनै बजेट नछुट्याएकोमा पछि कर्मचारीले नगर सञ्चालन गरेको बेला पेस्की लिएको हुनसक्ने पूर्व मेयर मेन्याङ्बोले बताए । १३ वर्षअघि बुद्धको प्रतिमा बनाउन अध्यक्ष बनेका मेयर राई गत मङ्सिरको उपनिर्वाचनमा मेयर जितेर आएपछि त्यही बुद्ध चौकमा राईहरूको सांस्कृतिक प्रतीक चिण्डोको प्रतिमा राख्न अगुवाइ गरेर हाल चिण्डोको प्रतिमा राखिसकिएको छ ।
२ लाख ४१ हजार उपमहानगरबाट बजेट निकासा भए पनि बुद्धचोकमा १३ वर्षसम्म कुनै प्रतिमा बनेको थिएन । उपमहानगरमा आफू मेयर भएर आएपछि त्यो बेला बुद्धको प्रतिमा राख्न आफै निर्माण समितिका अध्यक्ष भएका राईले १३ वर्षपछि अर्कैको प्रतिमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् । वडाको बजेटबाट चिण्डोको प्रतिमा राख्न लगाई गत वैशाखे पूर्णिमामा उद्घाटनसमेत गरिसकेका छन् । वडा नं. १८ को ८ लाख बजेट र स्थानीय स्वर्गीय नरप्रसाद राई(ढाकबहादुर राई)को स्मृतिमा उनको परिवारको ५ लाख सहयोगमा ‘वाबु’ निर्माण भएको हो ।
एउटा कामका लागि रकम निकासा गरेर निर्माणको काम पनि नगरी १३ वर्षपछि अर्कैको प्रतिमा राख्नु राज्यकोषको दुरुपयोग भएको पूर्व मेयर मेन्याङ्बो बताउँछन् । ‘मेयर राईको यो कार्य राज्यकोषको दुरुपयोग हो । एक समय बुद्धको प्रतिमा निर्माणको अगुवाइ गरेका मेयरले शक्तिमा आएपछि त्यही स्थानमा अर्को प्रतिमा राखेर राज्यकोषको दुरुपयोगसँगै धार्मिक हस्पक्षेपसमेत गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हुन सक्दैन’–पूर्व मेयर मेन्याङ्बोले भने ।
उपमहानगरको लेखा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०३९÷०४० देखि २०६८ सालसम्म २ करोड २२ लाख १६ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ४२ पैसा पेस्की फछ्र्यौट हुन बाँकी थियो । ९ वर्षपछि २०७७ सालसम्म २ करोड २० लाख ५२ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । करिब ३ सय ८४ जनाले विभिन्न शीर्षकमा उपमहानगरपालिकाबाट रकम लगी त्यसको हिसाब नपामा बुझाएका छैनन् । कतिले कामै नगरी हिसाब बुझाएका छैनन् भने कतिले योजना सम्पन्न गरे पनि हिसाब भने फरफारक नगरेको पाइएको छ । पञ्चायतकालका जनप्रतिनिधि तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पालामा मनोनित प्रतिनिधिहरूले लिएको पेस्की पनि अझै फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
पेस्की लिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि धेरै
पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगर्नेमा जनप्रतिनिधि बढी छन् । ७५ जना जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् भने त्यसपछि उपमहानगरका कर्मचारीहरूले पनि पेस्की फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । विभिन्न समयमा बनेका उपभोक्ता समितिहरूले पनि पेस्की फछ्र्यौट गरेका छैनन् । यस्तै निर्माण व्यवसायी, टोल सुधार समितिको नाममा पेस्की रहेको छ ।
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको बेवास्ता
समयमा फरफारक नगरेमा आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ ले एक पटक पेस्की लिए पछि सो को फरफारक नगरी पुनः पेस्की लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीलाई लत्याउँदै एक व्यक्तिले पटक–पटकको आर्थिक वर्षहरूमा पेस्की लिएको पाइएको छ । पहुँचवाला नेता, कर्मचारी तथा सामाजिक सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यसरी पटक–पटक पेस्की लिएको पाइएको हो ।
हालका मेयर स्वयम्ले तीन पटक लगातार पेस्की लिएको देखिन्छ । उपमहानगरले दोहोरो पेस्कीप्रथालाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा नपाको करोडौंको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ । जनप्रतिनिधि नभएका बेला सर्वेसर्वा कर्मचारी हँुदा धरान नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पनि पेस्की लिएर तिरेका छैनन् । २०६९ असारमा पेस्की फछ्र्यौट सिफारिस समितिको पहिलो बैठकले पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीको पेस्की घट्दै गएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
पेस्की नतिर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग
‘सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा उपमहानगरमा पेस्की बेरुजु देखिएको छ । पेस्की नतिर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग भएको आर्थिक आन्तरिक लेखा परीक्षण महाशाखाका प्रमुख एवम् अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति सचिव रमेशकुमार साह बताउँछन् । ‘यो वर्षदेखि नयाँ कार्यविधि बनाएर फछ्र्यौट प्रक्रिया शुरु गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ भित्र शून्य पेस्की बनाउने हामी अभियानमा लागेका छौं’–आन्तरिक लेखा परीक्षण महाशाखा प्रमुख साहले भने । नियममा कुनै पनि कामका लागि ३३ प्रतिशत बजेट निकासा हुने हो तर पहुँच र दबावमा पूरै रकम निकासा गरी फछ्र्यौट समेत नगर्ने परम्परा बसेको छ ।
अटेर गर्नेहरूलाई आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ र प्रदेश सरकारको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक तथा धरान उपमहानगरपालिकाका १५ नं. वडाध्यक्ष नरेश इवारमले जानकारी दिए । मेयर राईको नाममा देखिएको पेस्कीबारेजानकारी गराइएको उनले बताए ।
एक समयमा बुद्धको प्रतिमा निर्माणका लागि भनेर पैसा लिएर पछि अर्को विषयको प्रतिमा निर्माण गरेको विषयमा समितिले विशेष फोकस गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक इवारमले बताए । मेयरको दोहोरो चरित्रबारे आगामी असार २६ गतेको नगरसभामा छलफल हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
‘पत्र काटेर ताकेता गरिरहेका छौं । अझै अटेर गर्नेहरूको अब सबै नाम सार्वजनिक गरेर ब्याजसहित असुल उपर गर्छौं’ संयोजक इवारमले भने, ‘सुशासन कायम गराउन अब कडा रूपमा उत्रिनेछौं ।’
गत २०७५ साल असोज २३ गते नेपाली काङ्ग्रेस नगरसभापतिसमेत रहेका तिलक राईलाई पेस्की फछ्र्यौट सिफारिस समितिले पत्र काटेर पेस्कीको कागजात पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । समयमा फरफारक नगरेमा आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ बमोजिम १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल उपर गरी कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । तर यसरी कारबाही गर्न उपमहानगरपालिकाले साहस गरेको छैन ।
