शिक्षा प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो, तर नेपालमा शिक्षालाई व्यापारको साधन बनाउने प्रवृत्ति दिनानु दिन बलियो बन्दै गएको छ । सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ–प्रत्येक संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर विडम्बना के छ भने अधिकांश विद्यालयहरुले यो कानूनलाई ठट्टा ठाने झैँ गरेका छन् । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले हालै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत् देशभरका विद्यालयहरुबाट छात्रवृत्ति विवरण माग्नुप¥यो– किनकि विद्यालयहरुले कानूनको कार्यान्वयन गरेनन् । यसले एउटा कठोर सत्य उजागर गर्छ– निजी विद्यालयहरु ‘शिक्षा सेवा’ होइन, ‘शिक्षा व्यापार’ मा लिप्त छन् । विद्यालयहरुले अभिभावकबाट अत्यधिक शुल्क असुल्दै, शिक्षकहरुको श्रमशोषण गर्दै, अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । न त शुल्कमा पारदर्शिता छ, न त छात्रवृत्तिमा नैतिकता नै । अभिभावकको पसिनाको रकममाथि धनी हुने विद्यालय सञ्चालकहरु ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को नाममा लाभकमाउनमै केन्द्रित हुनु विडम्बना हो । तथापि केही विद्यालयहरुले भने आफ्नो दायित्व र शिक्षालाई सेवाको रुपमा ग्रहणलाई गर्नु सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
राज्यले तोकेको सुविधा अभिभावकलाई नदिनु शिक्षामा असमानताको जरो हो । समाजका विपन्न, दलित, जनजाति, अपाङ्ग र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाले शिक्षाको ढोकामा ठोक्किँदा ठोक्किँदै फिर्ता जानुपरेको छ । जब विद्यालयहरु कानून पालना गर्न तयार हुँदैनन्, तब त्यो मात्र कानूनी उल्लङ्घन होइन— सामाजिक अपराध पनि हो । गरिबका छोराछोरीहरुलाई चाहिँ निजी विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित गराउनु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर निर्देशन मात्र दिएर दायित्व पूरा हुँदैन । अब कठोर निगरानी र नतिजामुखी कारबाही जरूरी छ । कानून उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयहरुको दर्ता स्थगित गर्नेदेखि अनुमति र प्रमाण–पत्र खारेज गर्नेसम्मका कदम चालिनु पर्दछ । अन्यथा, कानून केवल कागजमै सीमित रहन्छ र शिक्षा फेरि पनि पैसावालका छोराछोरीको विशेषाधिकारमा सीमित हुनेछ ।
निश्चय नै निजी विद्यालयहरुले समाजको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । शिक्षा व्यवसाय होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो । विपन्न वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचबाहिर राख्ने विद्यालयहरुले आफूलाई ‘शैक्षिक संस्था’ भन्न पाउने अधिकार नै गुमाउँछन् । विद्यालयहरु कानूनको पालना गर्छन् कि राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ ? यतिबेला यो प्रश्न अनुत्तरित छ । शिक्षा मन्त्रीको पहल सराहनीय छ, तर अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्न साहसिक निर्णय पनि चाहिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा शिक्षामन्त्रीको निर्देशनले मात्र गरिबका छोराछोरीले सहुलियतमा शिक्षा लिन पाउँदैनन् । उनको प्रचार कार्यान्वयन तहसम्म पुग्नु पर्दछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्कलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गरेर प्रक्रियामा नआउने र फर्जी छात्रवृत्ति दिएको देखाउने निजी विद्यालयहरुलाई कारबाहीमा ल्याउने दायित्व पनि शिक्षा मन्त्रालयकै हो । नेपालमा शिक्षालाई व्यापार होइन, सेवा बनाउन अब शब्द होइन, कडा कार्यान्वयन र नजीर आवश्यक छ । शिक्षामन्त्रीको काम प्रचारमुखी होइन, परिणाममुखी हुनु पर्दछ ।
