किसानको पीडा बुझिदेऊ सरकार

alt
  • असार २३, २०७७
  • ब्लाष्ट खबर

किसानको पीडा बुझिदेऊ सरकार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिप्रति राज्य अनुदार छ । सोही कारण पनि किसान सबैतिरबाट थिचिएका छन् । हातको नङ्ग्रा खिइञ्जेल बाली उमार्नेदेखि लिएर फसल दिने बेलासम्म मेहनत गरेको हुन्छ तर बालीमा हैकम बिचौलिया र व्यवसायीको हुन्छ । किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ पनि पाउँदैन तर व्यवसायी र बिचौलियाले प्रतिकेजी १०० रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लिन्छन् तैपनि राज्य चुप छ । किसानको पक्षमा न त फसल छ, न त अनुदान । मिलिभगत गरेर खान पल्केका बिचौलियाहरूको नै रजगज छ । यो वर्ष भएन, अर्को वर्ष होला भन्दै मनलाई सान्त्वना दिएर खेतीमा तल्लीन किसान सबैतिरबाट दबिएका छन् । अदुवाकै कुरा गरौं– दुई वर्षअघिसम्म भारतले निर्यात रोकिदिँदा किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बेच्न बाध्य भए । गत वर्षदेखि भारतले अदुवाको निर्यात सहज गरिदियो, उचित मूल्य पाएर हर्षित बनेका किसानले उत्पादकत्व क्षेत्र बढाए । उत्पादन पनि राम्रै भयो तर कोरोना महामारीले लकडाउन भइदिँदा फसलको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ ।

नेपालमा उत्पादित अदुवाको प्रमुख बजार भारत नै हो । यहाँ उत्पादितमध्ये ९० प्रतिशत अदुवा भारत पुग्छ । १० प्रतिशत मात्रै यहाँ खपत हुने विगतका तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । धरानको कृषिउपज बजारस्थलबाट मात्रै गत वर्ष १० हजार मेट्रिक टन अदुवाको कारोबार भएको देखिन्छ । जसको मूल्य करिब साढे २ अर्ब हुन आउँछ । यो तथ्याङ्कले नै पनि नेपाली अदुवाको बजार भारतमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ तर लकडाउनका कारण सहज रूपमा आयात–निर्यात नहुँदा यो वर्ष मूल्यका आधारमा कारोबार ५० प्रतिशत घट्ने निश्चित छ । उत्पादन बढे पनि अन्ततोगत्वा किसान नै मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले किसानको हकमा विकल्पहरू ल्याउनु पर्ने हो । नेपालमा झण्डै ६८ प्रतिशत जनता कृषिमै निर्भर छन् तर सरकारको कृषि नीति चाहिँ नेता तथा कार्यकर्ता पोस्ने खालको छ । कोरोना महामारी शुरु भएपछि विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्कले १.५ देखि २.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २७.०८ प्रतिशत योगदान दिएको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कलाई बल पु¥याउनमा अदुवाको पनि भूमिका छ भन्ने कुरालाई राज्यले भुल्नु हुँदैन । हाम्रा उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउनसके आर्थिक वृद्धिदर त बढ्थ्यो नै, किसानले पनि राहत पाउने थिए ।

प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ तर कार्यान्वयन तहमा फेरि पनि नेता तथा कार्यकर्ता पोस्ने नीति नै अख्तियार गरिए किसानको हकमा घोर अन्याय हुनेछ । राज्य अभिभावक हो, राज्यको नीति ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मार आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । किसानले उत्पादन गरेको फसललाई भण्डारण गर्ने व्यवस्था पनि राज्यले नै गरिदिनुपर्छ र उचित समय आएपछि बिक्री गरिदिने व्यवस्था पनि राज्यले नै गरिदिनुपर्छ । होइन भने राज्य आफैले उचित मूल्यमा फसल किनिदिएर किसानलाई विकल्प दिनुपर्छ । फसलमा जसरी बिचौलिया र व्यवसायीले अकुत मुनाफा लिइरहेका छन्, त्यो सञ्जाललाई तोड्न सरकारले सक्नुपर्छ । कानूनका छिद्रहरू छन् भने त्यसलाई टालेर भए पनि बिचौलियालाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, राज्यले दिने कृषि अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा पर्नुपर्छ न कि नेता कार्यकर्ताको हातमा । अनि मात्रै साँचो अर्थमा किसानले न्याय पाउँछन् ।

मिर्गौला पीडित श्रीम ...

ब्लाष्टखबर । दुबै मृगैला फेल भएकी २५ वर्षीय श्रीमती बचा ...

हालसम्म ९९ संक्रमितक ...

ब्लाष्टखबर ।  नेपालमा आज थप ५ सय ९५ जनामा कोरोना स ...

हर्क साम्पाङको रिहाई ...

ब्लाष्टखबर । धरानकाे खानेपानीकाे मुहानमा पाईप तोडफोड गर ...

मोरङको रंगेलीमा २८ स ...

विराटनगर / मोरङको रंगेली नगरपालिका भित्र शुक्रबार २८ जन ...

हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved