विराटनगर । भदौ २४ गतेको त्यो दिन । विराटनगरको आकाशमा धुवाँको कालो मुस्लो मडारिइरहेको थियो । जेन जी आन्दोलनको नाममा सडकमा उत्रिएको अराजक भीडको निशानामा सरकारी र ऐतिहासिक संरचनाहरू परेका थिए । कोशी प्रदेशसभा भवन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऐतिहासिक उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका भवनहरूबाट आगोको ज्वाला दन्किरहेको थियो । कानून र व्यवस्थाका प्रतीक मानिने यी संरचनाहरू क्षणभरमै खरानीको थुप्रोमा परिणत हुँदै थिए । यही विध्वंस र कोलाहलको बीचमा देवकोटा चोकमा एउटा भवन शान्त तर तनावग्रस्त अवस्थामा उभिएको थियो, त्यो हो प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र ।
यो भवन मात्र ढुङ्गा र माटोको संरचना थिएन, यो १४ जिल्लाका लाखौं नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको आशाको केन्द्र थियो । यहाँ बालबालिकालाई लगाइने जीवनरक्षक खोपहरू थिए, सर्पले डसेका वा कुकुरले टोकेका बिरामीका लागि अत्यावश्यक एन्टि–रेबिज भ्याक्सिन थियो र जिल्ला–जिल्लाका अस्पतालमा पठाइने करोडौंका औषधि र उपकरणहरूको भण्डार थियो । बाहिर आगोको राप थियो भने भित्र जीवनको आश ।
केन्द्रका निर्देशक डा. सुरेश मेहता र उनका सहकर्मीहरू कार्यालय समय सुरु भएलगत्तै आइपुगेका थिए । तर, बाहिरको अवस्था सामान्य थिएन । प्रदेशसभा भवनमा आगो लागेको खबर पाउनासाथ उनीहरूले महसुस गरे, खतरा उनीहरूको ढोकामा पनि आइपुग्न बेर लाग्दैन । “हामी कार्यालयभित्र बस्न सकेनाँै” डा. मेहता त्यो भयावह दिन सम्झिन्छन्, “स्थिति यति तनावपूर्ण थियो कि हामी सबैजना मूल गेटमा आएर बस्यौं । हाम्रा वरिपरिका भवनहरू जलिरहेको दृश्य कहालीलाग्दो थियो ।”
उनीहरूको आशङ्का सही साबित भयो । केहीबेरमै आन्दोलनकारीहरूको पहिलो समूह गेटमा आइपुग्यो । उनीहरूको आँखामा आक्रोश र विध्वंसको भोक प्रष्ट देखिन्थ्यो । “यो पनि सरकारी कार्यालय हो, यसलाई पनि जलाउनुपर्छ,’ भीडबाट आवाज आयो । त्यो क्षण डा. मेहता र उनका कर्मचारीहरूका लागि जीवन–मरणको दोसाँध थियो । उनीहरू भाग्न सक्थे, आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्थे । तर, उनीहरूले आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो ठाने, त्यो भवनभित्र रहेको करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री र त्यससँग जोडिएको नागरिकको जीवन । उनीहरू ढाल बनेर गेटमा उभिए ।
“हामीले हात जोड्यौं, उहाँहरूलाई सम्झायौँ” डा. मेहता भन्छन्, “हामीले भन्यौँ, ‘यो भवन जलाएर तपाईंहरूलाई के मिल्छ ? यहाँभित्र राजनीति छैन, यहाँ जीवन छ । यहाँ साना बालबालिकालाई लगाउने खोप छ, जुन विदेशबाट महिनौं लगाएर ल्याइन्छ । यो जल्यो भने हाम्रा नानीबाबुहरूले खोप लगाउन पाउँदैनन्, उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ ।” पहिलो समूहलाई सम्झाउन सहज थिएन । तर, कर्मचारीहरूको अनुनय र तर्कले काम ग¥यो । उनीहरूले भवनभित्रको संवेदनशीलताबारे बुझाएपछि त्यो समूह फर्कियो । तर, यो त सुरुवात मात्रै थियो । दिनभरिमा यस्ता ७ देखि ९ वटा समूह आए । हरेक पटक उही चुनौती, उही तनाव र उही संवादको पुनरावृत्ति भयो ।
