विजयपुर/प्लाष्टिक प्रयोगमा सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मापदण्डविपरीत प्लाष्टिकका सामान प्रयोग गर्न नपाइने गरी बनाइएको ऐन राम्रो भए पनि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार प्लाष्टिकका झोला प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा २०६८ सालमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ४० माइक्रोन र उपत्यकाबाहिर ३० माइक्रोनभन्दा थोरै तौल भएका झोला प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
मापदण्डविपरीत प्लाष्टिक झोला बोक्नेलाई ५ सय र बेच्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ तर प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले भने उत्पादन रोकेका छैनन् । विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७२ सालभित्र नेपाललाई प्लाष्टिक झोलामुक्त देश घोषणा गर्ने जनाएको थियो । यसको तयारीस्वरुप वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसारको व्यवस्था कार्यान्ययन गर्दै सरकारले देशका विभिन्न जिल्लालाई प्लाष्टिक झोलामुक्त क्षेत्र घोषणासमेत गरेको थियो । तर सरकार र उद्योगीहरुबीचको विवादले सरकारको निर्णय ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ जस्तै हुन पुगेको छ । सरकारको यो कदमलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ, होटल व्यवसायी तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुले पनि साथ दिएका थिए तर सरकारले प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द गराउन नसक्दा सरकारको नीति भने कार्यान्वयन हुन सकेन । यसका कारण कतिपय निषेधित क्षेत्रमा लुकिछिपी त कतिपय ठाउँमा खुल्ला रुपमै प्लाष्टिकका झोलाहरु बिक्री हुने गरेका छन् ।
अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायले भने यसमा खासै चासो देखाएको छैन । उद्योगी र व्यवसायीले भने प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले १० अर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । नेपालभरि गरेर अहिले झोला उत्पादन गर्ने प्लाष्टिक उद्योगको सङ्ख्या झण्डै दुई सय रहेको सरकारी आँकडा छ । त्यस्ता उद्योगमा करीब १० अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको र १० हजार मजदुरले रोजगारी पाएको नेपाल प्लाष्टिक उद्योग सङ्घको भनाइ छ । सरकारले कुनै विकल्प र लगानी सुरक्षित गर्ने समयसीमासमेत नदिई एक्कासी प्रतिबन्धको घोषणा गर्दा उद्योगीको लगानीसँगै दशौँ हजार मजदुरको रोजीरोटी खोसिने अवस्था आएको सङ्घका अध्यक्ष शरद शर्माले जनाए ।
सरकारले हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ ।स्थानीय निकाय तथा प्रशासनले निषेध गरे पनि उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले उद्योगहरुलाई लाइसेन्स दिएको उद्योगी–व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘सरकारले लाइसेन्स दिने, कर पनि लिने अनि उद्योगबाट उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?’, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रचार तथा सङ्गठन सचिव उपेन्द्र चाम्लिङले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यदि निषेध गर्ने हो भने उद्योगहरुको दर्ता, उनीहरुसँग कर लिन र भन्सारमा कच्चा पदार्थ भित्र्याउन रोक्नुपर्छ ।’ प्लाष्टिक झोलामुक्त शहर धरानका संयोजकसमेत रहेका चाम्लिङले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर खोलिएका उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारी योजना पनि नभएको बताए । ‘पूर्वतयारी तथा पर्याप्त छलफलविना निषेध गरेर नीति कार्यान्वयन हुँदैन ।’ उनले भने । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको ३१६ नम्बर बुँदामा प्लाष्टिक झोला आयात तथा निर्यात, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्ने उल्लेख छ । प्लाष्टिक झोला पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको धरान उपमहानगरपालिकामा अहिले तरकारी र किराना पसलहरुबाट प्रतिबन्धित प्लाष्टिक झोला वितरण हुने गरेको पाइन्छ । सामान खरिद गर्दा नयाँ झोला किन्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले उपभोक्ता पनि पसलेहरुले दिएकै झोलामा ‘खुस’ हुने गरेको धरान–९ स्थित तरकारी बजारका व्यापारी लखन शाहले जनाए । ‘प्लाष्टिक झोला त प्रतिबन्धित हैन र ?’ भन्ने जिज्ञासा गर्दा उनले दुई–चार पैसा कमाउने व्यापारीलाई कडाइ वा कारवाही गरेर केही नहुने बताउँदै उनले भने, ‘हामीसम्म झोला कसरी आइपुग्छ, त्यो चाहिँ खोज्नु प¥यो नि ।’
उनले थोक व्यापारी र उत्पादक उद्योगलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । उनले अनुभव सुनाए, ‘ग्राहक झोला नलिईकन आउँछन् । एउटा झोलामा दिनुस् भन्छन्, हामीले झोला नदिए व्यापार हुँदैन ।’ काठमाडौँमा उत्पादन हुने प्लाष्टिक झोला नै अहिले बिक्री वितरण हुने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् । धरान उपमहानगरपालिकाका समाज कल्याण शाखा अधिकृत सुनिल नेपालले स्थानीय निकायले ल्याएको कार्यक्रमबारे केन्द्रलाई जानकारी गराइने बताए । पछिल्लो समय धरानमा अनुगमन फितलो भएको उनको भनाइ छ ।
