नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) द्वारा सञ्चालित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हन्तान्तरणमा चरणमा प्रवेश गरिरहँदा धराने जनता दुई कित्तामा ध्रुवीकृत छन् ।
धरान/ २०७६ असार २८ गते नेपाली काङ्ग्रेस नगर समितिको नेतृत्वमा गएको टोलीले भूमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख लिटर पानी दैनिक वितरण गर्नुपर्नेलगायतका १० बुँदे माग राखेर कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई ज्ञापन–पत्र बुझायो ।
नगर समितिका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले राखेको १० बुँदे मागमध्येको त्यो पहिलो बुँदा थियो । तर, संयोग मान्नुपर्छ, कार्यवाहक मेयर भण्डारीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउने सभापति राई अहिले नगरका मेयर छन् । उनी मेयर भएपछि नै संस्थान बोर्डमा आउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालयले पुस ९ गते धरान उपमहानगरपालिकासमेत सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ । जसको संयोजक सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका प्रमुखलाई तोकिएको छ । यो समितिलाई ४५ दिनभित्र संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यो समितिको म्याद अब केही दिन बाँकी छ । यही बेला संस्थानले खानेपानी सहजरूपमा वितरण नगरेको भन्दै धरान–९ का बासिन्दा आन्दोलित छन् । आन्दोलन दैनिक धर्नादेखि तालाबन्दीसम्म गर्ने स्थिति बनेको छ । सुख्खायाम शुरु भएसँगै खानेपानीको हाहाकार हुने धरानमा हरेक वर्ष सानातिना आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् । तर, फरक यो आन्दोलनमा भने जनप्रतिनिधि नै सहभागी छन् । खानेपानी सङ्घर्ष समिति गठन गरेर शुरु भएको यो आन्दोलनको नेतृत्व धरान–९ का वडाध्यक्ष रत्न कटवालसहित सदस्यहरू पनि सहभागी छन् । अहिले दैनिक संस्थानको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने कार्यक्रम जारी छ । ‘जबसम्म खानेपानी सहज रूपमा आउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’ –वडाध्यक्षसमेत रहेका समितिका संयोजक कटवाल भन्छन् ।
५ सय ५५ घरधुरी रहेको ९ नम्बर वडाका नागरिकहरू अहिले काकाकुल छन् । यो पीडा अबका केही महिनापछि झनै थपिँदै जानेछन् । ‘५५ घरले सहज पानी खान्छन् होला, ५ सय घर पीडित छौं’–उनी भन्छन् । राजनीतिक रूपमा धरान जसरी ध्रुवीकृत छन्, त्यसरी नै खानेपानीका विषयमा पनि विभक्त छन् । बोर्डमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहँदा दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति धरानले नगरपालिकामा माघ २ गते ७ सूत्रीय माग राख्दै संस्थान रहनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । समितिका सह–संयोजक हर्क साम्पाङ राईले मेयर तिलक राईलाई माग पत्र बुझाउँदै निष्कर्षमा संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य जनताको हितमा नरहेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘तीन वटा कारणले संस्थान बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुहुँदैन । एक–आइयुडिपीमा भएको खर्च विवरण प्रस्तुत नगर्नु । भूमिगत स्रोतबाट प्रतिदिन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गर्छु भनेको थियो, त्यो निस्किएको छैन भन्ने हाम्रो तर्क हो, नम्बर दुई । तीन– निर्धारण आयोग अन्तर्गत पानी खुवाउँछौं भनेर सहमति गर्नुभएको छ । अहिले प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ लिइरहनुभएको छ । जबकि संस्थानले २५ रुपैयाँ प्रतियुनिट खुवाइरहेको छ । यिनै कारणले खानेपानी बोर्डले पानी खुवाउन सक्दैन भन्ने तर्क हो ।’ एकातिर संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण निश्चितप्रायः भइसकेको छ । जुन खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा आउँदै छ । यो २०७५ असार २२ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बोर्डमा ल्याउन लागिएको हो । तर, संस्थान रहनुपर्छ भन्ने कित्ता र रहनु हुँदैन भन्ने कित्ताबीचको शक्ति सङ्घर्ष अहिले सतहमा देखिँदै गएको छ ।
‘संस्थान हेण्डओभर फेजमा छ, खानेपानी वितरण गर्न नसकेरै आयोजना आएको हो’ खानेपानी संस्थान धरान शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मन्त्रालयस्तरीय नै ५ सदस्यीय कमिटी बनिसकेको छ । मूल्याङ्कन निर्णय भइसकेको चिज हो, कार्यान्वयन हुन मात्रै बाँकी छ ।’ त्यसैले पनि संस्थानले पानी थप नगरेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यता आइयुडिपी अन्तर्गतको बोर्डले प्रतिदिन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी वितरण गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न नै मूल रूपमा उठिरहेको छ । यस विषयमा आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर राजु पोखरेललाई फोन सम्पर्क गरे पनि फोन उठेन ।
आइयुडिपीले नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेता सुजेन्द्र गोले तामाङ संयोजक रहेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग गरेको ११ बुँदे हस्ताक्षरमा पनि यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन चरणमै धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।
धरानले यो आयोजना सन् २०१२ मे ८ मा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोयामा, नेपाल सरकारको शहरी विकास परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली र नगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशकले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला चार वटा शहरमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये धरान एक हो । २२ दशमलव ०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन अवस्थाको मुद्रा सटहीअनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँमा यो आयोजना अगाडि बढेको हो । जसमा ५० प्रतिशत अनुदान, ३५ प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत धरान उपमहानगरको दायित्वमा रहेको थियो ।
संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हस्तान्तरणको लागि खानेपानी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको अवस्था छ । अब यो समितिले २० दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने अवस्था छ । हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला हामीले पानी वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा प्रमुख इञ्जिनियर–रामकुमार श्रेष्ठ
जबसम्म खानेपानी सहजरूपमा आउँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन । वडाबासीलाई पानी चाहियो, बोर्डले खुवाउँछ कि संस्थानले खुवाउँछ त्योसँग हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।
वडाध्यक्ष तथा खानेपानी सङ्घर्ष समितिका संयोजक रत्न कटुवाल
प्रतिदिन भूमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी वितरण गर्छु भनेको बोर्डले त्यो पानी निकाल्नै सकेको छैन भन्ने हाम्रो ठोकुवा हो । त्यसैले बोर्डले खानेपानी खुवाउन सक्दैन भन्ने नै हाम्रो तर्क हो । त्यसकारण संस्थान रहनुपर्छ ।
दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका सह–संयोजक–हर्क साम्पाङ
