‘कुनै पनि ठाउँ छ र चोखो, अछूत भन्ने जातले नछोको’ रुमाल धोको छु...........राजु परियारले २ं०४६ मा बहुदल आएपश्चात् गाएको गीत हो । परियारले भनेका थिए, “बहुदल आएपश्चात् मात्र मैले यो गीत गाउन पाएँ ।” अर्थात् त्यसअघि कुनै माध्यमबाट जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन बन्देज थियो । तर, एमालेको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
यिनै पुराना दलहरूले पञ्चायतविरुद्ध आवाज उठाई बहुदल आएपश्चात् दलित विभेदविरुद्ध परियारले गीतमार्फत् शक्तिशाली विद्रोह गरे । यिनै नयाँ पुराना राजनीतिक दलले विभिन्न कालखण्डमा गरेको विद्रोह र आन्दोलनले अहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा सञ्चालित छ । तर, यी नै आफूलाई लोकतन्त्रवादी ठान्ने राजनीतिक दलहरूले अर्थ–राजनीतिको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलितलाई सबैभन्दा बढी संस्थागत र वैज्ञानिक विभेद गरेको प्रतित हुने एउटा घटना भएको छ र त्यसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भएको छ ।
त्यो घटना हो, नेकपा (एमाले) को आसन्न ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटमा दलितमाथि गरिएको विभेद । नेकपा (एमाले) को महााधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा भएको दलित विरोधी क्रियाकलापले एउटा झल्को दिन्छ । पहिले दलितलाई ‘छुट्टै कुवा, पँधेरा हुन्थे । मन्दिर प्रवेश निषेध थियो । छुट्टै मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्ने’ यही प्रतित हुन्छ ।
यही घटनापश्चात् एउटा भाष्य निर्माण भएको छ– ‘दलितको पानी त चल्दैनथ्यो, एमालेमा भोट पनि नचल्ने भयो ।’ सामाजिक सञ्जालमा एमालेमा दलितको भोट नचल्ने आलोचना भएपश्चात् एमालेमै आबद्धता भएका दलित तथा गैरदलित नेतालाई बुझ्दा विभेदजन्य वास्तविकता भेटियो । त्यसैमा आधारित छ यो लेख ।
एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा दलित प्रतिनिधि छनोटमा जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेको छ । दलित प्रतिनिधि छनोटका लागि दलितले नै मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अन्य कलष्टर खुला, महिला र युवाभन्दा पूर्ण फरक । प्रतिनिधि छनोटमा एमाले दलितविरोधी कार्य गरेका महŒवपूर्ण तीन आधार भेटिए ।
पहिलो, दलितले दलितलाई मात्र मतदान गर्न पाउने । दोस्रो, मतपत्र र मतपेटिका पनि छुट्टै र तेस्रो, प्रतिनिधित्व ।
पहिलोबाट सुरु गरौँ । एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा दलितलाई मतदान गर्न नै बञ्चित ग¥यो । दलितले दलितलाई मात्र मतदान गर्नुपर्ने अर्थात् खुला, महिला र युवा समूहका कुनै उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नपाउनु । फेरि त्यही महिला र युवा कलष्टरमा सबैले सबैलाई मतदान गर्न पाएका छन् (दलितलाई बाहेक) । के यो विभेद होइन ? दलितलाई खुला, महिला र युवातर्फका प्रतिनिधिलाई आफ्नो मताधिकार गर्नबाट बञ्चित गर्नु समग्र लोकतन्त्रमाथिको आघात होइन ? मताधिकार रोकिने ठाउँमा राजनीति पनि मर्छ ।
दोस्रो, यतिसम्मकी दलितका लागि मतपत्र र खसाल्ने मतपेटिका पनि छुट्टै बनाइयो । उनीहरूलाई सामूहिकतादेखि किनाराकृत गर्ने कार्य गरियो । यति मात्र होइन, एमालेकै दलित नेतृत्वले जातीय भेदभादजन्य शब्द प्रयोग भएको र मतपेटिकामा शौचालयमा राखिने भाँडोसमेत प्रयोग भएको बताएका छन् । एमालेको यस्तो गतिविधिले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको छ ।
तेस्रो, यीभन्दा महŒवपूर्ण त एमालेले दलितलाई प्रतिनिधि छनोटबाट वैज्ञानिक रूपमा विभेद गरेर राजनीतिको मूल प्रवाहमा पुग्न बञ्चित गर्न चाल खेलेको छ । त्यो हो, खुलामा १२ सय पार्टी सदस्य बराबर ४ प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । तर, दलितको हकमा भने ५ सय पार्टी सदस्य बराबर १ प्रतिनिध छनोट गरेको छ । ता कि खुला ३ सय पार्टी सदस्य बराबर १ प्रतिनिधि, दलितलाई १ प्रतिनिधिका लागि ५ सय पार्टी सदस्य । एमालेले राजनीतिको मूल प्रवाहमा पुग्न नदिने रणनीति खुलेआम देखाएको छ ।
