इटहरी/ सामुदायिक वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण अभावले खेर गइरहेका छन् । वन क्षेत्र संरक्षण अभावकै कारण सरकारले लाखौं राजस्व गुमाइरहेको सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘सङ्कलन र प्रशोधन अभावमा बहुमूल्य जडीबुटी खेरगइरहेको छ ।’ सामुदायिक वनकी अगुवा शारदा भट्टले भनिन्, ‘यहाँ जङ्गलमा जडीबुटी प्रशस्त छ, अनुसन्धान, पहिचान र सङ्कलन हुन सकेको छैन, उपयुक्त सीप, उपकरण र प्रशोधन केन्द्रको अभावमा जडीबुटीको बजारीकरण हुन सकेको छैन ।’
जडीबुटी सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी पक्षको फितलो योजना भएको भट्टको आरोप थियो ।
नेपालमा जल, जङ्गल, जडीबुटी, जमिनको खानी भए पनि यसको सदुपयोग तथा व्यवस्थापनको कमीले आशातित विकास हुन नसकेको बताउँछन् हाँसपोसा सामुदायिक वनका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी । बहुमूल्य जडीबुटीहरू र प्रशस्त मात्रामा सुगन्धित तेलजन्य वनस्पतीहरूको सही उपयोग नभएको गिरीले बताए ।
‘सामुदायिक वनलाई जडीबुटी खेतीमा रुपान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ गिरीले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत भएर मात्र हुँदैन, यसको दीगो उपयोग तथा आर्थिक सामाजिक समृद्घिमा परिचालन गर्नेतर्पm दीर्घकालीन सोचसहित व्यवस्थापकीय क्षमता ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।’
पहाडी क्षेत्रबाट जडीबुटी आउने र यसको बिक्री–वितरण हुने बारे धरान कृषि बजारका ब्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । यद्यपि वनको नियम र कानून प्रष्ट नहुँदा जडीबुटी बिक्री वितरणमा समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘अध्ययन–अनुसन्धान तथा खेती प्रविधि विस्तार गरी उत्पादन बढाउनेतर्फ यथेष्ट ध्यान दिनुपर्छ, यसका लागि कृषकहरूलाई आवश्यक ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण एवम् बिउ–मलमा अनुदानको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ, ‘व्यवस्थापक भट्टराईले भने, ‘जडीबुटी खेतीका लागि विभिन्न पकेट क्षेत्र तोकी सोहीअनुरूपका कार्यक्रम विस्तार गर्न र उत्पादन, सङ्कलनकर्ता तथा व्यापारीहरूबीच सञ्जाल विकास गर्नु पर्छ ।’
जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलहरूको उपयोग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्दै गएको परिपे्रक्ष्यमा नेपालका जडीबुटीको औषधीय गुणको अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यापकता दिई सोको उपयोगलाई अझ विस्तार गरी जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम सुनसरीमा सञ्चालन गर्न लागेको सहायक वन अधिकृत मनराज राईले जानकारी दिए ।
‘जडीबुटीको बजार सुनिश्चित गरी जनतालाई जडीबुटी खेतीमा आह्वान गरिएमा त्यस क्षेत्रको हालको गरिबी हटाउनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ ।’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने । जडीबुटीको संरक्षण, दीगो उपयोग तथा सो क्षेत्रमा गरिने लगानी तथा पूर्वाधारको विकासले नेपालको आय आर्जन वृद्धि भई देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसहित समृद्घिको यात्रातर्फ अग्रसरका लागि मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत शिवप्रसाद शर्माले वन क्षेत्रमा लगाएको जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिए आर्यआर्जन हुन सक्ने बताए । नेपालगञ्ज नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङ्लादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ ।
ती मुलुकमा रिट्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी उत्पादनलाई ध्यान दिँदै जाने बताए । आयुर्वेदिक औषधिको माग बढिरहेको भन्दै वन क्षेत्रमा जडीबुटी खेती आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
जडीबुटी व्यापारी निराश
भारत सरकारले जडीबुटी निकासीमा वस्तु तथा सेवा कर जिएसटी लगाएपछि नेपाली जडीबुटी व्यवसायीले थप समस्यामा परेको बताएका छन् । चिराइतोलगायतका जडीबुटी भारतले लिन नपाएपछि आफूहरू समस्यामा परेको व्यापारी राजकुमार रौनियारले बताए ।
‘भारत जडीबुटी निकासीमा अवरोध बनेको ‘ट्रान्जिट परमिट’ को झण्झट हुँदा निकासीमा ठूलो समस्या भएकोे छ ।’ उनले भने । सरकारको जडीबुटी नीति व्यावहारिक नहुँदा देशभित्रै र बाहिर विभिन्न प्रकारका अनावश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको र विभिन्न थरिका कर तिर्नु परेकाले करोडौँको जडीबुटी व्यवसाय नै धरासायी हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
जडीबुटीको निकासीमा नयाँ कर थपिँदा जडीबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडीबुटी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसले गर्दा किसानलाई पनि समस्या पर्ने निश्चित भएको छ ।
जडीबुटी निकासीका लागि सिमानामा पुगेपछि विभिन्न अवरोध गरिँदा व्यवसायीले जडीबुटीअनुसार किलोको दरले अनावश्यक खर्च पनि तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । जडीबुटी भारत निकासी गर्दा व्यवसायीले जडीबुटीअनुसार किलोका दरले अनावश्यक खर्च नदिँदासम्म विभिन्न निकायले विभिन्न बहानामा रोक्ने र दुःख दिने गरेका छन् ।
