धरान । स्वास्थ्य बिमाबापत ओपिडीमा खर्च गर्ने सीमा २५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले बिमा कार्यक्रमबारे ‘गम्भीर सङ्केत’ गरेकी छन् ।
उनले यही अवस्था रहे बिमा कार्यक्रम बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको कार्यक्रममा उनले यही अवस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताएकी हुन् । उनले भनिन्, “शून्य बजेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।”
उनले यस वर्ष सरकारले ११ अर्ब रकम उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम गतवर्षको बक्यौता तिर्न खर्च भएकाले बजेट अभाव रहेको बताइन् । हाल स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दै आएका अस्पतालहरूलाई करिब १४ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । “११ अर्बले गत आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानी गरियो । यो वर्षका लागि बजेट नै आएन । तत्काल १४–१५ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ ।”
उनले अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने अवस्था आएमा बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नका लागि अनुमति दिनुपर्ने बताइन् । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य बिमालाई थप बजेट दिन नसक्ने बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दा स्वास्थ्य बिमालाई महŒव नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
बिमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक २३ अर्ब भुक्तानी गर्दै आएको छ भने प्रतिपरिवारबाट वार्षिकरूपमा पौने चार अर्ब मात्रै सङ्कलन हुँदै आएको जनाएको छ । सरकारले पाँच जनाको परिवारसम्म ३५ सय रुपैयाँका दरले रकम सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यसभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँका दरले रकम सङ्कलन गर्ने गरेको छ । स्रोत व्यवस्थापन नभएकै कारण सरकारले हालै ओपिडीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि भने एक लाख रुपैयाँ सुविधा दिँदै आएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गत पुस २४ गते बसेको बैठक अनुसार सुविधा थैलीमा रहेको बहिरङ्ग सेवा प्रतिपरिवार (पाँच जना सदस्य) बराबर २५ हजार रुपैयाँ, अर्थात् प्रतिसदस्य ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध हुने गरी निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ । उक्त सूचना बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो । यता बिमा नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम ८ प्रकारका कडा तथा दीर्घरोगहरूको उपचारको विषयमा हाल व्यवस्था भएबमोजिम नै हुने बोर्डले जनाएको छ ।
