विराटगनर /  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई उत्पादनमा जोड्न नसक्दा अधिकांश सामुदायिक स्कूल रुग्ण उद्योग जस्तो भएको बताएका छन् ।
प्रेस संगठन मोरङगले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षालाई उत्पादन र विकाससँग जोडेर अगाडी बढेमात्र विद्यालययहरुको सवलीकरणको प्रकृयाय अघि बढ्ने बताए ।
‘उत्पादनसँग जोडिएका विद्यालयहरु सबल र स्तरीय हुनसक्दाछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिले सबै सार्वजनिक स्कुलहरुलाई सवलीकरण गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ ।’ उनले सार्वजनिक शिक्षालाई भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी तथा सिकाई विधि र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर सबलीकरण गरिने बताए ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । ‘विद्यार्थी संँख्या थोरै भएका विद्यालयहरु आपसमा समायोजन गर्ने र आवास सहितको विद्यालय चलाउने योजनामा सरकार छ,’ उनले भने, ‘पहाड, हिमालमा थोरै विद्यार्थीहरु भएका स्कुल मर्ज हुन्छन् । टाढाका विद्यार्थीलाई आवासीय विद्यालयमा राखेर शिक्षा दिनुपर्छ र प्राविधिक तर्फ आवासीय विद्यालयनै अनिवार्य हुन्छ ।’
सहरमा रहेको सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तरसँगै विद्यार्थीहरुलाई यातायायतको सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सहरका पब्लिक स्कुलहरुले बसबाटै विद्यार्थी स्कुल ल्याउनु पर्छ । विद्यालयहरुलाई बस किन्न सरकारले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । सरकारले २० महिनासम्मको समयको अध्ययन, छलफल र परामर्श गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । नीति बनाएर कानून बनाउने नयाँ अभ्यासमा गएको भन्दै उनले १० वर्षभित्रमा यसको सकारात्मक नतिजा देखिने दावी पनि गरे ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा सम्वन्धी तीन विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । पुस ४ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट उच्च शिक्षा सम्न्धी विधेयक, साधारण शिक्षा सम्वन्धी विधेयक र प्राविक शिक्षा सम्वन्धी विधेयकय लैजाने सरकारको तयारी छ । ति विधेयकहरुको विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए । अहिलेसम्मको शिक्षा ८० प्रतिशत साधारण र २० प्रतिशत प्राविधिक रहेकोले देशले आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले अब देशकालागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अध्ययनका आधारमा शिक्षा दिइने बताए । अहिलेको अवस्था अनुसार ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण तर्फको शिक्षा दिनु पर्ने देखिएको उनले बताए ।