विराटनगर । घरबाट धाउने कोशीका मन्त्रीहरूले ‘घरभाडाबापत’ पैसा लिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरू–कर्मचारीसँग घूस माग्नेदेखि सर्वसाधारणमाथि हातपात गर्नेसम्म– सेलाउन नपाउँदै सरकारी सम्पत्तिको निर्लज्ज दोहन गरेको पाइएको हो ।
यसपटक राज्यकोषमाथि रजाइँ गर्ने पात्र हुन्, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी । सुनसरीको इटहरीमा घर भएका मन्त्री भण्डारी इटहरीस्थित घरबाट मन्त्रालय आउजाउ गरे पनि राज्यकोषबाट घरभाडाबापतको रकम लिइरहेका हुन् । उनले घरभाडाबापत राज्यकोषबाट मासिक २९ हजार रुपैयाँ बुझिरहेको पाइएको हो । २०८१ मङ्सिर १७ गते मन्त्री पदको सपथ लिएका भण्डारीले गत १० महिनाको अवधिमा आवास सुविधाको नाममा दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नियमानुसार मन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ३ सय ६०, सञ्चार सुविधा दुई हजार ५ सय र धारा–बिजुलीबापत दुई हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । यदि सरकारी आवास उपलब्ध नभएमा थप २९ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै मन्त्री भण्डारीले आफ्नै घरमा बसेर मासिक कुल ९५ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ राज्यबाट बुझिरहेका छन् । एकातिर प्रदेश सरकार चरम् आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, विकास निर्माणका काम ठप्प छन्, तर अर्कोतिर जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्री नै राज्यकोषको दोहनमा निर्लिप्त देखिएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
देशभर सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जेन जी’ आन्दोलन सकिएको तीन महिना पनि बित्न पाएको छैन । यता नेताहरूको शैली भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा विराटनगर र आसपासमा घर हुने सदस्यलाई घरभाडा उपलब्ध नगराइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा यो विषयमा जानाजान अस्पष्टता राखिएको छ, जसको सोझो फाइदा मन्त्री भण्डारीजस्ता व्यक्तिहरूले उठाइरहेका छन् ।
यो विषयमा मन्त्री भण्डारीसँग प्रश्न गर्दा आफूलाई मन्त्री भएपछि उल्टै घाटा भएको जिकिर गरे । उनले भने, “मलाई त मन्त्री भएपछि घाटा छ । घरमा तीनवटा कोठा मात्रै थिए, पिएसओ (व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत) राख्नका लागि माथिल्लो तलामा एउटा कोठा थप्दा ६ लाख भार थपियो ।”
सभामुखद्वारा गाडी दुरुपयोग
कोशी प्रदेशमा सरकारी सम्पत्ति लिनेमा मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी मात्रै छैनन् । प्रदेशसभाका प्रमुख, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट पनि यो दौडमा छन् । “भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुसरह हो” भन्ने नारा दिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट सभामुख बनेका विष्टले सरकारी गाडीको चरम् दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
ऐनअनुसार सभामुखले एउटा मात्र सवारी साधन पाउने व्यवस्था भए पनि विष्टले दुईवटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले प्रदेश १–०४–००१ च ००४७ नम्बरको सरकारी गाडीमा रातो अर्थात् निजी नम्बर प्लेट राखेर पारिवारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । उक्त गाडी तरकारी किन्नदेखि पार्टीका कार्यक्रमसम्म निर्धक्क प्रयोग हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभाका अधिकांश गाडी जलाइएपछि उच्च तहका कर्मचारीहरू गाडी अभावमा सिटी सफारी चढ्न बाध्य छन् । यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनले ‘कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ भनेर’ थप एउटा गाडी लिएको र अरूले पनि निजी प्लेट राखेर चलाएको भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए ।