“हरेक समूहलाई सम्झाउनु पथ्र्यो । हामीले तुरुन्तै एउटा सूचना तयार पारेर गेटमा टाँस्यौं, ‘अत्यावश्यक औषधि, खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण गरिएको कार्यालय । कृपया क्षति नपु¥याइदिनुहोला,’ मेहताले सुनाए । उनीहरूले जनचेतनामूलक सन्देश लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि बनाएर गेटमा राखे । उनीहरूको यो कदमले केही हदसम्म काम ग¥यो, तर खतरा टरेको थिएन ।
दिन ढल्किँदै जाँदा एउटा समूह झनै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भयो । उनीहरूले अड्डी कसे, “भवन नजलाए पनि भित्र भएका गाडीहरू चाहिँ जलाएरै छाड्छौं । गाडीहरू बाहिर निकालिदिनुहोस् ।”
आपूर्ति केन्द्र परिसरमा रहेका चारवटा गाडी नै दुर्गम जिल्लाहरूमा औषधि र खोप पुर्याउने एक मात्र माध्यम थिए । ती गाडीहरू जल्नु भनेको आपूर्ति प्रणाली नै ध्वस्त हुनु थियो । डा. मेहता र उनको टोलीले फेरि एकपटक धैर्यको परीक्षा दियो । “हामीले उहाँहरूलाई फेरि सम्झायौँ” उनी भन्छन्, “यी गाडीहरू मन्त्री वा हाकिम चढ्ने होइनन् । यी गाडीले १४ जिल्लाका दूरदराजमा औषधि बोक्छन् । तपाईंहरूकै गाउँठाउँका मानिस बिरामी पर्दा चाहिने सिटामोल र जीवनजल बोक्ने गाडी हुन् यी । यिनलाई जलाएपछि हामी कसरी सेवा पु¥याउन सक्छौँ ?”
यो संवाद चलिरहँदा छेवैमा रहेको उच्च अदालतको भवन आगोको लप्काले ध्वस्त भइरहेको थियो । त्यसको रापले आपूर्ति केन्द्रको पर्खाल तातेको थियो । अदालतसँगै टाँसिएर रहेको केन्द्रको जेनेरेटर अर्को निशाना बन्न सक्थ्यो । त्यो जेनेरेटरले खोपहरूलाई चाहिने निश्चित तापक्रम कायम राख्न चौबीसै घण्टा चिस्यान दिने ‘कोल्ड चेन’ प्रणालीलाई जीवित राखेको थियो । जेनेरेटर बन्द हुनु वा जल्नु भनेको करोडौंको खोप काम नलाग्ने हुनु थियो । कर्मचारीहरूले त्यो खतरा पनि भीडलाई बुझाए । रात पर्दासम्म कर्मचारीहरू भोक, प्यास र डरलाई जितेर गेटमै डटिरहे । उनीहरूको दृढता, साहस र संवादको शैलीले अन्ततः अराजक भीडको विवेकलाई जगायो । उनीहरूले आफ्नो अगाडि सरकारी कर्मचारी होइन, जनताको स्वास्थ्यका पहरेदार देखे । जब अन्तिम समूह पनि फर्कियो र रातको अन्धकारमा जलेका भवनहरूबाट निस्केको धुवाँ मात्र बाँकी रह्यो, तब डा. मेहता र उनका सहकर्मीहरूले लामो सास फेरे । उनीहरूले भवन मात्र जोगाएका थिएनन्, २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि, खोप र उपकरण जोगाएका थिए । उनीहरूले १४ जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार जोगाएका थिए ।
अब विराटनगरका जलेका सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् तर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको भवन भने शानसँग उभिएको छ । यो भवन अब एउटा प्रतीक बनेको छ । सङ्कटको घडीमा कर्मचारीको कर्तव्यनिष्ठा, साहस र बुद्धिमत्ताले कसरी विनाशको बीचबाट पनि जीवनको आशालाई जोगाउन सक्छ भन्ने कुराको प्रतीक डा. सुरेश मेहता र उनको टोलीको यो साहसिक कार्यले प्रमाणित गरेको छ, सबैभन्दा ठूलो हतियार हिंसा होइन, संवाद हो र सबैभन्दा ठूलो शक्ति पद होइन, जिम्मेवारीबोध हो । खरानीको थुप्रोमाझ उभिएको यो भवन, उनीहरूकै सक्रियताले जोगिएको आशाको दियो हो, जसले आज पनि प्रदेशभरि स्वास्थ्यको उज्यालो छरिरहेको छ ।