एमालेको दलित विरोधी कर्मविरुद्ध केही दलित नेता बोलेका छन् भने धेरैजसो डरले बोलेका छैनन् । यतिसम्म कि ती दलित वक्ताहरूले वास्तविकता बताए पनि आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहिरहेका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको वाक् स्वतन्त्रतासमेत एमालेले हनन् गरेन र ? तर, केही दलित नेता भने बोलेका छन् । पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत भएका नेता खेम नेपालीले ‘दलितको पानी चल्दैथ्यो, एमालेमा मत पनि नचल्ने भयो’ भनेका छन् । तर अन्य दलित नेता भने बोल्न डराएका छन् । दलित नेता कार्यकर्ता बोलेमा भोलि राजनीतिबाट किनाराकृत हुने डरले बोल्न डराएका हुन् । दबाव, धम्की वा बहिष्करण पर्ने डरले बोलेका छैनन् । यो एमालेको फासीवादी प्रवृत्ति हो ।
यता, एमालेको दलित सङ्गठन मुक्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव अनुभूतिबम नेपालीले पार्टी नेतृत्वको चाकरी र लम्पसारवादी शैलीमा विभेदको संरक्षण गरेका छन् । उनले यो किसिमको विभेदलाई दलितको अनिवार्य उपस्थिति गराउन खोजेको दाबी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “उत्पीडित दलित समुदायको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा चुन्ने चुनिने अधिकारको विषय छ । यसमा दलितले दलितको निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गरेअनुसार आफ्नो चुन्ने चुनिने अधिकार सुनिश्चित गरेको हो र विगतका महाधिवेशनहरूमा यस्तै अभ्यास गरिँदै आएको हो । यो चाहिँ पार्टीले उत्पीडित दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थिति गराउन खोजेको हो । जहाँसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा सीमित गरियो भन्ने कुरा छ, त्यस विषयमा उत्पीडित दलित समुदायका पार्टी सदस्यहरूका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा चुन्ने चुनिने अधिकार खुल्ला गरिएको व्यवस्थाले थप अवसर र अधिकार स्थापित गरेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।” उनले कतिसम्म चाकरी गरेका छन् भने पार्टीकै महासचिव शङ्कर पोखरेलले समेत कमजोरी भएको स्वीकार गर्दा उनले संरक्षण गरेका छन् । पोखरेलले लेखेका छन्, “भविष्यमा सबैले सबैका लागि भोट हाल्नेगरी दलित समावेशिताको नयाँ व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरामा पार्टीको असहमति रहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।” एमालेले जातीय विभेद संस्थागत गर्दा पनि नेपाली किन संरक्षणमा लागे त ? लम्पसारवादी र चाकरी प्रवृत्तिले उनी केन्द्रीय तहमा पुगेका छन् भने पारिवारिक फाइदा पनि लिएका छन् ।
एमालेमा जातीय विभेद संस्थागत गर्ने कुरामा को को जिम्मेवार छन् त ? प्रमुख रूपमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, महाधिवेशनको निर्वाचन मण्डल र दलित प्रतिनिधि । त्यसमध्ये पनि प्रमुख पात्र अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली हुन् । एमाले समानुपातिक समावेशी प्रणालीको अवलम्बनमा कति अनुदार छ भन्ने कुरा त एमाले अध्यक्ष ओलीको केही वर्षअघिको एउटा अभिव्यक्ति काफी छ । ओलीले ‘डाक्टर जातका आधारमा, पाइलट जातका आधारमा ..............धन्न पौडी खेल्न चाहिँ जातका आधारमा पठाइएन र कति मरेनन्’ भनेका थिए । उनी समोवेशी प्रणालीको पटकपटक विरोध गरिरहेका हुन्छन् भने यो घटना पुष्टि गरेको छ । समावेशी प्रणालीप्रति यति हेयको भाव राख्ने व्यक्तिले एमालेमा दलितलाई विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । किनकि ओलीका लागि एमाले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जत्तिकै छ । ओलीबाहेक एमालेमा अरू कसैको केही लाग्दैन । दलितको लाग्ने कुरै भएन । