नेपालको आर्थिक अवस्थाको हिसाबकिताबमा जुन खाडल देखिँदै छ, यो कालान्तरमा निकै खतरनाक हुने निश्चितप्रायः छ । तथ्याङ्कले सरकारको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र आफै बोलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का पहिलो पाँच महिना (साउन–मङ्सिर) मै सरकारको आम्दानी र खर्चबीच करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको खाडल देखिनु कुनै सामान्य सङ्केत होइन । यो अवस्था मुलुकको सार्वजनिक वित्त दीर्घकालीन रुपमा कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार हो । राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा ४ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा केही बढी सङ्कलन गरेको छ । तर यही अवधिमा खर्च ५ खर्ब ६४ अर्ब नाघिसकेको छ । परिणामस्वरुप १ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अपुग देखिएको छ, जुन पूर्ति गर्न सरकार फेरि ऋणमै निर्भर छ । चिन्ताको विषय त यहाँ छ–ऋण तिर्नकै लागि पनि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता । यसले राजस्वले चालु खर्च धान्नसमेत मुस्किल परेको यथार्थ उजागर गर्छ । विकास, पूर्वाधार र दीर्घकालीन लगानी त अझै परको कुरा बन्न थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्चको अवस्था फेरि उही पुरानै रोगले ग्रस्त देखिन्छ । पाँच महिना बितिसक्दा पनि कुल पुँजीगत बजेटको साढे आठ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त प्रमाण हो । कागजमा विकासका ठूला सपना देखाइन्छन् तर कार्यान्वयनमा पुग्दा खर्च ‘कछुवा गतिमा’ सीमित हुन्छ । यसको ठीक उल्टो चालु खर्च भने लक्ष्यको एकतिहाइ नाघिसकेको छ । कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्च र अन्य दायित्व समयमै भुक्तानी हुनुलाई स्वभाविक मानिए पनि विकास खर्च निरन्तर पछाडि पर्नु आर्थिक सुस्तताको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ । राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा लक्ष्यभन्दा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठ्नु अर्थतन्त्रको गतिविधि कमजोर रहेको सङ्केत हो । झन् आयकरमा देखिएको ठूलो अन्तरले व्यापार, उद्योग र आम्दानी सिर्जनामा समस्या गहिरिएको स्पष्ट हुन्छ । भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क तुलनात्मकरुपमा ठीकठाक भए पनि आयकरमा लक्ष्यको दुईतिहाइ मात्र उठ्नु चिन्ताजनक हो । यसले औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा सरकार असफल हुँदै गएको सन्देश दिन्छ ।
यस सम्पूर्ण चित्रले के देखाउँछ भने समस्या केवल राजस्व कम हुनु वा खर्च बढी हुनु मात्र होइन । समस्या नीति, कार्यान्वयन र प्राथमिकताको हो । ऋणमा टिकेको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडेर तीव्र बनाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र अनावश्यक चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट र कडा नीतिविना अहिलेको खाडल अझ फराकिलो हुँदै जाने निश्चित छ । तथ्याङ्कले चेतावनी दिइसकेको छ । अब सरकारको पालो छ–यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कि फेरि अर्को वर्ष पनि उही तथ्याङ्क दोहो¥याउने ?
