• भोजराज श्रेष्ठ

धरान / धरान–९ सन्ध्या इन होटल चलाएर बसेका रविन्द्र अधिकारीले असार ६ गते एभरेष्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी धरान शाखामार्फत् आफ्नो गाडीको बिमा गराए । बिमाबापत कम्पनीले १३ हजार रुपैयाँ लियो तर बिमा कम्पनीले नवीकरणमा छुट भने दिएन ।

नेपालको बिमा नियमनकारी निकाय बिमा समितिले जेठ ६ गते ‘मोटर बिमादर निर्देशिका’ जारी गर्दै सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सवारी साधन थन्किएको अवधिदेखि लकडाउन समाप्त नभएसम्मको अवधि गणना गरेर बिमितलाई नवीकरणमा छुट दिने निर्देशन गरेको थियो । तर बिमा कम्पनीले नवीकरणबापतको छुट पाउने सुविधा नै नभएको भन्दै जानकारी गराएपछि अहिले अधिकारी कानूनी उपचारको बाटोमा हिँडेका छन् ।

बिमित अधिकारीले पटक–पटक एभरेष्टका धरान शाखा प्रमुख राजमणि निरौलालाई फोन गरेर बुझ्दा नपाउने भने पनि आफू कानूनी बाटोमा जान लागेपछि भने सुविधा पाउने आश्वासन दिएको बताए । उनले भने, ‘यो–यो खालको छुट दिएको छ, गराएर ल्याउनुस् है त भनेपछि उहाँले नवीकरण गराएर ल्याउनुभयो । अनि उहाँले छुट त रैन रहेछ नि भन्नुभयो । यस्तो त नहुनुपर्ने हो भनेर मैले भनेपछि उहाँले माथि (केन्द्रीय कार्यालयमा) सोध्दा हुँदैन भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि मैले म कानूनी बाटोमा जान्छु नि त भन्दा त्यसो नगरिहाल्नुस् भनेर भन्नुभयो । कानूनी बाटोमा जान्छु भन्दा नजानुस् भन्ने उहाँको नियतमा खोट देखियो ।’

सवारीको नवीकरणमा छुट नपाउने अधिकारी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्ता थुप्रै सवारीधनीहरू छुट पाउनबाट बञ्चित छन् । अझ एभरेष्टका धरान शाखा प्रमुख राजमणि निरौला त नेकपाका नेतासमेत हुन् । एभरेष्टका शाखा प्रमुख निरौलालाई फोन सम्पर्कमा बुझ्दा शुरु–शुरुमा आफूहरूलाई परिपत्र नआएका हिसाबले छुट नदिएको तर अहिले सबैलाई दिने भन्ने भइसकेको बताए । ‘थर्ड पार्टीलाई नदिने भनेर हिजो–अस्तिसम्म चर्चा चलेको थियो ।

अहिलेचाहिँ त्यसलाई पनि दिन सकिन्छ भनेर कुरा आएको छ’ उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘यसमा छलछाम गर्न जरुरी छैन, भ्याट रसिद काटिन्छ । राज्यले राहतस्वरूप दिएको कुरालाई हामीले नदिने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ बिमा समितिले २०७७ जेठ ६ गते जारी गरेको निर्देशनमा स्पष्टसँग यस्तो उल्लेख छ, ‘कोभिड–१९ का कारण चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको अवस्थामा अधिकांश सवारी साधनहरू पूर्णरूपमा थन्किएको र केही सवारी साधनहरू आंशिक तथा अति न्यून रूपमा चलेको अवस्थामा बिमा जोखिम पनि न्यून हुन गएको व्यहोरा दृष्टिगत गरी बिमितहरूलाई प्रिमियममा केही राहतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ भनेर ५ बुँदे निर्देशन दिइएको छ ।’ उक्त निर्देशनको ५ (क) मा सवारी साधन थन्किएको अवधिको बिमा शुल्क छुटको गणना गर्दा सवारी साधनको कुल वार्षिक बिमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकम छुट दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै (ख) मा कुल प्रिमियमको हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु कर्मचारीको बिमालगायत जोखिम समूहसमेतको हिसाब गर्नुपर्ने र छुट रकम सवारी साधन बिमाको नवीकरण गर्दा नवीकरण बिमा शुल्कमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । तर, धरानका अधिकांश निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले त्यो सुविधा दिएका छैनन् ।
माथि (प्रधान कार्यालय) बाट छुट सुविधा नदिएको भन्ने बहाना बनाउँदै यहाँका अधिकांश निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । यस विषयमा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बिमा कम्पनीले नवीकरणमा छुट नदिएको पाइए त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताए । ‘त्यस्ता बिमा कम्पनी छन् भने तुरुन्तै कारबाही हुन्छ, मलाई जानकारी दिनुस्, त्यस्तालाई हामी कारबाही गर्छौं’–उनले फोन सम्पर्कमा भने । बिमक सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका शिखर इन्स्युरेन्सका कार्यकारी प्रमुख दीप पाण्डेले आफ्नो संस्थाले नवीकरणमा छुट सुविधा दिइरहेको अन्यले नगरेका हकमा त्यस्ता बिमितले नवीकरण गरेको कागजात ल्याए छुट गराइदिने बताए ।

यो सुविधा सबै सवारी साधनको हकमा रहेको बिमाकै विषयमा आवाज उठाइरहेका पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी सङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘यो सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा मात्रै होइन, यो सबै सवारीको हकमा हो । नवीकरण गर्दा सबैले छुट पाउँछन् ।’ अब नवीकरण गर्दा गरिरहेको बिमा कम्पनी वा अन्य कम्पनीमा जान चाहेमा पनि छुट सुविधा प्राप्त गर्ने उनी बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १५२ नम्बर बुँदामा कोभिड–१९ को कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातका साधनको बिमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश १ को आर्थिक ऐनको ६ (क) मा सवारी साधन बिग्रेको वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवारी साधन चलाउन नपाएको भनी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले ठह¥याएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा बिमा समितिको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले खुलेआम लुट मच्चाइरहेका छन् ।