धरान । बालेन सरकारले सरकारी मिडियामा मात्रै विज्ञापन दिनुपर्ने निर्णय ‘संविधानमाथिको स्पष्ट प्रहार’ भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सरकारी मिडियामा मात्रै विज्ञापन दिनुपर्ने निर्णय साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कानूनका जानकारहरू ‘गैरसंवैधानिक कार्य’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । अधिवक्ता कमल दाहाल भन्छन्, “क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्टै व्यवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्टसँग अनुसूचीमै व्यवस्था गरिएको छ ।”
सङ्घीय सरकारले सबै तहले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने नीति अख्तियार गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । संविधान, ऐन, कानूनहरू नबुझी गरिएको भनी केहीले टिप्पणीसमेत गरेका छन् । अधिवक्ता दाहाल थप्छन्, “यो त कन्ट्राडिक्सन भयो । यो निर्णय त्रुटिपूर्ण मात्रै छैन, गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी पनि छ ।” संविधानमा ९ वटा अनुसूचीको व्यवस्था छ । जसमा अनुसूची ५ मा सङ्घको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । यस्तै अनुसूची ९ मा साझा अधिकारको सूची छ । यसमा सङ्घलाई ३५ वटा अधिकार, प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार र स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकारको सूची रहेको छ । साझा अधिकारभित्र १५ वटा अधिकारको व्यवस्था छ ।
पत्रकार उमेश चौहानले शुक्रबार फेसबुकमा विभिन्न बुँदामा लेख्ने क्रममा तेस्रो बुँदामा लेखेका छन्, “विज्ञापन यसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको विषय पनि उदेकलाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो कानून र कार्यविधि बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश र पालिकासँग निहित छ । यो हाम्रो संविधानको आधारभूत सर्त हो । सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले विज्ञापन वा अन्य सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम नगरेमा अख्तियारजस्ता निकायले मुद्दा चलाउन सक्छन्, अदालतले दण्डित गर्न सक्छ ।”
सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले सरोकारवालासँग शुक्रबार छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले आफ्नो फेसबुकमा राखेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, “सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको यो कदम विभेदकारी भएको भन्दै फिर्ता लिन ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।”
महासङ्घले एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णयको अस्वीकार गर्दै प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ । सुनसरीका अग्रज पत्रकार एवम् कानून व्यवसायी सालिग्राम पाण्डेले सरकारले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “खासमा सरकारले नै सञ्चार चलाउने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि त्यस्तो छैन । मिडिया सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष हो ।” उनले सुझबुझका साथ निर्णय नगरी अन्जानमा गरेको निर्णय भनी टिप्पणी गरेका छन् । “समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्नेमा सरकारीलाई मात्रै दिने निर्णय ग¥यो । यो सुझबुझका साथ गरेको निर्णय होइन । सरकार गलत छ”–उनले भने ।
सरकारले गरेको निर्णयप्रति अधिकांश सञ्चार माध्यम तथा सङ्घ–सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ् शाखा काठमाडौँलगायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमविरुद्ध आवाज उठाउने बताएका छन् ।
