धरान । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अधिकार पाएको इटहरीको बिनिता श्री ट्रेड एण्ड सप्लायर्सको ठेक्का रद्द गरेर धरान उपमहानगरपालिका आफैले ढुङ्गागिट्टी उत्खनन गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले बिनिता श्रीको ठेक्का रद्द गरेर धरान उपमहानगरपालिका आफैले उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इङ्वारमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा धरान–५, ६, १७ का वडाध्यक्ष, वातावरण महाशाखा, राजस्व महाशाखा र नगर प्रहरी रहने गरी समिति बनेको छ ।

समितिले उत्खननका लागि आज (बुधबार) बिहान खोला क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ । उक्त समितिले उत्खनन गर्ने क्षेत्रको अवलोकन, निरीक्षण गर्दै डिपो गर्ने क्षेत्रसमेत तोक्ने भएको छ । ‘अहिले हाम्रो टोली निरीक्षणकै क्रममा छ, खोला उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको क्षेत्रको अवलोकन भइरहेको छ’ राजश्व महाशाखाका प्रमुख तथा सूचना अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले फोन सम्पर्कमा भने, ‘निरीक्षणपश्चात उपमहानगर आफैले उत्खनन थाल्नेछ ।’

धरान उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का आह्वान पश्चात इटहरीको बिनिता श्रीले करिब २ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । ठेक्का पारेपश्चात धरान उपमहानगरले चैत १० गतेभित्र सम्झौता गर्नका लागि बोलाएको थियो । तर, चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि उसले प्राप्त गरेको ठेक्का रद्द गरेर आफै निकाल्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार धरान १५ का वडाध्यक्षको संयोकजत्वमा व्यवस्थापन र प्राविधिक कुरा हेर्नका लागि समिति गठन गरिदिएको छ । समितिले समन्वय गर्ने र भण्डारण गरेर दररेट कायम गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको उनले बताए ।

‘ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले उत्खनन गर्न नसकेका कारणले नगरपालिका आफैले निकाल्न उपयुक्त हुने सुझाव आएका आधारमा व्यवस्थापन थालिएको हो’ नगर प्रमुख राईले भने, ‘ननिकाल्दा पनि जंगलको दायाँबायाँ हान्ने भएकाले कतिसम्म उत्खनन् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले काम गर्नेछ ।’ उनका अनुसार उत्खनन गरिसकेपछि भण्डारणका लागि धरान–६ मा भण्डारण गर्ने एकखाल्को तयारी भएको छ । राजस्व महाशाखाले जेठ १६ गते सूचना प्रकाशित गर्दै दररेटका लागि ६ चक्केको हकमा अधिकतम ९ सय रुपैयाँ र १० चक्केको हकमा १२ सय कायम गरिएको छ ।

धरान उपमहानगरले सेहेरा खोला, सर्दु र पटनाली खोलाको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यस अघिसम्म जिल्ला विकास समिति (जिसस) लाई खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अधिकार रहेको थियो । उक्त अधिकार देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सोही अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने गरेको थियो । नेपालको संविधान अनुसूची ८ को धारा ५७ को उपधारा (४) बमोजिम स्थानीय तहलाई जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।