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रायः गरेर दलित प्रतिनिधित्व नगराएका उदाहरण छन् । संविधान उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा त दलित प्रतिनिधित्व नगराउने ओलीले पार्टीमा त गराउने कुरै भएन । ओलीसँग तर्कसङ्गत कुुरा पनि गर्न नसकेर एमालेका दलितहरू चाकरी गर्नेतर्फ लाग्छन् । उनीविरुद्ध बोल्दैनन् । मुक्ति समाजका महासचिव नेपाली त्यसैको उदाहरण बनेका हुन् । उसो त हरेक दलमा दलित किनारामा पर्दै आएको तीतो यथार्थ छँदैछ । तर नेताहरू भने जातीय विभेदविरुद्ध आफ्नो दलले महŒवपू
र्ण भूमिका खेलेको रटन लगाउन छाड्दैनन् । काङ्ग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, एमाले महासचिव नेपालीलगायत माओवादीको नेतृत्वले आफ्नै दलले यतिको अवस्थासम्म ल्याएको दाबी गर्छन् । त्यसरी नै प्रायः दलमा आबद्ध दलित नेताहरू आफ्ना शीर्ष नेतृत्वसँग लम्पसार परेर फाइदा लिने चक्करमा लागिरहेका छन् ।
नेपालको पहिलो लिखित कानून, मुलुकी ऐन १९१० ले समाजलाई जातीय आधारमा विभाजन गरेको तथ्य रहेको छ । त्यसमा हाल दलित भनिने कामी, दमाई, सार्की, गाइनेलगायतका जाति सबैभन्दा तल्लो तहमा राखिएको थियो । यस्तो विभाजनले असमानतालाई संस्थागत गरेको भनी राजनीतिकरूपमा विरोध हुन थालेपछि वि.सं. २०२० मा यो कानून हटाइयो । तर, त्यो कानूनले जातीय विभेद गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेको दलित नेतृत्वहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । दलितहरू किनाराकृत हुने क्रम त्यसपश्चात् रोकिएन ।
पञ्चायती व्यवस्था फालेर २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि दलितलाई प्राथमिकतामा राखिएन । जातीय विभेद संस्थागत हुँदै गयो । यस्तै सामाजिक विकृति विसङ्गतिविरुद्ध सीमान्तकृत वर्ग समुदाय आवाज उठाउन थाले । नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्यो । जुन सङ्घर्षमा पनि पहिलो बलिदानी दलितको रहेको छ । पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेल बने । सशस्त्र सङ्घर्षसहित २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा समावेशी प्रणालीलाई अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै व्यवस्था गरियो । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भई प्रचलनमा छ । नेपालको संविधानको पनि धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव र धारा ४० दलितको हक मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ । तर, एमाले संविधान र प्रचलित कानून, ऐनको उल्लङ्घन गर्दै दलितविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दलित नेतृत्वहरू व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थमा लम्पसार नपरी असंवैधानिक कदम र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन लाग्नुपर्छ । पार्टीभित्र होस् वा सरकार निकायमा दलित हकअधिकार सुनिस्चित गर्नका लागि कुनै कसूर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
मताधिकार रोकिने ठाउँमा राजनीति मर्छ । एमाले होस् वा अन्य कुनै दल दलितलाई मताधिकारमा बञ्चित गर्न लाग्नु हुँदैेन । दलितमाथि भेदभाव र दमन राजनीति होइन, अपराध हो भने मतदातामाथिको निषेध कुनै पनि दलका लागि दीर्घकालीन पराजय हो । एमाले मुलुकको ठूलो दल भएकाले लोकतान्त्रिक आचारसंहिता र समावेशी प्रणाली अवलम्बन गर्ने उदाहरण पार्टी बन्नुपर्छ । यस्ता रणनीतिगत विभेद र निषेध गर्नु हुँदैन । बरु एमालेले यस्तो कमजोरी सुधार गरी जिम्मेवारपूर्ण पार्टी बन्नुपर्छ । अध्यक्ष ओली बालाई पुनः अध्यक्षका लागि शुभकामना ।
