सुनसरीको धरानमा सम्पन्न कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुको मर्मस्पर्शी वेदनामाथि मानवअधिकार आयोगका अधिकारीहरुको भनाइले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग पारेको छ । ‘पुरानो घाउ नकोट्याऊँ’ भन्ने पीडितहरुको आग्रहलाई आयोगका अधिकारीहरुले ‘घाउ कोट्याइरहनुपर्ने’ बाध्यताका रुपमा व्याख्या गर्नुले न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं नागरिकको असहज स्थिति चित्रण गर्दछ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आगामी मङ्सिर ५ गते २० वर्ष पुग्दै छ । तर धरानकी पवित्रा राईले भनेजस्तै १८ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा हिँड्दा पनि पीडितहरु ‘विचरा’ बनिरहेका छन् । मेनुका लिम्बू खड्काको गुनासोमा पनि त्यही आक्रोश झल्कन्छ । अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितको कथा बन्नेमा मात्रै सीमित भइरहेको छ । सयौँ वर्षसम्म समस्या समाधान होला भन्नेमा द्वन्द्वपीडितले आशङ्का गरेका छन् । यो आशङ्का केही प्रमाणित भएको अवस्था पनि छ । द्वन्द्वपीडितका यी भनाइमा केवल निराशा मात्र छैन, राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो अविश्वास रहेको देखाउँछ ।
मानवअधिकार आयोगका अधिकारीहरुले ‘न्याय दिने उद्देश्यले घाउ कोट्याउनुपरेको’ भन्नुको पछाडि बलियो तर्क छ । यदि पीडितहरुले आवाज उठाउन छाडे भने राज्यले यसलाई सधैँका लागि बेवास्ता गर्नेछ । आयोगका सम्पर्क अधिकृत खिमानन्द बस्यालको यो तर्कले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यको उदासीनता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीलाई उजागर गरेको छ । आयोग आफैले दिएको तथ्याङ्कले यो अवस्थाको पुष्टि गर्छ । हालसम्म द्वन्द्वबाट पीडितहरुमध्ये १३.६६ प्रतिशतलाई मात्र क्षतिपूर्ति वा राहतको हकमा न्याय प्राप्त गरेका छन् र कानूनी कारबाहीको सवालमा शून्य बराबर छ । यसले पनि यो २० वर्षमा के भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग आफै पनि पटक पटक गठन गरिनुले पनि सरकारी प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । कानूनी सिद्धान्त नै छ–ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो । अहिलेको अवस्था यही छ । पीडितहरुले न्याय पाउनुको साटो थप पीडित बनिरहेका छन् । आयोगमा राजनीतिक दलहरुबाट आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने परिपाटीले पनि न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठेको छ ।
मानवअधिकार आयोग आफैमा शक्तिशाली हुनुपर्ने तर्क गरिँदै आएको छ । संवैधानिक आयोगको रुपमा रहे पनि यसको कार्यशैली चाहिँ सुस्त किसिमको छ । आयोगले जसरी निष्पक्षरुपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुरुप गर्न सकेको देखिँदैन । आयोग समस्याको जडसम्म जानुपर्ने देखिन्छ । के कति कारणले द्वन्द्वहरु सिर्जना भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ । जुन देशमा मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन, त्यहाँ दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि असम्भव जस्तै हुन्छ । द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषयलाई केवल राहतको राजनीतिमा सीमित गर्नु हुँदैन । न्याय, शान्ति र दिगो भविष्यका लागि द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई वास्तविकरुपमा सम्बोधन गर्न राज्यले तत्कालै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, सक्षम र अधिकारसम्पन्न आयोगहरुलाई काम गर्न दिनुपर्छ । जबसम्म पीडितहरुले ‘न्याय त पाइँदैन ?’ भन्दै आयोगका अधिकारीलाई उल्टो लखेट्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म यो घाउ कोट्याइरहने बाध्यता जारी रहनेछ । पीडितको आवाजलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सुनेर कारबाहीको सुनिश्चततासहित न्याय दिलाउने दिशामा अघि बढ्नु आजको अपरिहार्यता हो ।
