प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उम्मेदवारहरुको चुनावी सरगर्मी मात्र बढेको छैन, सामाजिक सञ्जालमा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ र युट्युब च्यानलहरुको अस्वभाविक ओइरो पनि लागेको छ । विशेषगरी झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ चितवन र सर्लाहीजस्ता ‘हाइ–प्रोफाइल’ क्षेत्रहरुमा देखिएको यो भीड केवल सूचना सम्प्रेषणमा मात्र सीमित छैन; यसले मतदाताको गोपनीयताको हक र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरुले मतदातालाई घेरेर “कसलाई भोट दिनुहुन्छ ?” भनी जवाफ दिन बाध्य पार्ने शैली आफैमा आपत्तिजनक छ । मतदान नागरिकको व्यक्तिगत र गोप्य अधिकार हो । कसलाई मत दिने वा दिएको कुरा सार्वजनिक गर्न कोही पनि बाध्य छैन । तर, आफ्नो च्यानलको भ्युज बढाउन वा कुनै निश्चित राजनीतिक शक्तिलाई फाइदा पु¥याउन मतदाताबाट जबर्जस्ती उत्तर निकाल्ने र त्यसलाई ‘जनमत सङ्ग्रह’ को रुपमा प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मर्यादाको उपहास गरिरहेको छ । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने चाहेको जवाफ नआए कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी भ्रमपूर्ण भिडियो र अडियो सिर्जना गरेर जनमतलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) लाई स्पष्ट रुपमा निषेध गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् कसैलाई होच्याउने, अपमान गर्ने वा झुटा साइट खोलेर प्रचार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले पनि यस्ता कार्यमा संलग्नलाई जरिबाना र कैदको व्यवस्था गरेको छ । तर प्रविधिको द्रुत विकास र सीमाविहीन इन्टरनेटको पहुँचका कारण आयोगको नियमनकारी संयन्त्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट फैलिने मिथ्या सूचनाको गति मिनेट–मिनेटमा हुने भएकाले आयोगको परम्परागत कारबाही प्रक्रियाले यसलाई रोक्न सकिरहेको छैन ।
यस प्रकारको ‘मिथ्या सूचना’ ले केवल मतदातालाई मात्र भ्रमित पारेको छैन, यसले समग्र सूचना प्रणालीकै ‘इकोसिस्टम’ लाई बिगारिदिएको छ । जब सत्य सूचनाभन्दा मिथ्या सूचनाको बाढी ठूलो हुन्छ, तब नागरिकहरुले वास्तविक एजेन्डा र उम्मेदवारको प्रतिबद्धता चिन्नै सक्दैनन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु आफै पनि यस्ता प्रविधिको दुरूपयोगमा संलग्न हुनु झनै विडम्बनापूर्ण छ । विपक्षीलाई तल देखाउन वा आफ्नो पक्षमा लहर ल्याउन एआई र ‘फेक आइडी’ हरुको सहारा लिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रुपमा कसैलाई फाइदा पु¥याउँदैन, बरु जनताको राजनीतिक चेतना र विश्वासलाई नै धरासायी बनाउँछ ।
अतः निर्वाचन आयोगले केवल कागजी आचारसंहितामा मात्र सीमित नभई, प्रविधिमैत्री अनुगमन र तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरुसँग समन्वय गरी भ्रामक सामग्री हटाउने र दोषीलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । साथै, नागरिक स्वयम् पनि सचेत हुन आवश्यक छ । हात–हातमा रहेका स्मार्टफोनमा आउने हरेक सामग्रीलाई सत्य नठानी, त्यसको स्रोत र विश्वसनीयता परीक्षण गरेर मात्र धारणा बनाउनु आजको आवश्यकता हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनु केवल आयोगको मात्र होइन, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी र प्रत्येक सचेत नागरिकको दायित्व हो ।
