नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने गरी निर्णय गरेको छ । मितव्ययिता र पारदर्शिताको आवरणमा आएको यो निर्णय वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक जग भत्काउने र मिडियालाई ‘राज्यको भजनमण्डली’ बनाउने एक सुनियोजित षड्यन्त्र देखिन्छ ।
नेपालमा निजी सञ्चारमाध्यमले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नागरिक सचेतना र भ्रष्टाचारका विरूद्धमा खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमको आफ्नै महत्व होला, तर सूचनाको बहुलवाद र आलोचनात्मक चेतलाई जीवित राख्न निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विज्ञापनमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्दा निजी क्षेत्रका सयौँ सञ्चार संस्था धरासायी हुने र हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने निश्चित छ । यो केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, बरु लोकतन्त्रको चौथो अङ्गमाथि गरिएको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनहरु, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरलगायतले यस निर्णयको साझारुपमा विरोध गर्नुले यो मुद्दा कति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि गर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन । विज्ञापन रोकेर मिडियालाई आर्थिक दबावमा पार्नु भनेको घुमाउरो शैलीमा ‘सेन्सरसिप’ लाद्नु हो । यदि मिडिया आर्थिकरुपमा कमजोर भए भने उनीहरु सत्ताको दबावमा पर्न सक्छन् । जसले अन्ततः नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्नेछ ।
सरकारले दाबी गरे झैँ पारदर्शिता र मितव्ययिता ल्याउने नै हो भने ‘समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ । विज्ञापन वितरणको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुको साटो केवल आफ्ना मुखपत्रलाई पोस्नु पञ्चायतकालीन ‘हुकुमी’ शैलीको पुनरावृत्ति हो । अतः सरकारले प्रेसजगत्को आक्रोश र संवैधानिक भावनालाई बुझेर यो अदूरदर्शी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब प्रेस स्वतन्त्र र सशक्त हुन्छ । मिडियाको आवाज थुनेर होइन बरु उनीहरुसँग सहकार्य गरेर मात्र सुशासनको लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छ । सरकारले बुझोस् । मिडियामा लगाइने अङ्कुशले सरकारलाई बलियो होइन झन् कमजोर र निरङ्कुश सावित गर्नेछ ।
