बीबीसी नेपाली/ सरकारले नेपालमा रहेको उत्तर कोरियालीहरूको लगानी फिर्ता गराउने निर्णय गरेपछि व्यावसायिक भिसामा रहेका ३९ जना उत्तर कोरियाली नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रसङ्घका कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको उत्तर कोरियाबाट नेपालमा भइरहेका व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई लिएर पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले चासो प्रकट गरेका थिए। त्यसपछि नेपालले गत नोभेम्बर महिनाभित्र सबै लगानी फिर्ता लग्न उत्तर कोरियालीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको एउटा प्रस्ताव अनुरुप नेपालले पनि उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय बमोजिम वैदेशिक लगानी स्वीकृति गर्ने निकाय उद्योग विभागले उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताहरूलाई तीन पटकसम्म पत्र काटेर स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको थियो।
अटेर गर्नेको भिसा रद्द
तर उनीहरूले अटेर गरेपछि अध्यागमन विभागले उनीहरूको भिसा रद्द गरी स्वदेश फर्काइदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भिसा रद्द गरिएका ४८ जनामध्ये ३९ जना उत्तर कोरिया फर्किसकेका छन्।
बाँकी रहेका पाँचजना महिला र चारजना पुरुषलाई पनि एक साताभित्रै स्वदेश फर्काइने विभागका निर्देशक लिलाधर अधिकारीले बताए। उनले भने, 'पर्यटक र अन्य भिसामा रहेकाहरूका हकमा भने अध्यागम कानुनले पनि फिर्ता पठाउन मिल्दैन।'
'तर व्यावसायिक भिसामा रहेकाहरूलाई भने सम्बन्धित दूतावासको समन्वयमै हामीले फिर्ता पठाएका हौँ।' स्वदेश फर्काइएका उत्तर कोरियालीहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता लानेबारे भने चासो नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले हालसम्म उत्तर कोरियालीहरूले लगानी फिर्ताका लागि निवेदन नदिएको बताए।
लगानी फिर्ताबारे चासो छैन
उनले लगानी फिर्ता लान वा हस्तान्तरण गर्न निवेदन नदिइए कानुन अनुसार उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनसक्ने बताए। सिटौला भन्छन्स् 'उद्योगहरू उद्योगी स्वयम् आएनन् भने नवीकरण हुँदैन।
नवीकरण भएन भने त्यो तोकिएको समयपछि स्वतस् रद्द हुनेछन्, उत्तर कोरियालीको हकमा ती उद्योगहरूको सम्पत्ति सरकारको हुने नियम छ।' उद्योग विभागका अधिकारीहरूका अनुसार उत्तर कोरियालीहरूले नेपालमा छवटा होटल-रेष्टुरेन्ट, दुईवटा सफ्टवेअर कम्पनी र एउटा अस्पतालमा गरी १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यसमध्ये करिब अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मात्र नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अभिलेखमा देखिएको उनीहरू बताउँछन्। शक्तिराष्ट्रहरूले चाहिँ विभिन्न वैध व्यापारलाई देखाएर तेस्रो देशमा बसिरहेका कतिपय उत्तर कोरियालीहरूले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गरिरहेको र साइबर हमला लगायतका गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
