नेपालको राजनीतिक यात्रा विगत तीन दशकदेखि हालसम्म निरन्तर सङ्क्रमणमै छ । दश वर्षमा स्वीटजरल्याण्ड बनाउँछु भन्दै डुक्रनेहरुले देखाएको सपनाले घात गरिरहेकै आजको अवस्था हो । गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई उपलब्धि मानिए तापनि ती सबै निरर्थक र हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै साबित भए । राजनीतिक स्थायित्व हासिल हुन नसकिरहेको अवस्थाको परिणामस्वरुप संसद् विघटनको विकल्प चुनिएको छ । केही मुठ्ठीभरका नेता र तिनीहरुका कार्यकर्ताहरुमा संसद् विघटनको पीर छ, उनीहरुले रोइलो गरिरहेको अवस्था छ । यो संसद् र यो व्यवस्थाले के दियो भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेको अवस्थालाई उनीहरु चित्त बुझाउन तयार नभइरहेको अवस्था छ । संविधानविपरीतको कदम भनेर आलोचना गर्ने कि यसलाई अनिवार्य राजनीतिक औषधि ठान्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । संसद् विघटनमा यति रोइलो किन ? संसद् विघटन नभएको भए के अवस्था हुन्थ्यो ?
जेन जीको आन्दोलनको जगमा र धेरै युवाहरुको सहादतबाट मात्रै सम्भव भएको संसद् विघटनलाई केवल असंवैधानिक वा लोकतन्त्रविरोधी भनेर मात्र चित्रण गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन अन्तिम विकल्पका रुपमा रहेको हुन्छ । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने मान्यतालाई हृदयङ्गम गर्दै संसद्भित्र राजनीतिक दलहरुले कुशासनको चक्रव्यूह चलाइरहेको, दलहरुको स्वार्थ र वर्चस्वको राजनीतिले देशलाई निरन्तर बन्दी बनाइरहेको अवस्थामा संसद् विघटन अपरिहार्य थियो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई ०६२ मा असंवैधानिक तवरबाट संसद् पुनस्र्थापना गर्न लगाइयो, करिब त्यस्तै प्रकृतिबाट संसद् विघटन भएको भनेर मान्नु पर्ने अवस्था पनि हो ।
संसद् विघटन नभएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता अझ गहिरिने, गठबन्धनको अङ्कगणितले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, साना–साना स्वार्थका आधारमा मन्त्री पदको व्यापार गर्ने, संसद्लाई अवरोध गर्ने प्रवृत्ति तीव्र हुन्थ्यो । यसरी संसद्लाई अनिश्चितकालसम्म झगडाको अखडा बनाएर राख्दा राज्यको नीति निर्माण, विकास निर्माण तथा जेन जी र जनताका आकाङ्क्षा पूरा हुने आशा ध्वस्त हुन्थ्यो ।
देशलाई चरम् राजनीतिक नैराश्यतातर्फ धकेलिरहेको, दलहरुको आपसी लडाइँ, अविश्वासको प्रस्तावको खेल, बारम्बार सरकार परिवर्तनजस्ता खेलहरुले के दियो मुलुकलाई ?
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात रहेको भन्दै गरिएको संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार बनेको भन्ने तर्कहरुले अरु धेरै तर्क र प्रश्नहरु जन्माउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल मौलाउन र नेपालमा प्रवेश गर्न दिने कुन कुन दल हुन् ? माओवादी जनयुद्धको जग र बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता के राष्ट्रिय शक्तिको खेल थियो ? दरबार हत्याकाण्ड र धर्म निरपेक्षता कस्को खेल थियो जनताले अब पनि बुझेका छैनन् त ? हजारौं राजा जन्माउने ग्राण्ड डिजाइनर कुन शक्ति थियो ? संसद् विघटन भएपछि जनताले प्रत्यक्ष जनादेश दिने अवसर पाएका छन् । पुरानो असफल समीकरणको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ आशाका किरणहरु जन्मिएका छन् । चुनावमार्फत् दलहरुले आफ्नो कमजोरी, विफलता र गल्तीको मूल्य चुकाउने अवसर पनि हो यो ।
संसद् विघटनको कदम अनावश्यक र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थले प्रेरित भयो भने त्यो घातक हुन्छ । निरन्तर अस्थिरताको चक्र दोहो¥याउने प्रयासमा रहेको विदेशी शक्ति र तिनका प्यादाहरुलाई जनता सबै मिलेर दुत्कार्नु जरूरी हुन्छ । संसद् विघटन कुनै रमाइलो विषय नभए तापनि यो गणतन्त्रको असफलताको सूचक पनि हो । तर, संसद् विघटन नभएको तिनै भ्रष्टाचारी दलहरु अगाडि सर्थे, राष्ट्रिय आवश्यकता र समझदारी भन्दै पुनः गठबन्धन सरकार बनाउँथे, जेन जी आन्दोलनकारीहरुमाथि बर्बर दमन र कारबाही प्रक्रिया सुरू हुन्थ्यो । फेरि मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्थ्यो । विना अङ्कुशका दल र नेताहरुलाई नियन्त्रण गर्न न राष्ट्रपतिले सकेको थियो न कसैले । एउटा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई अर्को राष्ट्रपतिले आएर स्वीकार गरेर राष्ट्रघात गर्छ र अझै पनि केही मुठ्ठीभरका नेताहरु फेरि सल्ब लाउ“दै रोइलो गर्न थालेका छन् । ०४७ को संविधानबाहेक अरु कुनै उत्कृष्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई बुझौं ।
